काठमाडौं। स्थानीय निर्वाचनमा निर्माण व्यवसायीले उमेदवारी दिन नपाउने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ। आयोगले निर्णय नसच्याए एक दुई दिनभित्र नै सर्वोच्चमा रिट दिने महासंघले जनाएको छ।
चैत १६ गते आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय तहमा निर्माण व्यवसायमा संलग्न नरहेको उम्मेदवारले स्वघोषणा गर्नुपर्ने बताएको थियो। आयोगको विज्ञप्तिसँगै निर्माण व्यवसायी महासंघले अर्को विज्ञप्ति जारी गरी आयोगको निर्णयको विरोध गरेको थियो। महांघले निर्माण व्यवसायीले राजनीति गर्न पाउनुपर्ने र निर्वाचन लड्न पनि पाउनु पर्ने उल्लेख गरेको थियो। महासंघले यस विषयमा स्पष्ट पार्न गत शक्रबार नै आयोगमा पत्र समेत पठाएको तर हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया नआएको जनाएको छ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले एउटा पेसा गरेकै आधारमा कुनै पनि नागरिकलाई उसको अधिकारबाट बञ्चित गर्न नहुने बताए। उनले निर्माणपाटीसँगकाे कुराकानीमा निर्माण व्यवसायीलाई निर्वाचनमा उमेदवार हुन नपाउने भनेर निर्णय गर्नु र सूचना निकाल्नु अमर्यादित सम्बोधन भएको आरोप लगाएका छन्।
कुनै पेसामा संलग्न भएकै आधारमा राजनीति गर्न नपाउने हो भने अन्य पेसामा आबद्ध भएकाकाे हकमा कुनै कुरा उल्लेख नगरिनु र निर्माण व्यवसायीलाई मात्र वञ्चित गरिनु खेद जनक रहेको उनको भनाइ छ। उनले निर्माण व्यवसायीहरु राजनीतिमा सफल हुँदै गएकाले उनीहरुलाई निशेष गर्न खोजिएको भन्ने आशंका समेत व्यक्त गरे। अध्यक्ष सिंहले भने, ‘हामीले आयोगको निर्णयबारे प्रष्ट पार्न पत्रचार गरेका छौँ। आजसम्म कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। यस निर्णय विरुद्ध हामी सर्वोच्चमा अदालतमा रिट दिन्छौँ।’
महासंघका महासचिव रोसन दाहालले निर्माण व्यवसायीलाई राजनीतिबाट अलग गर्न खोज्नु देशमा भ्रष्ट व्यक्तिहरुले मात्र शासन गर्नुपर्छ भन्ने देखिएको आरोप लगाएका छन्। उनले भने, ‘निर्माण व्यवसाय गर्ने मान्छेले राजनीति गर्न किन नहुने? हामीले जनताको सेवा गर्न किन नपाउने? सबै भ्रष्टहरुले मात्र शासन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट देखिएको छ। यस्तो निर्णय खेदजनक छ। एकतन्त्रीय शासन जस्तो भयो यो।’
उनले यस विषयमा स्पष्ट पार्नका लागि आयोगलाई पत्र लेखेको र हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया नदिएको जानकारी दिए। उनले आज भोलि नै आयोगको निर्णय विरुद्ध सार्वोच्च जाने तयारी रहेको समेत बताए।
निर्माण व्यवसायीले राजनीति गरुन वा नगरुन, कोही निर्माण व्यवसायी उमेदवार बनुन् या नबनुन् तर निर्माण व्यवसायीलाई व्यवसाय गरेकै आधारमा राजनीतिबाट बञ्चित गर्ने नागरिक हक विरुद्धको निर्णय सञ्चाउनु पर्ने महासंघको भनाइ छ।
