काठमाडौं। राजनीतिमा चासो नै छैन भन्ने युवादेखि अक्षर नै नचिन्ने वृद्ध हजुरबुबासम्म, विद्यालयका कक्षा कोठादेखि चोक चोकका चिया पसल, सडक आन्दोलनदेखि संसदभित्रसम्म पुगेको एमसीसी यतिबेला कसैका लागि नौलो शब्द होइन।
मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सन् २००४ मा स्थापना भएको अमेरिकी सरकारको एउटा स्वतन्त्र निकाय हो। यस निकायले विभिन्न देशलाई गरिबी हटाउनका लागि उक्त देशका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न सहयोग गर्छ। हालसम्म विश्वका ४९ देशलाई एमसीसीले सहयोग उपलब्ध गराइसकेको छ। सन् २०१७ अगस्टमा बसेको एमसीसीको सञ्चालक समितिको बैठकले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान सहयोग गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो।
यहि एमसीसी अहिले नेपालमा चौतर्फि चर्चाको विषय बनेको छ। पास गराउनु पर्छ, संशोधन गराएर पास गर्नुपर्छ र पास गर्नै हुँदैन अस्वीकार गर्नुपर्छ भनेर एमसीसीका विषयमा आइरहेका फरक मत, राजनीतिक उतारचढाव, एमसीसीको विरुद्धमा भइरहेका प्रदर्शन तथा आन्दोलनहरुका कारण नै एमसीसी यति चर्चामा आएको छ। त्यसैले पनि एमसीसी विवादले कुन मोड लिन्छ भन्ने तर्फ यतिबेला सबैको ध्यान खिचिरहेको छ।
नेपालमा एमसीसी परियोजना पास भए ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान प्राप्त हुने र नेपाल सरकारको तर्फबाट सो कार्यक्रमका लागि १३ करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। मिलेनियम च्यालेञ्ज अकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) का अनुसार एमसीसीबाट प्राप्त सम्पूर्ण रकम उर्जा तथा यातायात क्षेत्रको विकासका लागि खर्च गरिने छ। र सम्झौता लागू भएको मितिबाट ५ वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
वर्षौँदेखि अर्बौँ विदेशी ऋणमा चलिरहेको नेपालले यति ठूलो रकम अनुदानमा पाउनु धेरै ठूलो अवसर हो। तर एमसीसी सम्झौतामा भएका केही बुँदाका कारण नै यति ठूलो अनुदान पनि नेपाली अस्वीकार गर्न बाध्य छन्।
८ धारा र ७ अनुसूची रहेको एमसीसीमा विवादीत भनिएका बुँदाहरु
१.दफा ७.१, नेपालको कानुनभन्दा एमसीसी सम्झौता माथि रहने
दफा ७.१ मा उल्लेख भएको कुरा–
आन्तरिक शर्त: प्रस्तुत सम्झौता लागू गर्न आवश्यक आन्तरिक शर्तहरू पूरा गर्न सरकारले समयमै शुरुवात गर्नेछ । प्रस्तुत सम्झौता लागू भए पश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाई छ ।
२.दफा ३.८, नेपालको महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने बाध्यकारी व्यवस्था नभएको
दफा ३.८ (क) मा उल्लेखित कुरा
लेखापरीक्षण, पुनरावलोकन
सरकारी लेखापरीक्षण: पक्षहरूले लिखित रुपमा अन्यथा सहमति गरेको अवस्थामा बाहेक, सरकारले प्रस्तुत सम्झौताको अवधिको अन्त्यसम्म कम्तीमा अर्धवार्षिक रुपमा, यस सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि सो पछिको सेप्टेम्बर ३० वा मार्च ३१, जुन अगाडि हुन्छ, सो समयावधि समावेश हुने गरी तथा सो पश्चात् सेप्टेम्बर ३० वा मार्च ३१ सम्मको प्रत्येक अर्ध वार्षिक अवधिको लागि एमसिसि वित्तीय व्यवस्थाको वित्तीय लेखापरीक्षण, गर्ने, वा गराउने छ । यसका अतिरिक्त, एमसिसिको अनुरोधमा, सरकारले उक्त लेखापरीक्षण एमसिसिले नियुक्त गरेको तथा महानिरीक्षकले स्वीकृत गरेको स्थानीय लेखापरीक्षकहरूको सूचीमा सूचीकृत स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट वा महानिरीक्षकले जारी तथा समय समयमा संशोधन गरेको एमसिसिका
