काठमाडौं। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११ औं संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। गत फागुन २७ गते मन्त्रीपरिषदबाट पारित भएको नियमावली आज राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो।
खरिद नियमावलीको ११ औं संशोनले निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन आउने, सबैलाई समान किसिमले काममो वितरण हुने, साना र ठूला व्यवसायीबीचको खाडल पुरिँदै जाने, नेपाली निर्माण व्यवसायीले प्राथमिकता पाउने, देशको आर्थिक भार पनि केही हदसम्म कम हुने लगायतका कुराहरु चर्चामा थिए। खरिद नियमावलीको ११ औं संशोधनको प्रतिक्षा निर्माण व्यवसायीले मात्र नभएर सम्पूर्ण नेपालीले नै गरिरहेका थिए। तर संशोधित नियमावली आम मानिसले आश गरेजस्तो नभएको निर्माण व्यवसायीले बताएका छन्।
खरिद नियमवलीको ११ औं संशोधनका मुख्य विषयहरू:
बोलपत्रको लागत अनुमान स्विकृत सीमा यसरी बढाइएको छ:
५ करोड सम्म तृतिय श्रेणी
१० करोड सम्म दोश्रो श्रेणी
२० करोड सम्म प्रथम श्रेणी
२० करोड माथी बिभागीय प्रमुख
अनुभवको हकमा विगत ५ वर्षमा १ अर्ब सम्मको कार्यको लागि ८० प्रतिशतको एउटा अनुभव प्रमाणपत्र र १ अर्ब भन्दा माथीको हकमा ८० प्रतिशतको एउटा वा ६६.६७ प्रतिशतको एउटा र २५ प्रतिशतको एउटा गरि २ वटा अनुभव प्रमाणपत्र आवश्यक हुनेछ। जेभिमा २ जनाको अनुभव प्रमाणपत्र संयुक्त रुपमा गणना गरिने छ ।
३ अर्बसम्मको कार्य नेपाली व्यवसायीले मात्र गर्न पाउने छन्।
१० अर्बसम्मको कार्य गर्न विदेशी कम्पनिले नेपाली कम्पनिसॅग अनिवार्य जेभि गर्नु पर्ने छ। साथै विदेशी कम्पनिले २५ प्रतिशत हिस्सा नेपाली कम्पनिको राखी जेभिमा टेन्डर बिड गर्दा ५ प्रतिशत डोमेस्टिक प्रिफरेन्स पाउँछ ।
कम्तिमा ३ वटा क्वाइलिफाइड बिडर हुनु पर्नेछ अन्यथा पुन टेन्डर गर्नु पर्छ।
त्यसैगरी बिड क्यापासिटी ७ गुनाबाट ५ गुनामा घटाइएको छ। अब सिंगल वा जेभि गरि एउटा कम्पनीले अधिकतम ५ प्याकेज मात्र काम पाउने छ।
बोलपत्र स्वीकृतको सिमा निम्नानुसार हुनेछ :
१० करोड सम्मको तृतिय श्रेणीको कार्यलय प्रमुख
२० करोड सम्मको दोश्रो श्रेणीको कार्यलय प्रमुख
५० करोड सम्मको प्रथम श्रेणीको कार्यलय प्रमुख
५० करोड सम्मको बिभागीय प्रमुखबाट ।
निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्झौता गर्दा पेस गर्दै आएको बैंक कर्जा (लेटर अफ क्रेडिट लाइन) को व्यवस्थालाई हटाएको छ।
साना निर्माण कम्पनी मारमा
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले साना व्यवसायीको हितका लागि ११ औं संशोधन महत्वपूण रहेको बताउँदै आएका थिए। ११ औं संशोधनलाई पारित गराउन महत्वपूण भूमिका खेलेका अध्यक्ष सिंहले आफूहरुले ल्याएको नीति नियमलाई अरुले स्थापित गराउनेमा विश्वस्त नभएको भन्दै एक कार्यकाल पूरा गरेपनि पुन: अध्यक्षमा चुनाव लडेर निर्वाचीत भएका छन्। तर महासंघको अधिवेशन अघि पारित भएको ११ औं संशोधन अधिवेशन सकिएपछि मात्र राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ जुन आम निर्माण व्यवसायीले सोचे जस्तो नभएर अझ साना व्यवसायी मारमा पर्ने गरी संशोधन भएको साना निर्माण व्यवसायीहरुको गुनासो छ।
