काठमाडौं। युक्रेन सन् १९९१ अघी तत्कालीन सौवियत संघको हिस्सा रहेको थियो। रसिया र युक्रेन विच बढ्दो तनाव पछी १९९१ को डिसेम्वरमा जनमत सङ्ग्रह भएको थियो। ९० प्रतिशत भन्दा बढी युक्रेनीहरुले स्वतन्त्र देशको पक्षमा मतदान दिएका थिए। फलस्वरुप युक्रेनले स्वतन्त्रता राष्ट्रको पाउने भयो। क्रिमियाको विषयलाइ लिएर रुस र युक्रेनविच तनाव रहिरह्यो। युक्रेनलाई पश्चिममा देशहरुले नेटो सैनिक संगठनमा सामेल गराउन चाहान्थे। तर रुस युक्रेनमा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न चाहान्थ्यो। यसैविच रुसी समर्थन र विरोधि विच साना–ठूला प्रदर्शनहरु जारी रहिरहन्थे। सन् २००४ मा राष्ट्रपति चुनावमा रुसी समर्थन भिक्टर यानुको विच निर्वाचित भएका थिए तर, यसलाइ युरोपी युनियन र अमेरीकीले रुचाएनन्। पुनः राष्ट्रपती चुनाव हुनुपर्ने माग राख्दै युक्रेन मौलीक शक्ति नाम लिएर प्रदर्शन हरु भएतापनी तत्कालीन युक्रेन राष्ट्रपती याखुनोविचले दमन गरे त्यसपछि झनै तनाव कम हुने अवस्था देखिएन। समय बित्दै गयो फेरी सन् २००८ मा विपक्ष दलको नेता भिक्टर युसेजेनको एक नेटोमा सामेल हुने एक प्रस्ताव पेश गरे। जसलाइ अमेरीकाले समर्थन गर्यो भने रुसको राष्ट्रपती पुटिनले यसको विरोध गरे। नेटोले जर्जिया र युक्रेनलाई पनी सङ्गठन समेट्ने तयारी गर्यो। रुसको जर्जियालाइ हमला गरेर दुईवटा सहर नियन्त्रणमा लियो। सन् २०१० मा फेरी भिक्टोरीयोनाको विच राष्ट्रपती निर्वाचित भए। युक्रेन नेटोमा सामेल हुने प्रस्ताव खारेज गरिदिए। सन् २०१३ मा याखुनोविचले युरोपियन युनियन ठूलो सहयोग्य अश्विकार गरे। उक्त सम्झौताबाट १५ अरव डलर सहयोग मिल्ने थियो। सम्झौता अश्विकृत भएपछी युक्रेनीहरु विरोधका लागि सडकमा सयौँ प्रदर्शनकारी र शुरक्षाकर्मी मरे प्रदर्शनीले उग्र रुप दिएपछि राष्ट्रपती याखुनोविच युक्रेन छाडेर भागे। युक्रेनमा युरोपियन सामर्थ्य सरकार बन्यो सरकार बन्ने वित्तिकै रुसले युक्रेनएकुक्रिमियालाई हमला गरेर सांसद भवन कब्जा गर्यो। २०१४ मा क्रिमियामा रुसले एकपक्षिय जनमत सङ्ग्रह गर्यो। ९७ प्रतिशत क्रिमियमहरुले रुस सँग मिल्नका लागि मत दिएको दावी गरेर विधिगत रुपमा युक्रन पश्चिमा विरोधको वावजुद युकै्नको क्रिमियालाई हडप्यो।
