काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँदा ठेक्कापट्टासम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको हुनुपर्ने गरी गरेको व्यवस्थाको निर्माण व्यवसायीले विरोध जनाएका छन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले विज्ञप्ति नै निकालेर उम्मेदवार हुन स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था अन्तर्गत कुनै स्थानीय तहको ठेक्कापट्टासम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको हुनुपर्ने र यदि कुनै स्थानीय तहको ठेक्कापट्टामा संलग्न रहेको भएमा उम्मेदवार हुन नपाउने गरी जारी गरिएको मापदण्डप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।
महासंघले नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिक मताधिकार, आवधिक निर्वाचन लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रही सम्बृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न नेपालको संविधान जारी गरिएको स्मरण महासंघले गराएको छ।
महासंघले निर्वाचन आयोगलाई नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा–२० को खण्ड (ग) मा राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता (च मा नेपालको कुनैपनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सुनिश्चित गरिएको तथा धारा १५ ले सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने र कानुनको समान संरक्षण प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको सम्झाएको छ।
‘धारा २५ को उपधारा ९१० मा व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरिएको छ। धारा २६९ मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भने धारा २७० मा राजनितिक दलको गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा दर्शन र कार्यक्रम प्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नको लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्ने कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाएको कानुन वा गरेको कुनै व्यवस्था वा निर्णय संविधानको प्रतिकुल मानिने छ र स्वतः अमान्य हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ महासंघका महासचिव रोशन दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
