रुपन्देही। रुपन्देही जिल्लका उद्योगहरुले विद्युत महसुल बापतको २ अर्ब भन्दाबढी रकम तिरेका छैनन्। जिल्लाका २२ उद्योगले २ अर्ब १५ करोड ७३ लाख २१ हजार ३ सय ४६ रुपैयाँको विद्युत् महसुल तिर्न बाँकि भएको हो।
विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगमध्ये सबैभन्दा बढी रकम बाँकी रहेको अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योग रहेको छ।
अर्घाखाँची सिमेन्टले १ अर्ब, २० करोड, २८ विद्युत् महसुल तिरेको छैन । अन्य उद्योगको पनि करोडौं रकम तिर्न बाँकी छ।
बक्यौता रकम उठाउने सम्बन्धमा सरकारबाट विभिन्न समयमा विभिन्न निर्णयहरु भएका छन् । डेडिकेटेड लाइन बाँड्ने प्राधिकरणको सुरुको निर्णयदेखि महसुल स्वीकृत हुँदासम्म र उद्योगको लोडसेडिङ हटेपछि डेडिकेटेड लाइन हटाउने निर्णय हुँदासम्मको अवधिको विवाद नियमन आयोगले टुङ्ग्याउनुपर्ने छ । तर, आयोग अहिलेसम्म आयोग अनिणिर्त छ ।
२०७२ असार १२ गतेबाट प्राधिकरणको सञ्चालकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधाबारे निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेर डेडिकेटेड लाइन बाँडेको थियो । जति बेला १८ घटासम्म लोडसेडिङ हुन्थ्यो । तर, महँगो महसुलबारे विवाद भएपछि प्राधिकरणले तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगमा डेडिकेटेड लाइनको महसुल तोक्न सिफारिस गरेको थियो । आयोगले ०७२ पुस १९ मा डेडिकेटेड लाइनको प्रिमियम महसुल स्वीकृत गरेको थियो ।
आयोगको निर्णयअनुसार प्राधिकरणले विनियमावली बनाएर ट्रंक लाइनलाई पनि डेडिकेटेड सरहकै मान्यता दिएर बिलिङ थालेको थियो । ०७२ असारदेखि पुससम्म त्यस्ता सुविधा लिएका उद्योगले महसुल तिर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्नेबारे विवाद थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत प्रतिवेदनअनुसार यसको निरूपण अब आयोगले गर्नुपर्ने छ ।
०७५ वैशाख ३१ बाट देशमा लोडसेडिङ हटेपछि गत असार १ मा विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्था खारेज नगर्दासम्मको अवधिको विवाद सल्टाउने जिम्मेवारी पनि आयोगले नै पाएको छ । प्राधिकरणले नियमअनुसार गत जेठ २९ गतेसम्म डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन दिएका उद्योगहरूलाई ६५ प्रतिशतसम्म बढी मूल्य राखेर बिल काटेको छ । तर, विवाद समाधानमा ढिलाइ भएपछि प्राधिकरण अन्योलमा फसेको छ ।
नेपाल बिद्युत् प्राधिकरणले लामो समयदेखि विवादका रूपमा रहेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सम्बन्धी विद्युत् महसुल किस्ताबन्दीमा पनि तिर्न सकिने निर्णय गरेको थियो । २०७७ गत माघ ११ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले उपभोक्ताहरूले २०७८ असार मसान्तसम्म प्राधिकरणमा निवेदन दिई किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्न सकिने निर्णय गरेको थियो ।
२०७७ चैत २२ मा संसद्को तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता एक महिनाभित्र असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । १० अर्ब १४ करोड ८ लाख बक्यौता रहेको विवरणसहितको उपसमितिको प्रतिवेदन पास गर्दै समितिको बैठकले एक महिनाभित्र कानुनअनुसार असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
