कास्की। ‘गण्डकी प्रदेश विकास समाधान समिति’ ले आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न नहुनुमा संघीय कानुन बाधक भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
समितिको बिहीबार पोखरामा बसेको बैठकले प्रदेशस्तरका आयोजना कार्यान्वयनमा कतिपय संघीय कानुनले अवरोध सिर्जना गर्दा आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न नसकिएको निष्कर्ष निकालेको हो।
बैठकमा विद्यमान कानुनलाई संघीयताको भावना अनुसार संशोधन र परिमार्जनका लागि पहल गर्ने सहमति जुटेको छ।
गोरखा दरबार र मुस्ताङको लोमन्थाङ दरबारलाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने कार्यलाई पहल गर्ने, तनहुँसुर दरबार क्षेत्र र कालीगण्डकी प्रश्रवण क्षेत्रलाई विश्वसम्पदा सूचीमा समावेश गर्न आवश्यक पूर्वतयारी गर्न संघ सरकारसँग प्रदेशले आग्रह समेत गरेको छ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष डा.रघुराज काफ्लेले प्रदेश शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना, बहुसांस्कृतिक ग्राम स्थापना, प्रदेशस्तरीय विज्ञान प्रविधि प्रयोगशाला निर्माण, अपाङ्गता ग्राम निर्माण, गण्डकी विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पताल, वीपी स्मृति ग्राम, औद्योगिक क्षेत्रका काम जग्गा उपलब्ध नभएकै कारण अघि बढ्न नसकेको जानकारी दिए।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले कार्यक्रममा प्रदेशले आफ्नो आर्थिक क्षमताअनुसार प्रगति गर्न नसकेको भन्दै बृहत आर्थिक परिसूचकको सुधारमा विशेष पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
कार्यक्रममा उर्जा, जलस्रोत, खानेपानी तथा सिँचाइमन्त्री हरिशरण आचार्यले योजना छनोट प्रक्रियामै समस्या भएको बताए। संघीयता लागू भएपनि एक तहले अर्को तहको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्नु नै मूल समस्या रहेको उनको भनाइ थियो।
