काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन रोक्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। अदालतले नदी, खोलाबाट अनियन्त्रित रूपमा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खननमा रोक लगाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
मापदण्डविपरीत ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खननका कारण नदी, खोला क्षेत्रको जैविक विविधतामा नै असर परेको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको १५ फागुनको संयुक्त इजलासले उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेर ६ महिनाभित्र संरक्षण कार्ययोजना पेस गर्न समेत आदेश दिएको छ।
समितिले राजनीतिक स्वार्थको आडमा गरिने अवान्छित गतिविधि रोक्न र विकास तथा वातावरणबीच उचित सन्तुलन कायम गर्न नीतिगत, कानुनी र संस्थागत संरचनाको आवश्यकताबारे प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेछ । प्रदेश र स्थानीय तहमा भइरहेका नदीजन्य पदार्थको उत्खननको अवस्था, ढुंगा, गिटीको वर्तमान र दीर्घकालीन माग, नदी दोहनबाट हुने विपत् रोक्न गुरुयोजना बनाउन पनि भनेको छ ।
संघ सरकारका विशिष्ट श्रेण्ीका अधिकृतको अध्यक्षतामा रहने समितिमा कृषि, भू–उपयोग, वन, जलाधार संरक्षण, वातावरण संरक्षण, जल प्रकोप, खानी, भौगर्भिक अध्ययन र जलवायु परिवर्तनसमेत हेर्ने प्राविधिक, विज्ञलाई समावेश गराउन भनिएको छ । यसका लागि सातवटै प्रदेश र सात सय ५३ वटै स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
