काठमाडाैं। नेपालमा यतिबेला चौतर्फि चर्चाको विषय बनेको छ, मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेन (एमसीसी)। अहिले सडकदेखि संसदसम्म, चिया पसलदेखि सभासमारोहसम्म चर्चामा एमसीसीकै एकाधिकार छ भन्दा पनि फरक नपर्ला।
आइतबार प्रतिनिधिसभामा एमसीसी टेबल भइरहँदा संसद भवन अगाडिको अवस्था भने तनावग्रस्त बनेको थियो। विभिन्न पार्टीका कार्यकर्ताहरु एमसीसी टेबल गरेको विरोधमा सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। प्रदर्शनकारीहरु प्रहरी घेरा तोडेर संसद भवनतिर अघि बढ्न खोज्दा प्रहरीले दर्जनौँ राउण्ड अश्रुश्यास, पानीको फोहोरा हान्नुका साथै रबरको गोली समेत चलाएको थियो। आइतबार दिनभर नै बानेश्वर क्षेत्रको अवस्था तनावग्रस्त नै रहयो। एमसीसीको विरुद्धमा यसअघि पनि विभिन्न पार्टी, संघ संगठनबाट प्रदर्शन हुँदै आएको थियो। तर आइतबार एमसीसी संसदमा टेबल भएपछि भने विरोध प्रदर्शनले उग्र रुप लिएको छ।
एमसीसीलाई लिएर राजनीतिक रस्साकस्सी चलिरहेको र सडकमा जारी प्रदर्शनहरू हिंसात्मक हुँदै गर्दा आइतबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा होहल्लाका बीच टेबुल गरेका छन् ।
कार्कीले नै २०७४ भाद्र २९ गते अर्थमन्त्रीका रूपमा नेपालको तर्फबाट एमसीसी सम्झौतमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त सम्झौतालाई केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अनुमोदनका लागि संसद्मा पठाएका थिए ।
के हो एमसीसी?
सन् २००४ मा स्थापना भएको एमसीसी अमेरिकी सरकारको एउटा स्वतन्त्र निकाय हो। यस निकायले विभिन्न देशलाई गरिबी हटाउनका लागि उक्त देशका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न सहयोग गर्छ। हालसम्म विश्वका ४९ देशलाई एमसीसीले सहयोग उपलब्ध गराइसकेको छ। सन् २०१७ अगस्टमा बसेको एमसीसीको सञ्चालक समितिको बैठकले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान सहयोग गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो।
नेपालमा एमसीसी पास भएमा लगानी हुने क्षेत्रहरु
यस सम्झौता अनुसार एमसीसीबाट ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान प्राप्त हुने र नेपाल सरकारको तर्फबाट सो कार्यक्रमका लागि १३ करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। मिलेनियम च्यालेञ्ज अकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) का अनुसार एमसीसीबाट प्राप्त सम्पूर्ण रकम उर्जा तथा यातायात क्षेत्रको विकासका लागि खर्च गरिने छ। र सम्झौता लागू भएको मितिबाट ५ वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
एमसिए नेपालमा उल्लेख भएअनुसार एमसीसी सम्झौतामा नेपालका निम्न विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मत सम्भार गर्ने कार्य समेटिएको छ।
–काठमाडौंको उत्तरपूर्वमा अवस्थित लप्सीफेदीदेखि काठमाडौंको पश्चिममा रहेको नुवाकोटको रातमाटेसम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि हेटौंडासम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीदेखि बुटवलसम्मको खण्ड र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्मको खण्डमा ४०० के.भि. क्षमताको प्रसारण लाइनहरू तथा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीन वटा सबस्टेशन निर्माण गरिने,
–एमसीसीबाट प्राप्त हुने अनुदानमध्ये ३१२ किमि प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणका लागि करिब ४० करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिने,
–त्यसैगरी सडकतर्फ पूर्व पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु जिल्लाको चन्द्रौटादेखि लमही हुँदै बाँके र दाङ जिल्लामा पर्ने शिवखोलासम्मको कुल एक सय किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरिने, सडक स्तरोन्नतिका लागि एमसीसीबाट प्राप्त हुने अनुदानमध्ये करीब ५.२ करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिने,
