काडमाडाैं। नेपाल आयल निगमले मंगलबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढाएको छ। प्रतिलिटर ५ रुपैयाँले बढेसँगै पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १६० रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १४३ रुपैयाँ पुगेको छ।
एकातिर इन्धनको मूल्यमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ जुन कहाँ गएर रोकिन्छ भन्ने अनुमान नै छैन। अर्को तर्फ अन्य निर्माण सामाग्रीको मूल्य वृद्धि हुनुको साथै बजारमा निर्माण सामाग्रीको अभाव हुन थालेको छ। देशको ठूलो हिस्सा बजेट खर्च हुने निर्माण क्षेत्र यतिबेला ठूलो चपेटामा परेको छ। निर्माण कार्य रोकौँ सरकारले दिदैँन, नरोकौँ बढेको मूल्यमा खर्च उठान पनि मुस्किल छ।
निर्माण कार्यमा डिजल रक्तसञ्चारको रुपमा रहेको हुन्छ। निर्माण सामाग्री ढुवानीमा प्रयोग हुने सवारी साधनदेखि निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने ट्रक, ट्रिपर, स्काभेटर, मिक्सचर, क्रसर लगायतका अधिकांश उपकरणका लागि डिजलको आवश्यकता पर्छ। यतिबेला डिजेलको मूल्यमा भएको वृद्धिले निर्माण व्यवसायीको लगानी समेत उठ्न मुस्किल भएपछि निर्माण व्यवसायीलाई आफ्नै पेसा निल्नु न ओकाल्नु भएको छ।
बजारमा सहजै प्राप्त हुने डण्डि पनि माग गरेकाे महिना दिनसम्म नपाइने, पहिले क्रेडिटमा पाउने निर्माण सामाग्री अहिले क्यास नै तिर्नुपर्ने, कहिले क्यास नै तिर्दा पनि भनेकाे समयमा नपाउने, अधिकांश निर्माण सामाग्रीमा मूल्य वृद्धि जस्ता समस्याले निर्माण क्षेत्र यतिबेला सुस्ताएकाे व्यवसायीहरू स्वयम स्वीकार गर्छन्।
यसै पनि नेपालमा कहिले निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीका कारण त कहिले सरकारले समयमा भुक्तानी नदिएर, मुआब्जा विवाद, सरोकारवाला निकायको अनुमति, स्थानीयको अवरोध लागयतका विभिन्न कारणले निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुने गरेको छ। नेपालमा विशेष गरेर निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने समय भनेकाे फागुन महिनादेखि असार मसान्तसम्म मात्र हुन्छ। निर्माण क्षेत्रमा काम हुने यति थोरै अवधिमा पनि अनेक समस्या देखिने भएपनि निर्माण कार्य प्रभावित हुने हुन्छ। जसका कारण काममा ढिलाइ हुनु स्वभाविक पनि हो। त्यसैमाथि निरन्तर भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थलगायतका निर्माण सामाग्रीकाे मूल्य वृद्धिका कारण यो समस्या झन बढ्दै गएकाे छ।
निर्माण व्यवसायीहरुले सम्झौताको समयमा भएको बजार मूल्यको आधारमा ठेक्का रकम कबोल गरेका हुन्छन्। विगत एक वर्षअघि कै बजार हेर्ने हो भने डिजल प्रतिलिटर ९०–९२ रुपैयाँ मात्र थियो। त्यसबेला सम्झौता भएका ठेक्कामा व्यवसायीले सोही मूल्यका आधारमा रकम कबोल गरेका हुन्छन्। अहिले डिजलको मूल्य बढेर १४३ रुपैयाँ प्रतिलिटर पुगेको छ। जहाँ ४५ प्रतिशत भन्दा बढी घाटा व्यवसायीले भाग्नु परेको स्पष्ट देखिन्छ।
४५ प्रतिशत घाटा, थप रकम ५ प्रतिशत मात्र
१८ महिनाभन्दा बढी समयका आयोजनाका लागि सार्वजनिक खरिद नियमावलि अनुसार आयोजनाबाट मूल्यवृद्धि वापतको थप रकम निर्माण व्यवसायीले पाउँछन्। तर यस्तो व्यवस्था एक वर्षभन्दा कम समयका आयोजनामा काम गरिरहेका साना निर्माण व्यवसायीका लागि भने छैन। जसले गर्दा साना व्यवसायी झन मारमा परिरहेको देखिन्छ।
त्यसैगरी १८ महिनाभन्दा बढी समयकै आयोजनामा काम गर्ने निर्माण व्यवसायीका लागि पनि यो व्यवस्था नाममा मात्र सिमित रहेको देखिन्छ। कतिपय आयोजनाले यो व्यवस्था अनुसार रकम दिँदैनन् भने कतिमा यो व्यवस्था नै हटाइएको पनि देखिन्छ। यो व्यवस्थालाई लागू गर्ने आयोजनाले पनि राष्ट्र बैंकको सुचकांकमा उल्लेख भएअनुसारको मात्र रकम उपलब्ध गराउँछ जुन ४–५ प्रतिशत मात्र हुन्छ। बजारमा ४५ प्रतिशतको वृद्धि खेपिरहेका व्यवसायीका लागि आयोजनाले ४–५ प्रतिशत रकम दिनु केवल गिज्याए जस्तो मात्र हुने गरेको छ।
सरकारले केही उपाय ननिकाले आन्दोलन गर्न बाध्य हुन्छौँ : महासंघ
