काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग आयोजनामा बजेको कमी हुन नदिने बताएको छ।
राष्ट्रियसभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आवश्वासन समितिको बुधवारको बैठकमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका तर्फबाट पूर्वअनुमानित भौतिक प्रगति समयमै गर्न सुझाव दिँदै राष्ट्रिय गौरवका कुनै पनि आयोजनालाई पूँजीगत खर्चको समस्या नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको हो ।
बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले वास्तविक कार्ययोजना बनाएर भौतिक प्रगतिमा ध्यान दिन सुझाव दिँदै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई वास्तविक योजना र कार्यप्रगतिका आधारमा बजेटको कमी हुन नदिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.विश्व पौडेलले मुलुकको मुहार रूपान्तरणका लागि अघि बढाइएको द्रुतमार्गलाई विश्वासिलो पूर्वानुमानका साथ अघि बढाउन आग्रह गर्दै बजेट सुनिश्चित रहेको बताए ।
बैठकमा सभापति रामनारायण बिडारीले द्रुतमार्ग रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना र ठेकेदारको मात्र नभई राष्ट्रकै गौरवको आयोजना भएकाले सहयोग र समन्वयका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बेग्लै डेस्क राख्न तथा आर्थिक स्रोत सुनिश्चितताको आवश्यकता औंल्याए ।
रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्माले आयोजनालाई ११ ओटा प्याकेज बनाएर काम गर्ने योजना बनाइएको, हालसम्म पाँच खण्डका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको, आयोजनामा गुणस्तर खस्कन नदिन हरप्रयास भइरहेको जानकारी दिए ।
२०८१ असार मसान्तसम्ममा पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढाइएको द्रुतमार्ग आयोजनाको लागत एक खर्ब ७५ अर्ब रहेको छ । साना र ठूला गरी करीब ८७ पुल र तीनओटा सुरुङसहितको उक्त आयोजना ललितपुरको खोकनाबाट शुरू भई बाराको निजगढमा पुगेर पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिनेछ ।
