काठमाडौं। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐनको ११औँ संशोधनका केही बुँदामा आपत्ति जनाएको छ। महासंले ऐन संशोधनमार्फत पाँच करोड रुपैयाँभन्दा कमका ठेक्का श्रम सहकारीबाट गराएर साना निर्माण कम्पनीलाई विस्थापित गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो।
महासंघले शुक्रबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उपभोक्ता समितिमार्फत भएका काममा गलत काम भएको स्थापित हुँदाहुँदै श्रम सहकारीका माध्यमबाट काम गराउन खोज्न साना व्यवसायी विस्थापित गर्ने योजना रहेको आरोप लगाइएको छ।
श्रम सहकारीका नाममा उपभोक्ता समितिलाई काम दिएर कर नतिर्ने गरी राज्यकोषको दुरुपयोग गर्न खोजिएको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । उनले भने, ‘स्थानीयस्तरमा रोजगारी सृजना गर्न खोजिएको भए पाँच करोड रुपैयाँसम्मको कामको प्रतिस्पर्धा ‘घ’ वर्गका निर्माण व्यवसायीले मात्र ठेक्का हाल्न पाउने गरी व्यवस्था गरौँ, श्रम सहकारीका माध्यमबाट काम गर्ने व्यवस्था साना निर्माण व्यवसायीको काम खोस्ने नियतबाट प्रेरित भएकाले सच्याइनुपर्छ।’
नियमावलीमा ११औँ संशोधनले गरेका व्यवस्थाका विषयमा छलफल गर्न महासंघको राष्ट्रिय भेला आगामी १४ चैतमा काठमाडौँमा बोलाएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्रीलगायत सरोकारवाला मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन ज्ञापनपत्र बुझाउन लागिएको छ । नियमावलीमा संशोधन नगरिए निर्माण ‘होलिडे’लगायत विरोधका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने महासंघले जनाएको छ ।
हाल बजारमा निर्माण सामग्री बिटुमिन, नदीजन्य सामग्री, सिमेन्ट, फलामजन्य सामग्री (छड, पाता, आइरन, ब्लेड), पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल) लगायतमा असामान्य मूल्यवृद्धि भएकाले नियन्त्रण नभएसम्म पनि निर्माण ‘होलिडे’ गर्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आएको अध्यक्ष सिंहले बताए ।
सबै किसिमका ठेक्कामा मूल्यवृद्धि पाउने गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट मूल्य समायोजनका लागि विशेष व्यवस्था गर्न प्राविधिक मार्गदर्शन–२ जारीको पहल गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ । यसअघि विसं २०६५ मा पनि मूल्यवृद्धि हुँदा प्राविधिक मार्गदर्शन–१ जारी गरिएको थियो ।
नियमावलीको ११औँ संशोधनमार्फत् गरिएका म्याद थपमा सरलीकृत, धरौटी रकम फिर्ता पाउने, बैङ्क क्रेडिट लाइनमा सरलीकृत र एक पटकमा पाँचवटा निर्माणमा मात्र भाग लिन पाउने सकारात्मक व्यवस्थाको भने महासङ्घले स्वागत गरेको छ । ११औँ संशोधनमा केही व्यवस्था भने ठूला निर्माण व्यवसायीलाई मात्र फाइदा हुने गरी गरिएकामा महासंघका महासचिव रोशन दाहालले आपत्ति जनाए ।
हालै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दुई ठूला निर्माण कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने व्यवस्थासहितको टेण्डर गरेकाले त्यसलाई सच्याउन महासंघले माग गरेको छ । महासंघले २३औँ वार्षिक साधारणसभा एवं १२औँ महाधिवेशनबाट पारित गरेका २२ बुँदे घोषणापत्र पनि पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सार्वजनिक गरेको छ ।
