काठमाडौं। बुढीगण्डकी डुबान प्रभावितले एक हप्ताभित्र आफ्ना विभिन्न माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले मंगलबार बुढीगण्डकी वातावरण, मुआब्जा, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाइका आयोजना प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् ।
जिल्ला मुआब्जा समिति गोरखा र धादिङले मुआब्जा निर्धारण गर्दा मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेका बुँदाहरू पारित गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने संयोजक हरेराम ढकालले बताए । उनले आयोजनाको डुबान क्षेत्रको मुआब्जा दिन बाँकी जग्गाको तत्काल मुआब्जा दिनुपर्ने, घर, गोठ, बोटबिरुवाको लगत सार्वजनिक, दररेट निर्धारण र मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने बताए ।
ऐलानी जग्गामा बसोवास गर्नेलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मापदण्ड बनाएर तत्काल मुआब्जा दिनुपर्ने, मूल मोटरबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले निर्धारण गरेबराबरकै मुआब्जा दिनुपर्ने समितिको माग छ । त्यस्तै, अन्य घरबस्ती क्षेत्र र सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले निर्धारण गरेबमोजिम प्रतिरोपनी सात लाख ७३ हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने, दर्ता छुट भएका जग्गाको भोगचलनका आधारमा मुआब्जा दिनुपर्ने र मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णयअनुसार पाँच रोपनीभन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १५ प्रतिशत र १० रोपनीभन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १० प्रतिशत थप रकम दिनुपर्ने संयोजक ढकालले जानकारी दिए ।
आयोजनाबाट प्रभावितहरूलाई पुनर्वास, पुनस्र्थापनाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने, हाल बसोवास गरिरहेकै वडामा पुनर्वास हुने गरी जग्गा रोक्का गरिनुपर्नेसमेत उनको माग छ । साथै घर, गोठ, बोटबिरुवाको मुआब्जामा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, डुबानवासीको मुआब्जाको रकम सरकारी स्वामित्वको बैंकबाट मात्र लिनेदिने व्यवस्था गरिनुपर्ने र बुढीगण्डकी चक्रपथ निर्माणका लागि काम अघि बढाउनसमेत समितिले माग गरेका छन् ।
समितिका संयोजक ढकालले बुढीगण्डकी डुबान क्षेत्रभित्र रहेका भौतिक संरचना एवं फलफूल, बोटबिरुवाको मुआब्जा वितरण गर्दा विनाकर काटी राष्ट्रिय गौरवअनुसार गरिनुपर्ने र बुढीगण्डकी डुबान क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जाको विषयमा डुबानवासीले दिएको निवेदन, गुनासोको तत्काल सुनुवाइ गर्न आग्रह गरेका छन् ।
