काठमाडौं। बुटवलमा लुम्विनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणका लागि मिलेमतोमा सेटिङ भएको भन्दै व्यापक आलोचना भएको छ। यस विषयमा नेपाल निर्माण व्यवसायी माहासंघले आपत्ति जनाएको छ भने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानविन गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनन्त घिमिरेले ठेक्का आफ्नो एकल निर्णयमा अव्ह्वान गरिएको दावी गरेका छन्। उनकाअनुसार ठेक्काको स्पेसिफिकेसन र लागत अनुमान ‘पूर्वाधार विकास समिति‘बाटै स्वीकृत भएको हो। मापदण्डदेखि सबै निर्णय लागत अनुमानको स्विकृत र टेण्डर गर्नेकाम समितिबाटै गरेको उनले दावी गरेका छन्। प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण लुम्विनिले करिब पाँच अर्ब रुपैँया लागतको प्रादेशिक अस्पताल भवन निर्माणको लागि आव्ह्वान गरेको ठेक्कामा स्पेसिफकेसनमै सेटिङ भएको तथ्य सार्वजानिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नै उजागर गरेको छ।
ठेक्कामा सिमित कम्पनी टनौट हुने अवस्था संकेत गर्दै नमुना बोलपत्रको प्रावधान विपरित ठेक्का नलगाउन कार्यालयले प्राधिकरणलाई ध्यानाकर्षण पत्र समेत काटेको छ। सेटिङमा अनियमितता गर्न खोजिएको भन्दै हाल निर्माण व्यवसायी माहासंघले पनि आपत्ति जनाएको छ। माहासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले उक्त निर्माण प्रकृया ऐन र नियमावली विपरित रहेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका छन्। उनले दुईवटा कम्पनीलाई मात्र लक्षित गरेर टेण्डर आव्ह्वान गर्नु नै गलत भएको बताएका छन्। अध्यक्ष सिंहले उक्त ठेक्का रद्ध गरेर आर्थिक चलखेल गर्नेहरुलाई कारबाहि गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। शर्मा एण्ड कम्पनी प्रा.लि र रसुवा कन्ष्ट्रक्सन प्रा.ली. ले विर अस्पताल निर्माण गरेका थिए र सोहि अनुभवका आधारमा उक्त दुई कम्पनी लक्षित ठेक्काको योग्यता राखि ठेक्का आह्वान गरिएको छ।
प्रादेशिक पुर्वाधार विकास प्राधिकरण, राप्ती उपत्यका , दाङ्ग द्धारा मिति ०८ फाल्गुन , २०७८ को राष्ट्रिय दैनिक मा आयोजना निर्माण कार्यको लागी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। उक्त प्रादेशिक अस्पताल भवनको ठेक्का नेपालको शर्मा एण्ड कम्पनी प्रा.ली. र रसुवा कन्ष्ट्रक्सन प्रा.ली. ले पाएका छन्। बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा योग्यता निर्धारण गर्दा बोलपत्र दाखिलाको लागि कुनै विदेशी कम्पनीले बोलपत्र दाखिला गर्दा नेपाली कम्पनीसँग साझेदार गरेको हुनुपर्ने भनिएता पनि जे.भी. पार्टनर कम्पनीको हकमा पनि करिब एक अर्व ७५ करोडको हस्पीटलको डबल बेसमेन्ट को काम गरेको हुनु पर्ने र नेपाली कम्पनीको हकमा दूइवटा हस्पिटल भवनको कार्य जोडेर ३ अर्व ७५ करोड पुग्नुपर्ने भनि योग्यता निर्धारण गरिएको छ। यस योग्यता बमोजिम नेपालका दुइ कम्पनी शर्मा एण्ड कम्पनी प्रा.ली. र रसुवाकन्ष्ट्रक्सन प्रा.ली. मात्र बोलपत्र दाखिला गर्न योग्य हुनेछन्।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नमूना बोलपत्रको प्रावधान विपरीत ठेक्का नलगाउन सम्बन्धीत कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र नै काटेको मा पनी सो को समेत कुनै पालना नगरि मिति २०७८/१२/०२ मा संशोधन प्रकाशित गरि योग्यतामा केही परिवर्तन गरेकोमा पुनः मिति २०७८/१२/०३ मा अर्कोसंशोधन प्रकाशित गरि पुरानो योग्यताको मापदण्डलाई नै निरन्तरता दिएको छ। अतः यस किसिमबाट आपसी मिलेमतोमा खरिद प्रकृया अघि बढाउने, आर्थिक अनियमितता तथा अख्तियारीको दुरुपयोग गरि नियमविपरीत योग्यता निर्धारण गरि सिमित कम्पनीलाई मात्र ठेक्का दिने प्रकृया मौलाउदै गएको र यसबाट समग्र राष्ट्रलाई नोक्सानी पुग्न गएको छ। यस ठेक्कामा पनि बिना प्रतिष्पर्धा अनुमानीत लागतको हाराहारीमा ठेक्का दिने गरि प्रकृया अघि बढिरहेको र राज्यले करिब दुईअर्व रुपैया गुमाउने निश्चित छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औं संशोधनमा निर्माण व्यवसायी महासंघले नेपाल सरकारका प्रतिनिधिसँग छलफल गरि तयार पारेको खाकालाई यिनै शर्मा एण्ड कम्पनी प्रा.ली. र रसुवा कन्ष्ट्रक्सन प्रा.लीका सञ्चालकहरु सहितले आफू र आफू जस्ता ठूला कम्पनीलाई मात्र हुने र मझौला तथा साना व्यवसायी निर्माण क्षेत्रबाट पतन हुने गरि सरकारलाई आफ्नो प्रभावमा पारि तयार भएको खाकामा छेडछाड गरेको समेत मझौला तथा साना निर्माण व्यवसायीले आरोप लगाउदै आएका छन्।