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण सामाग्री र पेट्रोलियम पदार्थमा बढेको मूल्य अनुसार मूल्य समायोजन गर्न सरकार समक्ष माग गरेको छ। महासंघको राष्ट्रिय भेलाको निर्णयले २४ गतेसम्म मूल्यवृद्धिका विषयमा निर्णय दिन सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको थियो। २४ गतेसम्म कुनै पनि निर्णय नदिए निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलन गर्न बाध्य हुने महासंघले चेतावनी समेत दिएको थियो।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले आफूहरुले २४ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएको र त्यस समयसम्म सरकारले केही उपाय ननिकाले ‘निर्माण होलिडे’ मा जाने बताएका छन्। आज सरकारका तर्फबाट टोलि गठन भइ छलफल हुने कुरा बुझिएको भन्दै अध्यक्ष सिंहले भने, ‘मूल्यवृद्धिका विषयमा छलफल गर्न सरकारी टोलि गठन हुँदैछ। आज छलफलमा हामीलाई पनि बोलाउने कुरा बुझिएको छ। आजको छलफलले हाम्रो माग सम्बोधन हुने आशा गरेका छौँ। सरकारी पक्ष पनि सकारात्मक नै देखिएको छ।’
उनले मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण कार्य अत्यन्तै सुस्त हुन पुगेको स्वीकार गरेका छन्। साथै मूल्यवृद्धिका विषयमा केही उपाय ननिस्किए काम ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको बताए। बजारमा डण्डीको मूल्यवृद्धि हुनुको साथै माग गरेको डेढ महिनासम्म पनि डण्डि पाउन नसकिएका कारण पनि निर्माण व्यवसायीलाई समस्या भएको बताए।
निर्माण व्यवसायी आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् : महासचिव दाहाल
महासंघका महासचिव रोसन दाहालले यतिबेला निर्माण व्यवसायी आत्महत्या गर्न बाध्य हुने अवस्थामा पुगेको बताए। उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायी आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। काम छोड्न सरकारले दिँदैन, काम गर्न मूल्यवृद्धिका कारण सकिएको छैन।’
उनले आफूहरुले सरकारलाई २४ गतेसम्म कुनै निर्णय गर्न अल्टिमेटम दिएको भन्दै कुनै पनि निर्णय नआए आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने बताए। उनले भने, ‘काम निरन्तर अघि बढाउने भए परेको मूल्य दिनुपर्यो वा कसरी सहज हुन्छ उपाय निकाल्न पर्यो। हामी पनि सरकारलाई सहयोग नै गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले कुनै उपाय नभए केही समयलाई म्याद थप गरि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण भएपछि काम गर्ने वातावरण बनाउन पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो।’
महासचिव दाहालले २४ गतेसम्म सरकारले कुनै निर्णय नगरे आफूहरु ‘निर्माण होलिडे’ मनाउन बाध्य हुने बताए। उनले निर्माण व्यवसायीको समस्याप्रति सरकार पक्ष पनि सकारात्मक भएको तर आवश्यक निर्णय गरेर लागू गर्न भने कसैले नसकेको बताएका छन्। उनले भने, ‘मूल्यवृद्धिले हामीलाई समस्या भएको सबैले बुझ्नु भएको छ। उहाँहरु पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ। सबैले हुन्छ केही गर्छौँ भन्नुहुन्छ। तर कसैले पनि बोलेको कुरा लागू गर्नु हुँदैन।’
पेट्रोलियम पर्दाथ लगायत निर्माण सामाग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण अधिकांश क्षेत्रमा समस्या भइरहेको छ। तर यसले देशको ठूलो हिस्सा बजेट खर्च हुने निर्माण क्षेत्र भने ध्वस्त नै हुने स्थितिमा पुगेको निर्माण व्यवसायीहरु बताउँछन्। दिन प्रतिदिन अप्रत्यासित रुपमा भइरहेको मूल्यवृद्धि निर्माण व्यवसायीले थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। निर्माण व्यवसाय यतिबेला निकै सुस्त छ।
अझै पनि मूल्य समायोजन नहुने हो र काम गर्न सहज हुने कुनै पनि निर्णय नगर्ने हो भने निर्माण व्यवसायीले काम अघि बढाउन नै नसक्ने अवस्था भएको बताउँछन्। यदि केही व्यवसायीले काम गरिरहेकै भएपनि यतिका घाटा वेहोरेर भइरहेको काम गुणस्तरिय हुन्छ भनेर कसरी विश्वस्त हुने? गुणस्तरिय भएन भनेर व्यवसायीलाई दोष पनि कुन आधारमा दिने?
यता फेरि निगमले ठूलो घाटा बेहोर्नु परेको भन्दै स्वचालित मूल्य प्रणाली बनाउने तयारी गरिरहेकाे छ। मंगलबार अर्थमन्त्रालयमा भएको छलफलमा स्वचालित मूल्य बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । अब सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर एक महिनाभित्रै स्वचालित बनाउने बताइएको छ । यसो गरे इन्धनको मूल्य थप बढ्ने छ।
निगमका अनुसार अहिले पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर १८२ रुपैयाँ ९८ पैसा लागत रहेको छ भने मट्टितेलको १३६ रुपैयाँ ३१ पैसा र डिजेलको १७१ रुपैयाँ लागत रहेको छ ।
निगमले मूल्य वृद्धिलाइ स्वचालित बनाउना साथ त्यहि मूल्यमा निर्माण व्यवसायीले चाहेर पनि काम अघि बढाउन सक्दैनन्। देशमा निर्माण क्षेत्रकाे काम राेकिनु भनेकाे कुनै सामान्य कुरा हाेइन्।
त्यसैले निर्माण सामाग्रीमा भएकाे मूल्य वृद्धिका साथै पेट्राेलियम पदार्थकाे मूल्यवृद्धि स्वचालित प्रणाली बनाउनु अघि नै सरकारले कुनै ठोस कदम चाल्नु अति जरुरी देखिन्छ।
