काठमाडौं। बिहीबार बसेको आयल निगमको सञ्चालक समितिको बैठकले फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रतिलिटर ५ रुपैयाँले बढेसँगै पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १५० रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजेल र मटितेलको मूल्य १३३ रुपैयाँ प्रतिलिटर भएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले धेरै काम प्रभावित बनाउँछ। त्यसमा पनि देशको ठूलो हिस्सा बजेट खर्च हुने विकास निर्माणका क्षेत्रमा यसको असर ठूलो देखिन्छ। निर्माण कार्यको रक्तसञ्चारको रुपमा रहेको डिजेलको मूल्यमा दिनप्रति दिन भइरहेको मूल्यवृद्धिले निर्माण कार्यमा झन समस्या थपिरहेको छ। निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने ट्रक, ट्रिपर, स्काभेटर, मिक्सचर, क्रसर लगायतका अधिकांश उपकरणका लागि डिजेलको आवश्यकता पर्छ। डिजेलको मूल्यमा भएको वृद्धिले निर्माण व्यवसायीको लगानी समेत उठ्न मुस्किल भएपछि काम अलपत्र पर्ने अवस्था झन बढेको हो।
कहिले निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीका कारण त कहिले सरकारले समयमा भुक्तानी नदिने, मुआब्जा विवाद, सरोकारवाला निकायको अनुमति, स्थानीयको अवरोध लगायतका विभिन्न कारणले निर्माण कार्यमा यसै पनि ढिलाइ हुने गरेको थियो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका कारणले यो समस्या झन बढ्ने देखिएको हो।
निर्माण व्यवसायीहरुले सम्झौताको समयमा भएको बजार मूल्यको आधारमा ठेक्का रकम कबोल गरेका हुन्छन्। विगत एक वर्षअघि कै बजार हेर्ने हो भने डिजेल प्रतिलिटर ९०–९२ रुपैयाँ थियो। त्यसबेला सम्झौता भएका ठेक्कामा व्यवसायीले सोही मूल्यका आधारमा रकम कबोल गरेका थिए। अहिले डिजेलको मूल्य बढेर प्रतिलिटर १३३ रुपैयाँ पुगेको छ। यहाँ मूल्यवृद्धि ४०–४५ प्रतिशत हुन पुगेको छ। यसले निर्माण व्यवसायीहरुको लगानी अत्याधिक मात्रामा बढाउँछ। कतिपय निर्माण व्यवसायीको लगानी समेत नउठ्ने अवस्था छ भने कतिले व्यवसाय नै छोड्नु पर्ने बाध्यता समेत आएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ।
१८ महिनाभन्दा बढी समयका आयोजनाका लागि सार्वजनिक खरिद नियमावलि अनुसार आयोजनाबाट मूल्यवृद्धि वापतको थप रकम निर्माण व्यवसायीले पाउँछन्। तर यस्तो व्यवस्था एक वर्षभन्दा कम समयका आयोजनामा काम गरिरहेका साना निर्माण व्यवसायीका लागि भने छैन। जसले गर्दा साना व्यवसायी झन मारमा परिरहेको देखिन्छ।
त्यसैगरी १८ महिनाभन्दा बढी समयकै आयोजनामा काम गर्ने निर्माण व्यवसायीका लागि पनि यो व्यवस्था नाममा मात्र सिमित रहेको देखिन्छ। कतिपय आयोजनाले यो व्यवस्था अनुसार रकम दिँदैनन् भने कतिमा यो व्यवस्था नै हटाइएको पनि देखिन्छ। यो व्यवस्थालाई लागू गर्ने आयोजनाले पनि राष्ट्र बैंकको सुचकांकमा उल्लेख भएअनुसारको मात्र रकम उपलब्ध गराउँछ जुन ४–५ प्रतिशतमात्र हुन्छ। बजारमा ४०–४५ प्रतिशतको वृद्धि खेपिरहेका व्यवसायीका लागि आयोजनाले ४–५ प्रतिशत रकम दिनु केवल गिज्याए जस्तो मात्र हुने गरेको छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका सदस्य सन्तोष साहले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीले अत्याधिक घाटा