काठमाडौं। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ। बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर महासंघले आगामी माघ १८ गतेदेखि आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गर्ने जानकारी दिएको हो।
महासंघले गत पुष २७ गते राजधानीमा सम्पन्न महासंघको राष्ट्रिय भेलाले दिएको म्यान्डेट अनुसार १४ बुँदे माग सार्वजनिक गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको हो। घोषित आन्दोलनको कार्यक्रमअनुसार महासंघले १४ बुँदे माग पूरा गराउनका लागि माघ तीन देखि सातसम्म प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका अध्यक्षहरू, सम्बन्धित संघीय सरकारी निकायहरूमा ज्ञापन पत्र बुझाउने भएको छ । सोही अवधिमा प्रदेश महासंघले सम्बन्धित मुख्यमन्त्री र जिल्ला संघले सम्बन्धित् प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई माग पूरा गराउन माघ १५ गते सम्मको अल्टिमेटम सहित ज्ञापनपत्र बुझाउने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । महासंघले माघ १८ गते माइतीघर मण्डलामा धर्ना तथा माघ २० मा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरेको छ । माघ २१ गतेबाट राजधानी प्रवेश गर्ने पूर्व र पश्चिम नाकाहरू ठप्प पार्ने कार्यक्रम पनि महासंघले राखेको छ । तत् पश्चात् पनि माग पूरा नभए राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सहित सबै खालका निर्माण कार्य ठप्प पारी आन्दोलनका थप सशक्त कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए।
महासंघले सिमेन्ट लगायतका निर्माण सामाग्रीमा भएको मूल्यवृद्धि एवं कालोबजारी खारेज गरी कालोबजारीमा संलग्नलाई कानूनी उपचारमा लैजानुपर्ने, निर्माण व्यवसायीका लागि तत्काल शून्य भन्सार दरमा निर्माण सामाग्रीको आयातको व्यवस्था हुनुपर्ने, निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी हुन बाँकी रकम विकास बण्ड जारी गरेर भएपनि तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने, म्याद थपको दीर्घकालीन समस्या समाधान गरिनुपर्ने, राष्ट्र बैंकले ऋण लगायतमा दिएको सुविधा कटौतीबाट निर्माण उद्योगमा परेको समस्या समाधान गरिनुपर्ने, उच्च स्तरीय आयोग गठन गरेर रुग्ण ठेक्काहरु सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गरी फरफारक गरिनुपर्ने, सार्वजनिक खरिद एन तथा नियमावली पुर्नलेखन गर्नुपर्ने, लो बिडिङका कारण हुने समस्या समाधान गरिनुपर्ने, सरकारसँग वितगमा भएका सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने लगायतका माग राखेको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष सिंहले बाध्यताबस् आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिए पनि आफूहरू अझै वार्ता र संवादकै पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे। निर्माण उद्योग शिथिल भएकै कारण मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको र निर्माण सामाग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिको मारमा आम उपभोक्ता पनि परेकाले महासंघको अबको आन्दोलनमा आम सर्वसाधारणको समेत साथ मिल्ने विश्वास अध्यक्ष सिंहले व्यक्त गरे । कालोेबजारीलाई सरकारबाटै संरक्षण भएको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष सिंहले राज्य सिमित व्यक्तिहरूको सेटिङमा चल्दा उद्यमी तथा आम जनता निरीह भएको बताए। अव्यहारिक ऐन कानून तथा नीतिनियमका कारण स्वदेशी तथा विदेशी कसैले पनि मुलुकमा काम गर्ने अवस्था नरहेको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ।