पश्चिमी राष्ट्रहरुले रुसमाथी आर्थिक नाकाबन्दी लगाए। सन् २०१९ मा ओलोदोमियो फेलेस्की राष्ट्रपतीमा निर्वाचित भएपछि रुसले पश्चिमी राष्ट्रको मुलिन्दाको संकेत दिएको थियो। ओलोदिमीयोले युक्रेनलाई नेटो गठबन्धनमा सामेल हुन अभिव्यक्ति दिएपछि रुसलाई टाउको दुखाइको विषय बन्यो। सन् २०२१ मा रुसले युक्रेनको सिमानामा एक लाख ५० हजार सैनिक ठूलो सङ्ख्यामा हातहतियार र तैनाथ गरेर राखेको सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन्। रुस युक्रेन नेटो संगठित हुने कुरा सुन्न पनी सक्दैन किनभने रसियाको सिमानामा नेटो सैनिक बस्ने छ। रसियालाई सुरक्षा खतरा हुने उसको बुझाई रहेको छ। सन् २०२२ फेब्रुअरी २२ तारिकका दिन रसियाको राष्ट्रपती पुटिनले पुर्वी युक्रेनको डोन वासमा जुन रसिया सिमाना नजिक पर्छ। उक्त क्षेत्रको डोनेक्स र लोङ्सलाई दुई ठाउँमा स्वतन्त्रता राष्ट्रको मान्यता दिएर शान्ती स्थापना गर्ने सैनीक पठाउने भएको थियो। विश्व राजनितिक विकशित घटनाका क्रममा तरङग ल्याएको छ। रुसलाइ पश्चिमी राष्ट्रहरुले थप आर्थिक नाकाबन्दी गर्ने घोषणा गरेका छन्। अहिले युक्रनीहरु कोही रसियाको पक्षमा त कोही पश्चिमाको पक्षमा र कोही अमेरीकाको पक्षमा कित्ता काड गरेका छन्। युक्रेनी राष्ट्रियता कमजोर भइसकेको छ। र युक्रेनको पक्षमा युक्रेनीहरु बोल्न पनी छाडिसकेका छन्। युक्रेनी समाज नराम्रो सँग विभाजन रिपोर्टहरुमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। रसियाका शैने कारवाहि युक्रेनमाथी लागु भइसकेको छ। जसले गर्दा रसिया र युक्रेनका धेरै सैनीक, जनमानसमा मानवीय, आर्थिक र भौतिक क्षती भइसकेको छ।
युक्रेन युद्धबाट नेपालले के सिक्ने?
उक्त युद्धबाट नोपलले पनी धेरै कुराहरु सिक्न सक्छ। नेपाल पनि कोही चिनको पक्षमा कोही भारतको पक्षमा त कोही अमेरीकाको पक्षमा खुल्ने गरेको देखिन्छ। नेपालको पक्षमा खुल्ने जमात कमजोर बन्दै गइरहेको छ। यसले राष्ट्रियता माथी नै असर पुर्याउने देखिन्छ। यसकै आधारमा भन्ने हो भने नेपालमा एमसीसी लागु भैसकेको छ। जसको पक्षमा दूइ थरीका मानिसको जमात देखिन्छ कसैले एमसीसी लागु भएको सहि मानेका छन् भने, कसैले एमसिसि लागु गर्नु भनेको राष्ट्रघाती हो भन्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। त्यसैगरी अन्तराष्ट्रिय प्रभाव आफ्नो देश भित्र पर्न नदिनका लागी सम्बन्धित निकायले समयमै ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ।
युक्रेन युद्धले नेपाल लगाएत अन्य देशमा कस्तो असर पारेको छ?
