काठमाडौं । उर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ताजा स्पष्टीकरण सोधेको छ । बुधबारको मन्त्रीपरिषद बैठकले ३ दिने स्पष्टीकरण सोध्न उर्जामन्त्रीलाई अख्तियारी दिएको थियो ।
४ बुँदे स्पष्टीकरणमा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यको हस्ताक्षर छ । स्पष्टीकरणको पत्र बिहीबार बेलुकी घिसिङले आफ्नै कार्यालयमा बुझे । उनले आइतबार जवाफ पठाउने तयारी गरेका छन् । सरकारले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गर्ने योजनासहित स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
यसअघि मन्त्रालयबाटै दुईपटक स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । मन्त्रालयले आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्न सक्ने कानून नभएको भन्दै घिसिङले प्रतिवाद गरेपति मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृति लिइएको हो ।
के छ स्पष्टीकरणमा ?
मन्त्रिपरिषद्ले पठाएको स्पष्टीकरण पत्रमा घिसिङलाई चारवटा आरोप लगाएर उनको नियुक्ती किन रद्द नगर्ने भनि सोधिएको छ । घिसिङले आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकको प्रतिवेदन समयमा नबुझाएर कार्यसम्पादन सम्झौता उल्लंघन गरेको पहिलो आरोप छ ।
पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘मन्त्रालय र तपाईंबीच मिति २०७८/१०/५ मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९.५ को समयसीमाभित्र आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेश नगरी सम्झौताको शर्त उल्लङ्घन गर्नुभएको कारण सोही सम्झौताको दफा १०.३ को अवस्था उत्पन्न भएकोले तपाईंसँगको सम्झौता अन्त्य गरी तपाईंको नियुक्ति रद्द किन नगर्ने ?’
दोस्रो बुँदामा घिसिङले सन् २०२४ मार्च ११ र २०२५ फेब्रुअरी १२ मा भएको इन्डो–नेपाल पावर एक्सचेन्ज कमिटीको क्रमशः १५ औं र १६ औं बैठकमा भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणसँग भारतीय आर्थिक वर्ष २०२४/२५ र २०२५/२६ का लागि द्विपक्षीय विद्युत विनिमय समितिको बैठकबाट तय भएको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी आफूलाई अधिकार नै नभएको कार्य गरेको आरोप लगाइएको छ ।
यस्तै, डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रक लाइनबाट विद्युत उपयोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युतको वक्यौता रकम महसुल निर्धारण तथा असूली सम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयमार्फत दिएको निर्देशनको अवज्ञा गरेको तेस्रो आरोप छ ।
चौंथोमा, नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम कार्यकारी निर्देशकले पालना गर्नु पर्ने आफ्नो काम र कर्तव्य पालना नगरेको भनिएको छ ।