वेहोर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। उनले १८ महिना भन्दा बढी समयका आयोजनामा मूल्यवृद्धि अनुसार आयोजनाले केही प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने भएपनि त्यो प्रयाप्त नहुने बताए। एक वर्षसम्मका आयोजनामा यति पनि व्यवस्था नहुँदा साना व्यवसायी झन मारमा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ। निर्माणपाटीसँगकाे कुराकानीमा साहले भने, ‘बाहिरबाट मूल्य बढ्यो भनेर सरकारले देशमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउँछ। यो त व्यवसायीक दृष्टिकोण मात्र भयो। मूल्यवृद्धिका कारण देशको यति ठूलो बजेटको हिस्सा ओगटेको निर्माण क्षेत्र प्रभावित बनिरहँदा पनि यस विषयमा भने राज्यले गम्भीर भएर चासो दिएको देखिन्दैन।’ उनले निर्माण क्षेत्रमा हुने निर्माण सामाग्रीदेखि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिलाई सरकारले समायोजन गर्नुपर्ने धारणा समेत राखेका छन्।
त्यसैगरी निर्माण व्यवसायी संघ झापाका महासचिव पुष्पराज निरौलाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायी निरुत्साहित बनेको बताएका छन्। उनले भने, ‘निर्माण सामाग्री होस वा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि यसले निर्माण व्यवसायी मारमा पर्छन। यसले काममा समेत ढिलासुस्ती निम्त्याउँछ। २, ४ महिनापछि मूल्य घट्ला कि भन्ने आशमा पनि निर्माण व्यवसायीले काम अघि बढाउँदैनन। आफ्नो लगानी नै नउठ्ने भएपछि यसो गर्नु उनीहरुको पनि बाध्यता हुन्छ।’
उनले पनि दररेट समायोजन हुनुपर्ने माग राखेका छन्। दर रेटको विश्लेषण गरी समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारले नै आयोग बनाएर अर्थात समिति बनाएर काम गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। मूल्यवृद्धिबापतको रकम आयोजनाले दिएपछि २–४ प्रतिशत दिने तर मूल्यवृद्धि भने ३०–४० प्रतिशत हुने भएकाले त्यसको कुनै औचित्य नरहेको र अरु विकल्प खोज्नुपर्ने महासचिव निरौलाको भनाइ छ।
देशको ठूलो हिस्सा बजेट निर्माण क्षेत्रमा खर्च हुन्छ। तर निर्माण क्षेत्रमा भइरहेका अव्यवहारिक व्यवस्था, निर्माण व्यवसायी मैत्री कानुनी व्यवस्था, सरोकारवाला निकायबीचमा हुने समन्वय, समयमा भुक्तानीको समस्या, अनुगमनमा समस्या, ठेक्का सम्झौतामा नै सेटिङ लगायतका अनियमितताले समाजमा यो क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक बन्दै गएको छ। अधिकांश ढिलासुस्ती र काम अलपत्र पर्दा, गुणस्तहिन काम हुँदा निर्माण व्यवसायीलाई मात्र धारे हात लगाउँछौँ। तर त्यसको पछाडि कमजोरी निर्माण व्यवसायीको मात्र हुँदैन। निर्माण सामाग्रीकाे मूल्य बढ्दा निर्माण व्यवसायीको लागत अत्याधिक बढ्न जान्छ। उनीहरुको लगानी समेत उठ्न मुस्किल भएपछि व्यवसायीले गुणस्तरीय काम कसरी गर्न सक्छन्? निर्माण सामाग्रीको मूल्य बढिरहँदा, पाउनुपर्ने भुक्तानी नपाउँदा निर्माण व्यवसायीले छिटो र गुणस्तरिय काम कसरी गर्न सक्छन्? यसो भन्दैमा नियतबस ढिलासुस्ती र अगुणस्तरिय काम गर्ने व्यवसायीलाई हौसाएको भने होइन। निर्माण क्षेत्रका समस्याका बारेमा सरोकारवाला निकाय, राज्य पक्ष पनि गम्भीर बनाेस भन्ने ध्यानाकर्षण मात्र गराउन खोजिएको हो।
