काठमाडौं। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले भुक्तानी अभावमा मुलुकको निर्माण उद्योग अत्यन्त जटिल अवस्थामा पुगेको जनाएको छ । विहिवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले चाडवाडको मुखमा समेत व्यवसायीहरूले भुक्तानी नपाउँदा हजारौ व्यवसायी र उनीहरूमा आश्रित लाखौं मजदूरको विचल्ली हुने अवस्था रहेको जानकारी गराएको छ ।
‘विगत लामो समयदेखि राज्यले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, संघीयबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भएका आयोजना, स्थानीय अस्पताल लगायतका आयोजनाहरुको निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करीब रु.४५ अर्ब रहेको छ’ पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने।
राज्यबाट निर्माण व्यवसायीहरूलाई यस आर्थिक वर्षमा भएको आंशिक भुक्तानी समेत यस चालू आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटबाट मात्र भुक्तानी भएको हुँदा अब यस वर्ष हुने थप निर्माण कार्यमा भुक्तानीको समस्याले पुनः जटिल रुप लिन सक्ने महासंघले बताएको छ । विगत दुई वर्षदेखि नै निर्माण कार्य सम्पन्न गरे बापत निर्माण व्यवसायीहरूले पाउनु पर्ने सम्पूर्ण रकम तत्काल निकास हुने भनी प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू लगायतले पटक पटक प्रतिबद्धता जनाए पनि कुनै सुनुवाई नभएको अध्यक्ष सिंहले बताए।
सरकारी रवैयाका कारण राज्यमाथिको निर्माण व्यवसायीहरूको ‘भरोसा’ नै टुट्ने अवस्थामा पुगेको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ। आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० र २०८०÷०८१ देखिकै निर्माण व्यवसायीहरूलाई राज्यले ठूलो रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा समेत हाल विना बजेटका टेण्डर आह्वान भएबाट निर्माण उद्योगमा अझ प्रतिकूल अवस्था उत्पन्न भएको अध्यक्ष सिंहले बताए । यसरी समयमा रकम भुक्तानी नहुँदा व्यवसायीहरूले बैंक ऋण किस्ता तथा राज्यलाई बुझाउनु पर्ने करको रकम समेत बुझाउन नसकी समग्रमा निर्माण आपूर्ति चक्र नै अस्तव्यस्त भई निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरु नै बन्द हुने भयावह स्थिति रहेको महासंघले जनाएको छ ।
भुक्तानी नपाएर आक्रान्त भएका व्यवसायीहरूले स्वतः स्फूर्त रुपमै राजमार्गमा निर्माण उपकरण सहित धर्ना दिने, नियोक्तासँग मुठभेड गर्ने जस्ता अप्रिय घटनाहरू हुन थालिसकेको महासंघको भनाइ छ । राजनीतिक नेतृत्वले हचुवाका भरमा आयोजनाहरू ल्याउँदा निर्माण उद्योगमा समस्या थपिदै गएको महासंघ अध्यक्ष सिंहले पत्रकार सम्मेलनमा बताए। राज्यले टेण्डर निकालिसकेपछि त्यसमा सहभागी हुने दायित्व निर्माण व्यवसायीको भएको भन्दै अध्यक्ष सिंहले त्यस्ता आयोजनामा स्रोत सुनिश्चितताको जिम्मा राज्यकै हुने बताए । राज्यसँग अहिले ६ खर्ब भन्दा बढीका आयोजना भएपनि स्रोत सुनिश्चितता नभएको अध्यक्ष सिंहले जानकारी दिए।
‘एकातर्फ भुक्तानी दिन नसक्ने, साइट उपलब्ध नगराउने र अर्कोतर्फ सोही ठेक्काहरुलाई लिएर दिनहुँ निर्माण व्यवसायीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने, ठेक्का तोड्ने सूचना जारी गर्ने, बैंक जमानत जफत गरी व्यवसायीहरूलाई आतंकित पार्ने जस्ता कार्यले निर्माण उद्योगमाथि राज्यको ‘निर्मम’ व्यवहार देखिएको छ’ महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
समग्रमा सरकारी निकायको समन्वय अभाव तथा कार्य सम्पादनमा हुने कमी कमजोरी कै कारण परियोजना रुग्ण भई निर्माण व्यवसायीहरू मात्र प्रताडित हुने परिपाटीले निर्माण उद्योग आक्रान्त भएको महासंघको दाबी छ । राज्यले निर्माण व्यवसायीहरूको रकम भुक्तान गर्न नसक्ने हो भने सम्बन्धित् आयोजनाहरूलाई रुग्ण आयोजनामा समावेश गरी सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम त्यस्ता आयोजनालाई सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्दै फरफारकको व्यवस्था हुनुपर्ने माग महासंघले राखेको छ ।
महासंघले आफ्ना पछिल्ला माग समेट्दै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री, मन्त्री लगायतलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको र अब पनि माग पूरा नभए आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको जानकारी दिएको छ । म्याद थप व्यवसायीका कारण नभई राज्यकै कारण हुने भन्दै अध्यक्ष सिंहले म्याद थप हुँदा निर्माण व्यवसायीमाथि नै आर्थिक व्ययभार बढ्ने दाबी गरे ।
पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो धारणा राख्दै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (ए.डी) ले भुक्तानीको समस्याले विकराल रुप लिइसकेकाले समस्या समाधान हुने गरी ठोस पहल गरिदिन सञ्चार माध्यम समक्ष आग्रह गरे। महासंघका एशोसिएट उपाध्यक्ष रामजी पन्त ‘मुकेश’ ले सरकार निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुलभुलैयामा राखी आफ्नो कर्तव्यबाट विमूख हुँदै गएको टिप्पणी गरे। महासंघका नीतिगत उपमहासचिव शिवहरि घिमिरले मुलुकमा दुई ठूला मुख्य दलको संलग्नतामा सरकार बन्दा समेत निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या समाधान नहुनु बिडम्बना भएको बताए। व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी नहुँदा समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक प्रभाव परेको महासंघका प्रवक्ता समेत रहेका उपमहासचिव घिमिरेले बताए।