–बुटवल– गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपाल भारत सीमासम्मको करिब २२ किमि प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सहायता उपयोग गरिने,
–ऊर्जा क्षेत्रको भरपर्दोपना र एमसीसी लगानीको दिगोपना बढाउन क्षमता विकासका लागि प्राविधिक सहायता पनि प्रदान गरिने
एमसीसीमार्फत सडक स्तरोन्नतीमा कार्यान्वयन हुने आयोजनाहरु
–एमसिए नेपालको सडक मर्मत आयोजनाले नेपालको व्यापारिक महत्वयुक्त रणनैतिक – सडक सञ्जालमध्ये करीब १०० किमि सडकको स्तरोन्नति गर्नेछ । यस आयोजनामा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको चन्द्रौता भालुबाङ (३५ किमि), भालुबाङ लमही खण्ड (२७ किमि) र लमही शिव खोला (३७ किमि) खण्डको मर्मत सम्भार कार्य गरिनेछ।
–यसका लागि नेपालमै पहिलो पटक फूल डेप्थ रिसाइक्लिंग (एफडीआर) र सुपरपेभ प्रविधि प्रयोग गरिने छ।
–यस आयोजनाले सडक विभाग र सडक बोर्ड नेपाललाई स्तरीय तथ्याङ्क सङ्कलन, सडक मर्मत योजना तथा लागत अनुमानको तयारी, आवधिक मर्मतसम्भारका लागि सुधारिएको प्राथमिकीकरण, करार व्यवस्थापनमा सुधारका साथै सडक सुरक्षा व्यवस्था एवं समग्र आयोजना व्यवस्थापनको एकीकरणका लागि प्राविधिक सहयोग तथा क्षमता अभिवृद्धि अवसर पनि उपलब्ध गराउनेछ ।
–यस आयोजनाले पूर्व पश्चिम राजमार्ग जस्तो रणनैतिक रूपले महत्वपूर्ण सडक मर्मत गरी यातायातलाई सहज बनाउनुका साथै देशकै आर्थिक वृद्धिमार्फत दिगो विकासमा टेवा पुयाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
एमसीसी अनुदान दिन अमेरिका तयार भएपछि नेपालले अनुदानलाई कुन कुन क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ भनेर विज्ञहरुसँग गरिएको छलफल मार्फत माथि उल्लेखित लगानीका क्षेत्र तय गरिएको हो। छलफलका क्रममा अर्थमन्त्रालयको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो। नेपालको जलविद्युत निति र गुरुयोजना तथा सडक निर्माण क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम दृष्टिगत गरी नेपाल सरकारले एमसीसीबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिमा खर्च गर्ने निर्णय गरेको हो।
एमसीसी लागू भएमा निर्माण कार्यको ठेक्का कस्ले पाउँछ?
एमसीसी अनुदान अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजनाको निर्माण कार्यका लागि विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मक टेण्डर आह्वान गरि योग्य निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिइने प्रावधान छ। यस अन्तर्गत एमसिए–नेपालले वासिङटन, काठमाडौं र नयाँ दिल्लीमा आउटरिच कार्यक्रम आयोजना गरी नेपाल लगायत अन्य देशका ठूला निर्माण कम्पनीलाई एमसीसी परियोजनाका विषयमा जानकारी दिएको छ। एमसीसीको खरिद मार्गनिर्देशिकामा कुनै पनि देशलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था नभएकोले योग्य जुनसुकै देशका निर्माण कम्पनीले पनि टेन्टरका लागि आवेदन दिन सक्ने छन्। एमसीसी खरिद मार्गनिर्देकिकाका अधिनमा रहेर निर्माणको ठेक्का लगाउँदा अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट बोलपत्र आह्वान गरी काम गर्न पाउने निर्माण कम्पनीको निर्णय गरिने र सोही बमोजिम ठेक्का प्रदान गरिने हुँदा कुनै एक देशको कम्पनीले मात्र ठेक्का पाउने सम्भावना रहँदैन।
नेपालमा यतिबेला एमसीसी परियोजना पास हुने नहुने भन्ने विवादको विषय बनिरहेको छ। संसदमा टेबल भइसकेको एमसीसीका विषयमा निर्णय गर्न अमेरिकाले आगामी फेब्रुअरी २८ सम्मको अल्टिमेटम दिएको छ। अमेरिकाले चाँडै निर्णय गर्न तोकिदिएको समय र सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका जनताको बीचमा परेका नेपालका नेताहरुलाई एमसीसी पास गर्न ७ दिन मात्र बाँकी रहँदा निर्णय गर्न निकै सकस परिरहेको छ।