उत्तरदायी निकायहरूले वित्तीय लेखापरीक्षण सम्झौता गर्ने निर्देशिका ९“लेखा परीक्षण निर्देशिका”० बमोजिम छनौट गरिएको संयुक्त राज्य अवस्थित मान्यता प्राप्त सार्वजनिक लेखाङ्कन गर्ने फर्मबाट भएको सुनिश्चित गर्नेछ । लेखापरीक्षण निर्देशिका बमोजिम तथा महानिरीक्षकको गुणस्तर प्रत्याभूति निरीक्षणको अधीनमा रही लेखापरीक्षण गरिनेछ । प्रत्येक लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी उपयुक्त लेखापरीक्षण अवधि समाप्त भएको बढीमा ९० दिनभित्र वा पक्षहरू बीच लिखित सहमति भए बमोजिमको अन्य अवधिभित्र एमसिसिलाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । प्रस्तुत दफा ३।८ ९क० मा उल्लेख भए बमोजिमको शर्तले नेपालको महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई एमसिए–नेपालको लेखापरीक्षण गर्न रोक लगाउने छैन ।
३.दफा ५.१, एमसीसीले एकपक्षीय रूपमा सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने र सबै दायित्व नेपाल सरकारले लिनुपर्ने।
दफा ५.१ (क) र (ख) मा यस्तो उल्लेख गरिएको छ
(क) एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई पूर्णरुपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ। एमसिसिले सरकारलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई आंशिक रुपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता वा एमसिसि वित्तीय व्यवस्था अन्त्य गर्न सक्नेछ ।
(ख) एमसिसिद्वारा निलम्बन वा अन्त्यको आधारको रुपमा पहिचान गरिएको (सरकारलाई लिखित रुपमा सूचित गरिएको) कुनै परिस्थिति सृजना भएमा एमसिसिले नेपाल सरकारलाई लिखित सूचना दिई तत्काल पूर्ण वा आंशिक रुपमा प्रस्तुत सम्झौता वा एमसिसि वित्तीय व्यवस्था र यससँग सम्बन्धित कुनै पनि दायित्व अन्त्य वा निलम्बन गर्न सक्नेछ।
४.दफा ३.२ (च), बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसीसीको मात्र एकाधिकार रहने
सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसिसिलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरू हाल ज्ञात भएको वा यस पश्चात विकसित हुने एमसिसिले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजन (उत्पादन, पुनः उत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय, रुपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकार समेत) का लागि अविच्छिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टीरहित, विश्वव्यापी, पूर्णरुपमा भुक्तान गरिएको, हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति प्रदान गर्दछ ।
५.अनुसूची ५, नेपालभित्र हुने पूर्वाधार निर्माणमा भारतको समर्थन लिनुपर्ने
अनुसूची ५ (क) मा यस्तो उल्लेख गरिएको छ
सरकारले एमसिसिलाई सार र रुपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा, भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तो योजनाले (१० नयाँ बुटवल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना र ९२) सोको परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्ने,
विवादित यी बुँदा बाहेक पनि नेपाललाई फसाउनका लागि संसदबाट एमसीसी पारित गर्नुपर्ने सर्त राखियो, परियोजनाको कार्यान्वयनका क्रममा अमेरिकाले नेपालमै आफ्नो सैन्य क्याम्प खडा गर्नेछ लगायतका कुराहरुबारे पनि चर्चा चलिरहेको छ।
तर यी विवादीत बुँदा र चलिरहेका हल्लामा केही सत्य छन् भने केही सम्झौतामा हुँदै नभएका हल्ला मात्र पनि चलाइएका छन्। विवादीत बुँदाहरुमा उल्लेख गरिएका कुराहरु राम्रोसँग अध्ययन गर्ने हो भने कति सत्य र कति असत्य जो कोहीले बुझ्न सक्छन् तर धेरै जसो मानिस हल्ला सुनेकै भरमा सत्य तथ्य भन्दा बाहिर रहेर बोलिरहेको पनि देखिन्छ।
एमसीसी भ्रम र यथार्थ
