काठमाडौं। मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत सिन्धुली र मकवानपुरको सीमा क्षेत्रमा पर्ने वागमती नदीमा निर्माण सुरु भएको ११ वर्षमा पनि पुल निर्माण हुन सकेको छैन। लामो समयसम्म पुल निर्माण नहुँदा सर्वसाधारणले सास्ती भोग्दै आएका छन्।
बाजुराको मार्तडी–कोल्टी सडक खण्ड २२ वर्ष अगाडी नै निर्माण सुरु भएको भएतापनि अहिले सम्म निर्माण हुन सकेको छैन। सदरमुकाम मार्तडीदेखी कोल्टीसम्म पर्ने ४० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने गरी प्रदेश र संघ सरकारबाट बजेट विनियोजन भएको भएपनि अहिले सम्म सडकको अवस्थामा कुनै सुधार भने आएको छैन।
निर्माण सुरु भएको ६ वर्ष वितिसक्दा पनि चावहिल–जोरपाटी–साँखु सडक व्यवस्थीत हुन सकेको छैन। काठमाडौं उपत्यकाले २०७२ सालमै १२ किमी सडकलाई २२ मीटर फराकिले बनाउने उद्धेश्यले विस्तारको काम सुरु गरेको भएतापनि अहिलेसम्म सडक विस्तारको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन। यी त केबल उदाहरण मात्र हुन। हाम्रो देशमा यस्ता विभिन्न आयोजनाहरु छन्, जुन समयमा सम्पन्न नहुँदा सर्वसाधारणले सास्ती भोग्दै आएका छन्।
कतिपय यस्ता निर्माण कम्पनी पनि रहेका छन्। जसले सम्झौता गरेको समयअवधि भन्दा अगाडी नै आफ्नो काम सम्मन्न गरेर हस्तान्तरण गर्ने गरेका छन्। सम्झौता अवधी भन्दा अगाडीनै काम सम्पन्न भएमा १० प्रतिशत सम्म बोनस पाउने व्यवस्था सार्वजानिक खरिद नियमावलीमा रहेको छ। समय कम लाग्ने हुँदा प्राविधिक कर्मचारीहरु इन्जिनियर, ओभरसियरको तलब कम हुन्छ, मासिक मिसिन भाडा दर, साइट अफिस र अन्य ओभोरहेड खर्चहरु निर्माणको क्रममा कम हुने गर्दछ, जसले गर्दा निर्माण कम्पनीलाई नाफा हुन्छ।
यस्ता विभिन्न प्रकारका सुविधाहरु हुँदाहुँदै पनि निर्माण कार्य ढिला हुन्छ, जसले गर्दा निर्माण कम्पनीले १० प्रतिशत सम्म जरिवाना बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। काममा ढिलाई हुँदा लामो समय लाग्ने र प्राविधिक कर्मचारीहरु इन्जिनियर, ओभरसियरको तलब बढ्ने हुन्छ, मासिक मिसिन भाडा दर र अन्य ओभोरहेड खर्च हुनेहुँदा निर्माण कम्पनी घाटामा पुग्छ। म्याद थपको लागि बीमा र बैँक जमानतको म्याद थम गर्दा थप आर्थिक भार व्यहोर्नु पर्छ, यस्ता खालका विभिन्न समस्याहरु झेल्नुपर्दा पनि किन निर्माण कार्य ढिला हुन्छ?
निर्माण कार्य ढिला हुनुमा धेरै कारणहरु भएतापनि अधिकाशं आयोजनाहरुको निर्माण कार्य ढिला हुँदा निर्माण व्यवसायीलाई मात्र दोष दिने गरिन्छ।
कुनै पनि निर्माण व्यवसायीले एउटा आयोजनाको ठेक्का लिएपछि राज्यले ‘फलानो’ निर्माण व्यवसायीले जिम्मा लिएको हो भन्दै पन्छिने, कतिपय आयोजनामा मुआब्जाको अभाव र प्रयोग गर्नुपर्ने निर्माण सामाग्रीको अभावका कारणले गर्दा निर्माण कार्य ढिला हुने निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए।
उनका अनुसार निर्माण कार्य ढिला हुनुको मुख्य कारण काम गरेवापतको राज्यले रकम भुक्तानी नगर्नु हो। कुनै एउटा आयोजनाको लागि एक लाख बजेट लाग्ने छ भने, राज्यले पचास हजार मात्र बजेट विनियोजन गर्दछ। जसको कारणले गर्दा पनि निर्माण कार्य ढिला हुने महासचिव दाहालले जानकारी दिए।
कतिपय निर्माण कार्य निर्माण व्यवसायीले लापरवाही गरेका कारणले पनि ढिला भएका छन्। तर, त्यस्ता व्यवसायीहरुलाई समय–समयमा सम्झाउने गरेको उनले बताए।
स्थानीय बासिन्दाको कारणले गर्दापनि कतिपय आयोजनाहरु निर्माणमा ढिलाइ हुने उनको भनाइ छ। निर्माण व्यवसायी कमाउन त आएको हो, भन्ने मानसिकता भएका मानिसको कारणले गर्दा पनि निर्माण कार्य ढिला हुने गर्दछ। यस्ता कुरामा राज्यले निगरानी नगर्नु नै मुख्य समस्या रहेको महासचिव दाहालले बताए।
निर्माण गर्ने संरचनाका डिजाइनमा त्रुटि, प्राकृतिक प्रकोप जस्तैः सडक, वर्षा, भूकम्प, कोरोना जस्ता प्रकोपको कारणले गर्दा पनि निर्माण कार्यमा ढिला हुने गर्दछ। सँगसँगै व्यवस्थापनको कमिको कारणले पनि निर्माण कार्यमा ढिला हुने गर्दछ।
निर्माण व्यवसायीको गल्ती हुँदा मात्र निर्माण व्यवसायीलाई कार्बाही र अन्य कारणले हुँदा निर्माण व्यवसायीलाई उचित क्षतिपुर्ति दिने व्यवस्था हुँने हो भने, सायद ढिला सुस्ती भएका कामले गति लिन्थे की? यस विषयमा सरोकार वाला निकायलको ध्यान जान पनि आवश्यक देखिन्छ।
‘निर्माण व्यवसायीको लापरवाही छ भने त निर्माण व्यवसायीले नै आर्थिक भार वहन गर्छन। तर, अन्य कारणले गर्दा ढिला भयो भने पनि त्यसको मारमा निर्माण व्यवसायी नै पर्छन्।’
