जनकपुर। प्रदेश २ सरकारले निजगढ विमानस्थल निर्माणको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ। प्रदेश २ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निजगढमा संघीय सरकारले विमानस्थल बनाउनका लागि भनेर लाखौं रुख काटी वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्न लागेको भन्दै चिन्ता प्रकट गरेको हो ।
संघीय सरकारको विभेदका कारण जलवायु परिवर्तनको समस्या बढ्दै गएको भनी उक्त मन्त्रालयका मन्त्री रामनरेश रायले आरोप लगाउनुभयो। उहाँले मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय अनुकूलन योजना क्षमता विकास कार्यक्रमद्वारा आयोजना भएको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तर्जुमा प्रक्रिया कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो।
प्रदेश सरकारले वनजंगल जोगाउन लाखौं रुख विरुवा रोपी रहेको भएतापनि संघीय सरकारले विमानस्थल निर्माणको नाममा बाराको निजगढमा त्यस क्षेत्रको चुरे र वन–जंगललाई अन्त्य पार्ने किसिमको काम गरेको छ। जबसम्म प्राकृतिक श्रोत वन जंगललाई जोगाइँदैन तबसम्म जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउन सक्ने समस्यालाई समाधान गर्न सकिदैन। वन–जंगल बचाउनु नै जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने संकट न्यूनीकरणको आधार हो।
उहाँका अनुसार चुरे वन–जंगल जोगाउन आफूहरूले बर्दिबासलगायतका वन–जंगलरहित चौर भएको क्षेत्रमा विमानस्थल निर्माणको प्रस्ताव राखेतापनि संघीय सरकारले बेवास्ता गर्दै निजगढ चुरे क्षेत्रका लाखौं रुख कटान गर्न लागेको हो। मन्त्री रायले भन्नुभयो संघीय सरकारले निजगढको चुरे वन–जंगल क्षेत्र मात्र नभई प्रदेशकै गौरव रहेको सागरनाथ वन परियोजनासमेत जबर्जस्ती कब्जा गर्न खोजेको छ।
उहाँका अनुसार संघीय सरकारले प्राकृतिक श्रोतहरू यसरी नै विनास गर्ने काम कायम राख्यो भने वातावरणीय प्रभावले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना निष्प्रभावी भई कागजमा मात्रै सीमित हुनेछ। राष्ट्रिय अनुकूलन योजना प्रभावकारी भएमा प्रदेश मात्रै होइन देश नै जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउन सक्ने समस्याबाट बच्नसक्ने कार्यक्रममा वन विज्ञ सन्तोषमनि नेपालले बताउनुभयो।
राष्ट्रिय अनुकुलन योजना लाई प्रभावकारी बनाउन सकिएन भने तत्काल भइरहेको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको बढदै गएको मात्राले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव आगामी वर्षहरुमा झनै व्यापक हुने निश्चित रहेको कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अमरबहादुर ओलीले धारणा राख्नुभयो। उहाँले अब आउने दिनहरुमा जलवायु परिवर्तनबाट हुन सक्न सम्भाबित समस्या समाधानका लागी राष्ट्रिय अनुकुलन कार्यक्रम नापा र स्थानीय अनुकुलन कार्ययोजना राष्ट्रिय संरचना लापा दुवैलाई सँगसँगै प्रभावकारी बनाउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
मानिस, पुर्वाधार, आर्थिक क्षेत्र तथा प्राकृतिक श्रोतमा जलवायु परिवर्तनका असर बढ्दै गएपछि नेपालले ०६७ असोज देखि नापा र ०७६ सालदेखि लापा तयार गरी कार्यान्यनमा ल्याएको छ। जलवायु परिवर्तन आयोजनाबाट यो नीतिमा कम्तिमा पनि ८० प्रतिशत रकम स्थानीयस्तरमा स्थलगत कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छुटयाउनुपर्ने सम्झौता राखी जलवायु परिवर्तनको कार्यलाई नीतिगत तहबाटै सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको जानकारी गराइएको छ।