माथि उल्लेखित एक नम्बर बुँदामा नेपालको कानुनभन्दा एमसीसी सम्झौतामाथि रहने कुरा सत्य छ। दफा ७.१ मा एमसीसी सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा एमसीसी सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।
दुई नम्बर बुँदामा उल्लेख गरिएको नेपालको महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने बाध्यकारी व्यवस्था नभएको विषय भने गलत हो भन्न सकिन्छ। महालेखा परीक्षण बारे उल्लेख गरिएको दफा ३.८ लाई अध्ययन गर्ने हो भने त्यहाँ स्पष्ट रुपमा भनिएको छ कि नेपालले आफ्नो हिसाबले लेखा परीक्षण गराउन सक्छ ।
बुँदा नम्बर ३ मा उल्लेख गरिएको एमसीसीले एकपक्षीय रूपमा सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने र सबै दायित्व नेपाल सरकारले लिनुपर्ने भन्ने कुरामा पनि सत्यता छैन। दफा ५.१ मा स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ कि एमसीसी वा नेपाल सरकार दुवैले चाहेमा कुनै कारण नदेखाई सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछन्।
बुँदा ४ मा उल्लेख गरिएको बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसीसीको मात्र एकाधिकार रहने भन्ने कुरा भने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। आयोजना निर्माणका क्रममा भेटिने बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसीसीको एकाधिकार रहने भन्ने कुरा दफा ५.१ (च) मा लेखिएको छ।
नेपालभित्र हुने पूर्वाधार निर्माणमा भारतको समर्थन लिनुपर्ने भन्ने कुरामा भने पूर्ण रुपमा सत्यता नरहेको देख्न सकिन्छ। अनुसूची ५ मा बुटबल–गोरखपुर प्रशारण लाइन बनाउँदा भारतसँग पूर्वसहमति लिनुपर्ने भन्ने कुरा उल्लेख छ । बुटवलदेखि भारतकाे गाेरखपुरसम्म निर्माण गर्न लागिएको प्रसारण लाइनका लागि मात्र यो सर्त लागू हुने भन्ने बुझिन्छ।
एमसीसी संसदबाट पारित हुनुपर्छ भन्ने कुरा सत्य हो। तर नेपाललाई फसाउन संसदबाट पारित हुनुपर्छ भन्ने कुरा चै कति सत्य हो यसै भन्न सकिन्न। मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्दा नफस्ने र संसदबाट निर्णय गर्दा फस्ने
भन्ने त नहुनु पर्ने हो।
त्यसैगरी परियोजनाको कार्यान्वयनका क्रममा अमेरिकाले नेपालमै आफ्नो सैन्य क्याम्प खडा गर्नेछ भन्ने हल्ला छ। तर सम्झौतामा भने कहिँ कतै सैनिकका कुरा, क्याम्प राख्ने कुरा उल्लेख गरिएको छैन। यस्तो हल्ला चलिरहँदा अमेरिकी दूतावासले पनि एमसीसी कुनै सैन्य गठबन्धनको हिस्सा नभएको स्पष्टीकरण दिइसकेको छ।
सम्झौता रद्द गर्ने विषयमा अमेरिकाले मात्र निर्णय लिन पाउने कुरा सही होइन। सूचना दिएर दुवैले सम्झौता रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर यस्तो प्रावधान पनि नेपालका लागि हानिकारक भने हुन सक्ने विज्ञहरुको बुझाइ छ। अमेरिकाले आयोजना शुरु गरेर सम्झौता रद्द गर्न चाहेमा नेपालका लागि त्यो समस्या आइपर्न सक्ने विज्ञहरुले सुझाएका छन्।
एमसीसीका विषयमा चलेका सबै हल्लामा सत्यता छैन तर जति वटा बुँदामा सत्यता छ त्यो भने नेपालका लागि जोखिमपूर्ण छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। देशको कानुन भन्दा माथि अरु केही हुँदैन भन्ने कुरा विद्यालयको समयदेखि अध्ययन गर्दै र गराउँदै आएका हामीले अहिले देशको कानुन भन्दा माथि अरु कुनै दोस्रो देशको एउटा सानो योजनालाई राख्न हाम्रो स्वाभिमानले पक्कै दिँदैन। अक्षर चिन्दादेखि पढिएको बलभद्र कुँवर र भक्ति थापाहरुका इतिहासले नै आज देशको अस्तित्व माथि प्रश्न उठ्दा छाति थाप्नेहरुको जमात बढेको छ। निर्णयकर्ताले आम जनताको भावना र देशको हितलाई अन्याय नगरुन।
