काठमाडौं। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११ औं संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। गत फागुन २६ गते मन्त्रीपरिषदबाट पारित भएको खरिद नियमावलीको ११ औं संशोधन राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको हो।
नियमावली राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै अब ११ औं संशोधन कार्यान्वयन हुनेछ। यस संशोधनअनुसार अब एउटा निर्माण कम्पनीले जोइन भेञ्चरसँगै एक पटकमा ५ वटा मात्र ठेक्का लिन पाउने छ।
८० प्रतिशत काम सकिएपछि कामको अवस्था र गुणस्तर हेरेर, बैंक जमानत राखेर निर्माण व्यवसायीले धरौटी निकाल्न पाउने छन्। ५ करोडसम्मको आयोजनामा २५ प्रतिशत उपभोक्ता समितिले श्रमदान मार्फत काम गर्न सक्ने छन्। तर विशेष प्रकृतिको काम छ र २० प्रतिशत भन्दा बढी मेसिन र औजारको प्रयोग हुने काम भएमा ५ करोडसम्मकै काम पनि उपभोक्ता समितिले गर्न पाउने छैनन्।
त्यसैगरी ३ अर्ब सम्मको काम नेपाली निर्माण व्यवसायीले नै गर्न पाउने भएका छन्। यस अघि १ अर्बसम्मको काम मात्र नेपाली निर्माण व्यवसायीले गर्न पाउँथे। त्यस्तै अब १० अर्बसम्मको काममा नेपाली निर्माण व्यवसायीले विदेशी निर्माण व्यवसायीसँग संयुक्त रुपमा काम गर्न पाउने छन्। ३ देखि १० अर्बसम्मकाे काम गर्दा विदेशी कम्पनीले अनिवार्य नेपाली कम्पनीसँग जाेइन भेञ्चर गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपाली कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनका लागि विदेशी निर्माण कम्पनीले कबोल गरेको रकमभन्दा नेपाली निर्माण कम्पनीले कबोल गरेको रकम ५ प्रतिशतसम्म बढी भएमा नेपाली कम्पनीलाई ठेक्का दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी अब १ अर्बसम्मको कामका लागि लागत अनुमानको ८० प्रतिशतको काम गरेको अनुभव र १ अर्बभन्दा बढीको काम भएमा लागत अनुमानको ६६ प्रतिशत रकमसम्मको काम गरेको र थप २५ प्रतिशत रकमसम्मको अनुभव पेस गरे पनि हुने भएको छ।
यस अघि औसत वार्षिक कारोबारको ७ गुणा वरावरको (विड क्यापासिटी) काम गर्न पाउने रहेकोमा सो लाई ५ गुणामा झारिएको छ।
निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्झौता गर्दा पेस गर्दै आएको बैंक कर्जा (लेटर अफ क्रेडिट लाइन) को व्यवस्थालाई हटाएको छ।
राजपत्रमा प्रकाशित सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११ औं संशोधन:
