काठमाडौं। तराई/मधेश द्रुतमार्ग निर्माण कार्यमा सम्बन्धीत मन्त्रालयहरुबीच समन्वय गर्न निर्देशन दिइएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकले फास्ट ट्र्याक निर्माणमा सरोकारवाला मन्त्रालयहरुका बीचमा समन्वय गर्न निर्देशन दिएको हो।
समितिले सरोकारवाला मन्त्रालयहरुका बीचमा समन्वय नहुँदा काठमाडौँ–तराई/मधेश द्रुतमार्ग निर्माणको काम प्रभावित भएको बताएको छ।
समितिले ठेक्का प्राप्तिको व्यवस्थापन, डिजाइनअनुसारको थप जग्गा अधिग्रहण तथा रुख कटानलगायतको समस्या समाधानका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लगायतका सरोकारवाला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले बताइन्।
समितिले काठमाडौँ–तराईरमधेश द्रुतमार्गको अध्ययन अवलोकन भ्रमण गर्ने पनि निर्णय गरेको तथा समितिले द्रुत मार्ग आयोजनाको सम्बन्धमा अध्ययन गरी समितिलाई प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि बनाएको उपसमितिले कोभिड–१९ को प्रभावका कारण काम सम्पन्न गर्न नसकेकाले थप दुई महिनाको लागि उपसमितिको म्याद थपिएको सभापति खड्काले जानकारी दिइन्।
समिति बैठकमा बोल्दै सांसद गणेश पहाडीले स्थलगत अवलोकनका क्रममा वन मन्त्रालयले रुख कटानको आदेश नदिँदा काममा अवरोध भएको देखिएको बताए। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा रुख कटान गर्नुपर्ने भएमा मन्त्रालयले तुरुन्तै सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उनले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए। आयोजना अन्तर्गतका कतिपय प्याकेजहरुको ठेक्का व्यवस्थापन नभएको र जग्गा प्राप्तिमै समस्या रहेकाले निर्धारित समयमा सम्पन्न हुनेमा चुनौती देखिएको उनले उल्लेख गरे।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा.पेम नारायण कँडेलले आयोजनामा यसअघि मन्त्रालयले जग्गा र रुख कटानका लागि स्वीकृति दिएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि आयोजनालाई चाहिने वन क्षेत्र र रुख कटान गर्न दिन मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताए। उनले सो विषय मन्त्रालयले मात्रै निर्णय गर्न नसक्ने भएकाले छिटोभन्दा छिटो मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने उनले बताए।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्र नाथ श्रेष्ठले अध्ययन बिना नै योजना छनौट गर्नाले निर्माणका क्रममा विभिन्न समस्या झेल्नुपरेको बताए। उनले सरकारी परियोजनाहरुका निम्ति छुट्टै ऐन बनाउनुपर्ने बताए।
