काठमाडौं। मधेस प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्षको दोश्रो चौमासिक सकिन एक महिना बाँकी रहँदासम्म विकास खर्च ७ प्रतिशत मात्र भएको छ। प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले पेश गरेको विवरण अनुसार सरकारले हालसम्म ७.५ प्रतिशत मात्र बजेट विकास निर्माणमा खर्च गरेको हो।
प्रदेश सरकारले चालु खर्चतर्फ २१.९५ प्रतिशत खर्च गरेको छ। पूँजीगततर्फ सबैभन्दा कम उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले १ दशमलव ५५ प्रतिशत र सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयले ३२ दशमलव १० प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।
त्यस्तै, मुख्यमन्त्री कार्यालयले २ दशमलव ५५ प्रतिशत, खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले ११ दशमलव ५७, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीले ६ दशमलव ३, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार ३ दशमलव प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।
तलब, भत्ता, इन्धन सहितका प्रशासनिक खर्चतर्फ सबैभन्दा कम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ५ दशमलव ४ प्रतिशत र सबैभन्दा बढी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले २९ दशमलव ७ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।
प्रदेशका कुल ११ वटा मन्त्रालयमध्ये कानून, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला र वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले बजेट नै खर्च गर्न नसकेको देखिएको छ।
