काठमाडौं। निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष रवि सिंहले राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गरिनुपर्ने बताएका छन्। निर्माण व्यवसायी संघ चितवनको साधारण सभा तथा अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष सिंहले महासंघले व्यवसायीको हक हित र पूर्वाधारको लागि लडेपनि राज्यले सुनुवाई नगरेको बताएका हुन्।
उनले भने, ‘राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक छ, व्यवसायीको दृष्टिकोण पनि फरक छ । राज्यले हर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन हुनुपर्छ, हाम्रो दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन आउनुपर्छ।’
उनले व्यवसायी बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, कार्टेलिङ्ग, न्यून बीडिङ्गले पनि यस व्यवसायमा थप समस्या भएको बताए ।
महासंघ सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधन गर्न अघि बढेको भन्दै उनले यस व्यवसायमा पनि केही सुधार भएको बताए । सरकारले जोइन्ट भेन्चरको प्रणालीलाई सुधार गरी ३ अर्ब रुपैयाँदेखि १० अर्बको आयोजनामा बिदेशी लगानी गर्न पाउने निर्णय स्वागत योग्य भएको अध्यक्ष सिंहको तर्क छ ।
कोरोना महामारीबाट व्यवसाय प्रभावित भएको भन्दै महासंघले सरकारसंँग म्याद थपका साथै बीमा समितिबाट सहुलियत गराउन सफल भएको पनि सिंहले बताए ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेले सरकारले व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक देखिएपनि महासंघले व्यवसायीकै एजेण्डा लिएर अघि बढेको बताए । निर्माण सम्पन्न कार्यका लागि सरकारको नीतिनै कमजोर भएको, ढिलाई पनि सरकारबाटनै हुने गरेको उनको भनाइ थियो ।
महासंघका बाग्मती प्रदेश अध्यक्ष सुमित श्रेष्ठले व्यवसायीले ऋणमा लिएर, जोखिममा रहेर समेत कोरोना कहरमा समेत काम गरेपनि आफूहरुले जस नपाएको बताए । यसैगरी केन्द्रीय महासचिव रोशन दाहालले महासंघले निर्माण सम्बन्धी ऐन कानून संशोधन गर्न सफल भएको, विना जरिवाना म्याद थप गर्न सफल भएको र २२ ओटा रुग्ण आयोजनाले काम गर्न पाएको बताए ।