काठमाडौं। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको परिभाषा नै बदल्नु पर्ने बताएका छन्। बुधबार बजेटका विषयमा मन्त्रालयहरुका सचिव, सहसचिव साथै नेपाली सेनासँग भएको छलफलमा मन्त्री शर्माले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको निर्माण धेरै सुस्त भएको बताएका हुन्।
उनले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको निर्माण धेरै सुस्त भयो। यसको परिभाषा नै बदल्नुपर्ने भयो। नाम फास्ट ट्रयाक भनेको छ तर काम स्लो ट्रयाकमा भएको छ। जसका कारण समय र लागत धेरै महँगो हुन गएको छ। त्यस्तै हामीले केहीलाई गेमचेन्जर आयोजना भनेका छौं तर के चेन्ज भयो कसैलाई थाहा छैन। अब त नामको पनि औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने स्थिति आइसक्यो।’
छलफलमा संघीयताको मर्मअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने गरी कस्तो योजना र नीति बनाउने भन्ने बारेमा सात दिनभित्र कार्ययोजना पेश गर्न अर्थमन्त्री शर्माले मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएका छन्।
प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्न सक्ने टुक्रे योजनासमेत संघीय बजेटमा राख्ने र काम नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए।
उनले भने, ‘के गर्दा स्रोत साधनको थप उपयोगिता बढाउन सकिन्छ, संघीय मर्मअनुसार बजेटमा के कस्तो नीति बनाउन सकिन्छ भन्ने बारे मन्त्रालयको आ–आफ्नो कार्यप्रकृतिअनुसारको कार्ययोजना मलाई सात दिन भित्रदिनुस्।’
देशभरका विद्यालय र विद्यार्थी संख्या तथा अब भर्ना हुन सक्ने विद्यार्थीको अनुमानित विबरणसहितको नक्सांकन पनि सात दिनमा उपलब्ध गराउन शर्माले शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्। संस्था सबलीकरण गर्न बजेट बिनियोजन गरी अनुसन्धान गर्न पनि उनको सुझाव छ।
कृषि उपजको आयात प्रतिस्थापनको सम्भावनाबारे चासो देखाउँदै शर्माले कृषि मन्त्रालयले पर्याप्त मात्रामा उन्नत जातको बिउबिजन किसानहरुलाई वितरण गर्दा धान, चामल आयात नै गर्न नपर्ने स्थिति देखिएको भन्दै आयात प्रतिस्थापनको कार्ययोजना पेश गर्न पनि निर्देशन दिए।
मन्त्री शर्माले सबै मन्त्रालय र निकायलाई चालू खर्च घटाउने योजना पनि पेश गर्न निर्देशन दिए। चालू आवमा साधारण खर्च १० खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ।