युक्रेन युद्धले विश्वलाई नै त्रसित बनाएको छ। युद्ध भएको दिन इन्डियन सेयर मार्केट ध्वस्त भएको थियो। यसैगरी अमेरीकी स्टक मार्केट, एसियन स्टक मार्केट लगायत सबैमा निराशा छाएको थियो।
नेपालमा उक्त युद्धले खानेतेल, पेट्रोलियम पदार्थ र सुनचादीको मुल्य बढाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बढाएसँगै विशेषगरी निर्माण व्यवसायीहरु मारमा परेका छन्। निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने विभिन्न पेट्रोलियम मेसिनहरु प्रयोग गर्न अधिकतम लागत लाग्ने भएको छ। जसले गर्दा विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष असर परेको छ।
रुस र युक्रेनविच युद्ध भएको एक महिना वितिसकेको छ। यो एक महिनामा युद्धकै कारण थुप्रैले ज्यान गुमाए भने, यसले पुर्याएको आर्थिक क्षतिको कुनै लेखाजोखानै छैन। युद्ध गर्ने मुलुकमा यस्तो क्षति हुनु त अनौठो भएन तर, युद्ध सँग कुनै सम्बन्ध नभएको नेपाल पनि युद्धको प्रभावबाट अछुतो भने रहन सकेन। विश्व अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभावहुदाँ यसको फाइदा लिन नसकेपनि युद्धजस्तो गम्भिर अवस्थाबाट नेपालमा समेत दिर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ। उक्त युद्ध अहिलेनै समाधान देखिदैन। जतिजति युद्ध लम्विदै जान्छ त्यतिनै त्यसको बाछिटा नेपालमा पर्ने निश्चित छ। युद्धकै कारण इन्धनको मुल्यमा भएको अस्वभाविक वृद्धिले यतिवेला जनमानसमा मात्र होइन उधोगि व्यवसायी समेत समस्यामा पर्न थालेको छन। विना कारण नेपाल अहिले चर्को मुल्यमा इन्धन किन्न बाध्य भएको छ।
रुस युक्रेन युद्धको असर भारतिय उर्जामा पनी परेको छ र त्यसको बाछिटा नेपालमा समेत परेको छ। भारतमा विद्युतको मुल्य तिव्र गतिमा आकासिएको छ। भारतिय बजारमा बोलकबोलमा हुने विद्युत खरिद विक्रिको औँषत मुल्य प्रतियुनिट भारु १५ रुपैया २२ पैँसा पुगको छ। यस्तो अवस्थामा विद्युत प्राधिकरणले भारतिय बजारमा भएको विद्युतको मुल्य वृद्धिले भारतबाट खरिद हुने विद्युतको औषत मुल्य २५ रुपैया २८ पैसा प्रतियुनिट पुग्ने आकलन गरिएको छ। भारतले ठूलो परिणाममा कोइलाबाट उर्जा उत्पादन गर्ने गरेको छ। उर्जा उत्पादनका लागि प्रयोग हुने कोइला रुसले आयात गर्ने गरेको छ। रुस युक्रेन युद्धकै कारण अन्तराष्ट्रिय बजारमा कोइलाको मुल्य आकासीयसँगै त्यसको प्रत्यक्ष असर भारतीय उर्जा उधोगमा पर्न पुगेपछि भारतमा विद्युत मुल्य आकासीएको हो। नेपालमा यतिबेला वर्षायाममा आन्तरिक उत्पादनले विधुत पुग्ने भएपनी अधिकाशं समय भारतबाट विद्युत आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
भारतबाट विजुली खरिदका लागि नेपालले बोलकबोल प्रकृयामा सहभागी हुनु पर्दछ। यहि क्रममा नेपालले विहिबार भारतीय उर्जा विनिमय बजारको ९६ वटा ब्लकमा रहेको आवेदनबाट जम्मा १२ बटा युनिटमा मात्रै विजुली हात पार्न सक्यो। भारतीय उधोगहरुले विद्युतका लागि बढी मुल्य तिरेकाले नेपालले तिर्न चाहेको मुल्यमा विद्युत खरिद गर्न पाएन। आवश्यक परिमाणमा विजुली नपाएकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरण अहिले अधिकाशं उधोगहरुमा अघोसित लोडसेडिङ गर्न बाध्य भएको छ। लोडसेडिङको अवस्था हटाउनको लागि अब प्राधिकरणले भारतसँग प्रतियुनिट ३८ रुपैयामा विद्युत खरिद गर्ने भएको छ। नेपालले भारत सरकार अधिनस्त विद्युत व्यापार निगमसँग २२० मेगावाट विद्युत नियमित रुपमा खरिद गर्ने गरी सम्झौता गरेको भएपनि पछिल्लो अवस्थामा विद्युतको मुल्य महङगिएको भन्दै भारतीय सस्थाले नेपाललइ विद्युत उपलब्ध गराएको छैन।
