बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको लागि सरकारले भन्सार बिन्दुमै ६ वर्षदेखि पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको करबाट लगभग ७१ अर्ब संकलन गरिसकेको भएतापनि सरकारले हालसम्म १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको लगानी ढाँचा बनाउन सकेको छैन।
सरकार फेरिनासाथ आफ्नो अनुकूल विदेशी कम्पनीलाई दिने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले गर्दा बूढीगण्डकी आयोजना अनिश्चयको भुमरीमा परेको छ।आर्थिक वर्ष ०७२-७३ को बजेटमार्फत सरकारले बूढीगण्डकी आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार विन्दुमै प्रतिलिटर पाँच रूपैयाँ कर लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो। बूढीगण्डकी आयोजनाको नाममा भन्दा पनि पूर्वाधार विकासका नाममा सरकारले हाल कर उठाउँदै आइरहेको छ।
डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रूपैयाँ पूर्वाधार कर लगाउँदै आएको सरकारले २०७६ फागुनदेखी पाँच रूपैयाँ थपेर १० रूपैयाँ पुर्याएको छ। ६ वर्षमा पूर्वाधार विकास करबापत ७० अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ संकलन गरेकोआयल निगमले बताएको छ।
विगत ६ वर्षमा पूर्वाधार कर बापत लगभग ७१ अर्ब रूपैयाँ संकलन भएको आयल निगमका प्रवक्ताले बताउनु भयो। उहाँका अनुसार पहिला बूढीगण्डकी आयोजनाको नाममा उठाउने गरिन्थ्यो तर अहिले पूर्वाधार विकासको नाममा प्रतिलिटर १० रूपैयाँको दरले उठाइन्छ। पूर्वाधार कर बापत आयल निगमले उठाएको रकम मासिक रूपमा सरकारको कोषमा दाखिला गर्दै आएको जनाएको छ।
आर्थिक वर्ष ०७२-७३ मा एक अर्ब भन्दा माथी, ०७३-७४ मा नौ अर्ब भन्दा माथी ०७४-७५ मा ११ अर्ब भन्दा माथी रूपैयाँ संकलन भएको थियो। त्यसैगरी, आव ०७५-७६ मा ११ अर्ब भन्दा माथी संकलन भएको थियो।निगमले आव ०७६-७७ मा १३ अर्ब भन्दा माथी र २०७७-७८ मा २२ अर्ब भन्दा माथीको कर बापत उठाएको थियो।
६ वर्षको अवधिमा सरकारले बूढीगण्डकी आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि भन्सार बिन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको करबाट लगभग ७१ अर्ब रूपैयाँ संकलन गरेको छ। तर आयोजना प्रभावितलाई लगभग ३३ अर्ब ८० मुआब्जा वितरणबाहेक अरू काम अघि बढ्न सकेको छैन।
