रुपन्देही। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा भएको १६ महिनापछि गुरुयोजनाको खाका तयार भएको छ। स्थायी राजधानीमा संरचना निर्माणका लागि बजेट अभावमा रोकिएका काम अगाडि बढाउन संघीय सरकारले १ अर्ब रकम व्यवस्थापन गरेको हो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको बीचमा भएको छलफलबाट लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी निर्माणका लागि १ अर्ब बजेटको व्यवस्थापन भएको जनाइएको छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी नयाँ स्थानमा बन्न लागेकोले हाल संघीय सरकारबाट १ अर्ब बजेट संघीय सरकारले व्यवस्था गरिसकेको र आगामी दिनमा अझै सहयोग निरन्तर रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको केसीको सचिवालयले जनाएको छ।
प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र बुद्धको प्रतिमा आकारमा रहने प्रस्तावसहित गुरुयोजनाको खाका तयार पारिएको हो। राप्ती गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ लाई मुख्य केन्द्र मानेर बनाइएको गुरुयोजनाले प्रारम्भिक रुपमा राप्ती गाउँपालिकाका तीन वटा वडा, गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाका दुई÷दुई वटा वडा समेटेको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले जनाएको छ।
यस्तै राप्ती नदीमा आधुनिक र कलात्मक पुल बनाउने र उक्त पुलले गढवा गाउँपालिकाको क्षेत्रलाई जोड्ने गरी गुरुयोजना बनाइएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले जनाएको छ। राजधानीको प्रशासनिक क्षेत्र बुद्धको प्रतिमा आकारमा रहने गरी डिजाइन गरिएको र सरोकारवालासंग शुक्रबार विस्तृत छलफल गरी अन्तिम रुप दिने तयारी गरिएको छ।
पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत भालुबाङ–लमही खण्डको ५ सय मिटर बाहिरको क्षेत्रलाई मुख्य प्रशासनिक क्षेत्र, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, मन्त्रालयहरु र भीआईपीको अवास रहने क्षेत्र गुरुयोजनामा प्रस्ताव गरिएको छ।
गुरुयोजनामा राप्ती गाउंपालिकाको सिसहनिया क्षेत्रलाई पहिलो र पाखापानीदेखि मौरीघाटसम्मको क्षेत्रलाई दोस्रो व्यापारिक केन्द्र बनाउने उल्लेख छ। यसैगरी विकास निर्माण अन्यकामहरु गर्ने जनाइएको छ।