हालको उर्जा संकट अल्पकालीन जस्तो देखिएपनी समयमै यस्को बारेमा सोच्न नसके यसको नकारात्मक असरले निरन्तरता पाउन सक्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा आन्तरिक उत्पादनलाई प्रवर्दन गर्ने विषयमा विगतमा गरिएका गल्तीहरु सुधार गर्न सक्नु पर्छ। विगतमा उर्जा मन्त्रालयले बजारको शुनिश्चितता नभइकन निजी क्षेत्रसँग विद्युत खरिद सम्झौता पिपिए नगर्ने आडम लिने गर्दा निजी क्षेत्र निराश भएको पाइन्छ।
यसरी युद्धका कारण नेपालले विनाकारण खेप्नु परेको समस्याले गर्दा नेपालको विकास निर्माण अलपत्र परेको देखिन्छ रुस र युक्रेनको युद्धका कारण विश्व नै समस्यामा परेको छ। जसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन। जसले गर्दा नेपालको विकास निर्माणमा नकारात्मक असर परेको छ। युक्रेन युद्धका कारण दैनीक बढीरहेको मुल्य वृद्धिका कारण नेपालको निर्माण क्षेत्रमा असर परेको छ। समयमा सुरु गर्नु पर्ने काम र समयमा सम्पन्न गर्नु पर्ने काम पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य वृद्धि भएसगैँ अलपत्र बनेको छ। नेपालमा यतिबेला निर्माण कार्यहरु सुरु गर्ने समय भएको छ तर, निर्माण सामाग्रीमा भएको अत्याधिक मुल्य वृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीहरुको लागत बढी हुने हुदा कतिपय निर्माण व्यवसायीहरुले काम सुरु गर्न पनि सकेका छैनन्। निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने उर्जा, पेट्रोलियम पदार्थ, इन्धन लगाएतका निर्माण सामाग्रीमा अत्याधिक बढेको मुल्य वृद्धिले निर्माण क्षेत्रनै निराश बनेको छ। साना निर्माण व्यवसायीहरुले बढी लागत लाग्ने हुँदा कामको सुरुवात गर्ननै सकेका छैनन्। काम सुरु गरेर समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने उद्धेश्य बोकेका व्यवसायीहरु निर्माणको काम सुरु गर्नेकी नगर्ने भन्नेमा अन्योलमा परेका छन्। उर्जाको अभावमा विभिन्न उधोगहरुमा विना घोषित लोडसेडिङ भएको छ। पेट्रलियम पदार्थ र इन्धनमा भएको मुल्य वृद्धिका कारण जनमानसनै त्रसित बनेको अवस्थामा यसको मुख्य असर निर्माण क्षेत्रमा परेको पाइन्छ। ठूला ठूला पेट्रोलियम मेसिनहरु प्रयोग गर्नुपर्ने भएको कारण मुल्य वृद्धिले ठूलो असर निर्माण क्षेत्रमा पारेको छ। निर्माण व्यवसायीहरुले ठिक्क मुल्यमा पाएको ठेक्कामा निर्माण सामाग्रीको मुल्यमा वृद्धि भएसँगै लागत बढ्ने भएका कारण कतिपय निर्माण व्यवसायीले निर्माणको कामनै सुरु गर्न नसकेका हुन्। यस्ता खालका समस्या समाधानमा सरोकारवाला निकायले बिषेश ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। समयमा निर्माण सुरु हुनुपर्ने र समयमै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने काममा निर्माण सामाग्रीमा बढेको मुल्य वृद्धिका कारण ढिलासुस्ती हुँदा निर्माण क्षेत्रको मात्र नभइ देश विकासमा समेत असर पर्ने देखिन्छ।
नेपालको अवस्था आफैमा कमजोर हुँदाहुँदै पनि दैनीक ठूलो लगानीका भवन, महल, भ्यु टावर निर्माणका लागि शिलान्यास गर्न पाउदा नेपालका नेताहरु भने ठूलो प्रगति गरेको महसुस गर्छन्। विभिन्न कारणले आर्थिक समस्या खेप्नु परिरहेको छ, दैनिक मुल्य वृद्धिको मारमा छन् जनता यस्तो समयमा करोडौँ मुल्यका भ्यु टावर र महलमा ऋण गरीगरी लगानी गर्नु मुर्खता हो। यस्ता विभिन्न प्रकारका समस्या समाधानको लागि सरोकारवाला निकायले समयमानै ध्यान नपुर्याए यस्ता समस्या दिर्घकालीन नबन्लान भन्न सकिन्न।