संशोधित नियमावलीमा विगत ५ वर्षमा १ अर्ब सम्मको कार्यको लागि ८० प्रतिशतको एउटा अनुभव प्रमाणपत्र र १ अर्ब भन्दा माथीको हकमा ८० प्रतिशतको एउटा वा ६६.६७ प्रतिशतको एउटा र २५ प्रतिशतको एउटा गरि २ वटा अनुभव प्रमाणपत्र आवश्यक हुने भनिएको छ। १ अर्बसम्मको कार्यको लागि अनुमानित लागत रकमको ८० प्रतिशतको वा ६६.६७ प्रतिशतको एउटा र २५ प्रतिशतको एउटा गरि २ वटा अनुभव प्रमाणपत्र माग गरिँदा ठूला व्यवसायीले मात्र ठेक्का पाउने सम्भावना बढी हुन्छ।
त्यसैगरी ५ करोडसम्मको काममा उपाभोक्ता समितिले श्रमदान मार्फत काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। निर्माण व्यवसायीहरुले स्थानीय निर्माण कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भनेर माग गरिरहँदा संशोधित नियमावलीमा ५ करोडसम्मको काम उपभोक्ता समितिबाट गराइने भएको छ। जसले गर्दा ५ करोडसम्मको आयोजना पनि साना कम्पनीको हातबाट बाहिरिएको छ।
१ अर्ब भन्दा बढीको आयोजनामा कार्यानुभव बढी राखिँदा ठूला आयोजना पनि साना व्यवसायीले नपाउने र ५ करोडसम्मको आयोजना पनि नपाउँदा साना व्यवसायी वेरोजगार हुने स्थिति देखिएको छ।
३ अर्बसम्मको कार्य नेपाली व्यवसायीले मात्र गर्न पाउने भन्ने विषयमा पनि नियमावलिमा ३ अर्ब कसरी गणना हुन्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छैन। भयाट/कन्टिन्जेन्सी सहित हो वा होइन भन्ने कुरा नखुलाइएकोले यसमा पनि शंका गर्नुपर्ने ठाउँ रहेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ।
त्यसैगरी ३ वटा क्वालिफाइड बिडर हुनु पर्ने अन्यथा पुन टेन्डर गर्नु पर्ने कुरामा पनि निर्माण व्यवसायीहरु असन्तुष्ट देखिएका छन्। आफू क्वालिफाइड भएर आवेदन दिएपछि अन्य क्वालिफाइड नभए पनि आफ्नो आवेदन मान्य हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ। अब ठूला निर्माण कम्पनीले साना कम्पनीलाई जेभि नदिए साना व्यवसायीले काम नै नपाउने अवस्था भएको निर्माण व्यवसायीहरुको गुनासो छ।
के भन्छ महासंघ?
निर्माण व्यवसायी महासंघले पनि यस विषयमा आपत्ति जनाएको छ। महासंघले सबै व्यवसायीको हित हुने गरी गएको ड्राफ अनुसार संशोधन नभएर फरक तरिकारले नियमावली संशोधन भएर आएको जनाएको छ। महासंघको सह-कोषाध्यक्षमा नवनिर्वाचित सन्तोष साहले साना व्यवसायीलाई झनै मार हुनेगरी नियमावली संशोधन भएर आएको बताए। उनले कार्यानुभवको माग, उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने व्यवस्था र ३ वटा क्वालिफाइड बिडर हुनै पर्ने कुराका असन्तुष्ट रहेको बताए। यस नियमावलीले साना व्यवसायी बेरोजगार बन्ने स्थिति आएको उनको भनाइ छ। उनले एउटा कम्पनीले ५ वटा मात्र काम गर्न पाउने भन्ने कुरामा पनि नियमावलीमा स्पष्ट नभएको भन्दै आशंका व्यक्त गरेका छन्। साहले यस विषयमा महासंघमा छलफल भएर कसरी अघि बढ्ने भन्ने निर्णय गर्ने जानकारी दिए।
