काठमाडौं। नेपाल र पश्चिम बंगालसम्म १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सहमति भएको छ। फागुन ११ र १२ गते काठमाडौंमा भएको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक (जेएससी) ले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले नेपाल तथा भारतले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर सीमापार प्रसारण लाइनबाट बढीमा ६०० मेगावाटसम्म विद्युत किनबेच वा आयात–निर्यात गर्न सक्ने निर्णय समेत गरेको छ।
उक्त सीमापार प्रसारण लाइनको बिजुली बोक्न सक्ने क्षमता १००० देखि १२०० मेगावाट रहेको छ । तर, नेपालतर्फ इनरुवा र हेटौंडामा ४०० केभीका सबस्टेसन निर्माण नहुँदा त्यो बराबरको विद्युत पठाउन वा ल्याउन नसकिने बताइएको छ । भारततर्फ पनि त्यही क्षमतामा सबस्टेसन तयार नरहेको बताउने गरिएको छ । नेपालले यो प्रसारण लाइनबाट उच्च माग हुँदा करिब ३०० मेगावाटसम्म विद्युत आयात गरिरहेको छ ।
उक्त प्रसारण लाइनमार्फत ३५० देखि ६०० मेगावाटसम्म विद्युत ल्याउन वा लैजान सक्ने कुरा पारित भएको छ । यसबाट बर्खामा बढी हुने विद्युत केही हदसम्म भए पनि भारत पठाउन सकिने बाटो खुकुलो भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत बर्खामै करिब ८५० मेगावाट विद्युत किनिदिन भारतलाई प्रस्ताव गरेको थियो । भारतले भने ३९ मेगावाटको मात्रै स्वीकृति दिएको छ ।
नेपालले विभिन्न आयोजनाको विद्युत किनिदिन प्रस्ताव गरेकोमा यसलाई बर्खा अघि नै यथाशक्य चाँडो स्वीकृति प्रदान गर्ने भारतले आश्वासन दिएको छ ।
बैठकले न्यू बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न चाँडै संयुक्त कम्पनी गठन गरी प्रसारण सम्झौता (कनेक्सन एग्रिमेन्ट) गर्न दुवै पक्षलाई निर्देशन दिने, नेपाल र पश्चिम बंगालसम्म १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी नेपालले आगामी मार्च महिनासम्म आफ्ना मुख्य मुख्य सबस्टेसनहरूमा स्पेसियल प्रोटेक्सन सिस्टम (विशेष सुरक्षा प्रणाली) जडान गर्ने र यसपछि नेपाल–भारतबीच ग्रिड सिंक्रोनाइज गर्न सकिने भएको छ।
नेपालमा ठूला जलविद्युत आयोजनामा संयुक्त सहकार्य गर्न आयोजना पहिचानका लागि दुवै देशका ३–३ जना सदस्य रहने गरी ‘द्विदेशीय संयुक्त जलविद्युत विकास समिति’ गठन गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ।
