वीरेन्द्रनगर। शिक्षा क्षेत्रमा प्रदेश सरकारलाई कुनै पनि जिम्मेवारी नदिए पनि कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले विद्यालय शैक्षिक पूर्वाधार कार्यक्रम’ मार्फत भारी काम गर्दै आएको छ । यहाँका १० जिल्लाका ७९ स्थानीय तहमा रहेका विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको जोड रहेको मन्त्री वीरबहादुर शाहीले बताए ।
आठ वटा स्थानीय तह रहेको जुम्लामा यो वर्ष चारवटा पालिकामात्र छनोट भएका थिए । चारवटै पालिकामा भवन निर्माणको काम सकिएको छ । चार पालिकामा यो वर्ष दुई करोड बजेट रहेको थियो । रूकुमपश्चिममा ६ पालिकामा ६ वटा चार कोठे भवन निर्माण सम्पन्न भएको मन्त्री शाहीले जानकारी गराए । तीन करोड बजेट विनियोजन भएकोमा सबैको काम भएको छ । कालिकोटका नौवटै पालिकामा विद्यालय भवन निर्माण गर्नका लागि चार करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भएकोमा सबै काम भएको बताएको छ ।
डोल्पामा आठ पालिकामा विनियोजित बजेटअनुसारको काम भएको सामाजिक विकास कार्यालयका प्रमुख धनबहादुर शाहीले जानकारी दिए । सुर्खेतको नौ पालिकामा विद्यालय भवन निर्माणको काम गर्ने भनिए पनि सात पालिकामा काम पूरा भएको छ । दुई पालिकामा केही विवादका कारण काम हुन नसकेको अवस्था रहेको मन्त्री शाहीले जानकारी दिए । यस्तै सल्यानका ११ वटा पालिकामा विद्यालय भवन निर्माण कार्यथालिएको थियो । सबै पालिकामा विद्यालय भवन निर्माण कार्य पूरा भएको छ ।
त्यस्तै जाजरकोटमा सात पालिकामा विद्यालय भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएका छन् । यहाँ तीन करोड ५० लाख बजेट भौतिक संरचना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको थियो । साविकको कर्णालीको हिमाली जिल्ला मुगुमा चार पालिकामा विद्यालय भवन निर्माण काम सम्पन्न भएको छ । सबै पालिकामा मन्त्रालयले भौतिक संरचना निर्माण गर्नका लागि दुई करोड रकम विनियोजन गरिएको मन्त्री शाहीले जानकारी दिए ।
दैलेखका ११ स्थानीय तहमा ११ वटा चार कोठे भवन निर्माणको काम सुरु भएको उनले जानकारी दिए । यो वर्ष दैलेखमा विद्यालय निर्माणका लागि पाँच करोड ५० लाख बजेट गएको थियो । यो प्रदेश राजधानीसँग जोडिएको जिल्लासमेत हो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ देखि विद्यालय शैक्षिक पूर्वाधार कार्यक्रम सुरु गरेको हो । सामुदायिक विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार विकास गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित यो कार्यक्रमले हरेक वर्ष निरन्तरता पाउँदै आएको छ ।
कार्यक्रमको निरन्तरतासँगै सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण तथा सुधारमा उल्लेख्य प्रगति देखिएको मन्त्री शाहीले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा कर्णालीका ७९ स्थानीय तहलाई ३९ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । आव २०८१/८२ मा पनि विद्यालय भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोन गरिएको छ । समस्य तथा अतिआवश्यक परेको ठाउँमा विद्यालय भवन निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जीर्ण भएका विद्यालयमा मर्मतका लागि समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ । शौचालय निर्माण, घेराबार निर्माण, प्रयोगशाला स्थापनालगायतमा समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ । भौतिक सुविधा नहुँदा भारी मात्रामा बालबालिका पढ्न पाउने अधिकारबाट समस्या भोगिरहेका कारण सामाजिक विकास मन्त्रालयले सबैका लागि गुणस्तरीय क्षेत्रको आधार तयार गर्न लगानी गरिरहेको मन्त्री शाहीको भनाइ छ । पहुँचको आधारमा बजेट विनियोजन नभई आवश्यकताका आधारमा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटिको विकास गरिएको उनको भनाइ छ ।
१० जिल्लाका कार्यालय प्रमुखलाई मन्त्रालयमा बोलाएर परेका समस्या र समाधानका लागि उपायको खोजी भएको छ । काममात्र नभएर कर्मचारी मित्रको मनोबल उच्च राख्नका लागि भारी प्रयास गरिएको उनको तर्क छ । कर्णालीका अधिकांश ठाउँमा भौतिक पूर्वाधारको अभावमा शैक्षिक क्रियाकलाप प्रभावकारी बनाउन नसकेको अवस्थामा प्रदेशको सामाजिका विकास मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रमा प्रदेश स्थापनाकालदेखि नै लगानी गर्दै आएको छ । विद्यार्थीलाई खेलकुदमा सक्रिय बनाउका लागि खेलमैदानमा समेत जोड दिइएको छ । कारोबार दैनिकबाट
