काठमाडौं। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको माथिल्लो तामाकोशी कहिले सम्पन्न होला? आम मानिसमा चासो थियो।
समय र लागत बढ्दै जाँदा आयोजनाको बारेमा चासो र चिन्ता हुनु स्वभाविक नै थियो। कूल ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना सम्पन्न हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने सकारात्मक प्रभावका बारेमा कम मानिसलाई मात्रै थाहा थियो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार सो आयोजना सम्पन्न हुँदा मनसुनको समयमा नेपाल बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुन पुग्यो। झण्डै पाँच घण्टा पिकिङ गर्न मिल्ने भएकाले पनि सो आयोजना नेपालको ऊर्जा प्रणालीका लागि महत्वपूर्ण सावित भएको छ। सरकारको सार्थक प्रयास, प्राधिकरण नेतृत्वको नियमित निगरानीका कारण आयोजनाले सफलता पायो। गत असार २१ गते सो आयोजनासञ्चालनमा आयो।
स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण सम्पन्न भएको सो आयोजनाले नेपालीले पनि ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा सार्थक प्रयत्न गर्न सक्छन् भन्ने तथ्य स्थापित गरिदिएको छ।
वि.सं २०७८ ऊर्जा क्षेत्रको सबभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धीको रूपमा माथिल्लो तामाकोशीलाई लिन सकिन्छ। समय र लागत बढी लागे पनि आयोजनाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा मानक स्थापना गरेको छ।
केही समय पहिले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको स्थलगत निरीक्षणमा पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महत्वपूर्ण घोषणा गरे।
उनले भने, ‘अब हामी बुढीगण्डकी र पश्चिम सेतीजस्ता जलाशयुक्त आयोजना अगाडि बढाउँछौं।’
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार वर्ष २०७८ ले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ।
यसै वर्ष नेपालले भारतीय बजारमा बिजुली बिक्री गर्ने अवसर पाएको छ।
गत कात्तिकदेखि ३९ मेगावाट बिजुली भारतीय बजारमा औपचारिक रूपमा बिक्री सुरू गरेको प्राधिकरणले आगामी मनसुनमा भने ३६५ मेगावाट बराबरको बिजुली उपलब्ध गराउने भएको छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले चैत १८ देखि २० गतेसम्म गरेको भारत भ्रमणको क्रममा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा सावित भएको छ।
मनसुनको बिजुली खेर नजाने सुनिश्चितता भएको छ। नेपालका विभिन्न ९ वटा आयोजनाको बिजुली भारत निर्यात हुने मार्ग प्रशस्त भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालको भनाइ छ।
यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोग आदानप्रदान गर्ने, अढाई दशकदेखि चर्चामा मात्रै सीमित भएको पञ्चेश्वरलाई अगाडि बढाउन पनि भारतले सहमति जनाएको छ।
त्यस्तै, नेपालको बिजुली बंगलादेशको बजारसम्म पुर्याउनका लागि पनि आवश्यक पहल र प्रयत्न भएको छ। यो आफैंमा महत्वपूर्ण उपलब्धीका रूपमा लिन सकिन्छ।
धमाधम सम्पन्न भए प्रसारण लाइन
प्राधिकरणका अनुसार लामो समयदेखि अनेकन समस्याको चक्रब्यूँहमा फसेका केही महत्वपूर्ण प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएका छन्।
कोशी करिडोर २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन २०७८ मा नै पूरा भयो। सो आयोजनाको निर्माण सकिँदा करिब दुई हजार मेगावाट बिजुली प्रवाह गर्न सकिने संरचना तयार भएको छ।
यस्तै, जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, स्थानीयबासीको कानुनी दायराभन्दा बाहिरका मागका कारण समस्यामा फसेको सोलु करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन पनि सञ्चालनमा आएको छ।
समुन्द्रटार त्रिशुली १३२ केभी प्रसारण लाइन, दाना कुश्मा प्रसारण लाइनको पहिलो खण्डको काम यसै वर्ष सकिएको छ।
त्यस्तै, धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिका र गोरखाको पालुङटार नगरपालिकामा केही टावर निर्माणमा भएको अवरोध फुक्दा काठमाडौं–मर्स्याङ्दी २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ।
केही रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपनि हेटौंडा–ढल्केबर–इनरूवा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुन सकेन।
यस्तै, गज्र्याङ–खिम्ती प्रसारण लाइन, भरतपुर– बर्दघाट प्रसारण लाइन अझै पूरा भएको छैन। कतै वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा जटिलता उत्पन्न भएको छ भने कतै अदालतमा मुद्दा परेका कारण प्राधिकरणले काम गर्न पाएको छैन। यद्यपि, एक दर्जन बढी विभिन्न क्षमताका सवस्टेशन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आए।
नेपालको कूल ९१ प्रतिशत घरधुरीमा प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण प्रणाली पुगेको छ। बाँकी रहेका ६० स्थानीय तहमा पनि निकट भविष्यमा नै केन्द्रीय प्रणालीमार्फत् बिजुली उपलब्ध गराउन प्रयास जारी छ। कर्णाली प्रदेशका मुगु, हुम्ला, डोल्पा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पहाडी क्षेत्रमा बिजुली पुर्याउनका लागि प्राधिकरणले रु २५ अर्ब बराबरको खर्च गर्ने भएको छ। यस्तै, प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत दर पनि ३०० किलोवाट बराबर पुगेको छ।
गत मंसिरदेखि लागू हुने गरी २० युनिट बिजुली खपत गर्ने घरायसी ग्राहकले रु ३० मात्रै तिरे हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ। यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा २५ लाख घरधुरीले लाभान्वित हुने अवसर पाएका छन्।
सरकारले कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गर्ने अभिप्रायले सिँचाइका लागि सरल र सुलभ मूल्यमा बिजुली उपलब्ध गराउन थालेको छ। यो नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक सरकारकोतर्फबाट गरिएको नीतिगत हस्तक्षेपका रूपमा चित्रण भएको छ।
७१० मेगावाट बिजुली प्रणालीमा
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कूल एक हजार ३०० मेगावाट बराबरको बिजुली थप हुने प्रक्षेपण गरेको थियो। त्यसमध्ये २०७८ मा कूल २० साना ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न भए। त्यसबाट कूल ७१० मेगावाट बिजुली थप भयो।
सरकारले तय गरेको लक्ष्यको झण्डै ५० प्रतिशत हिस्सा बराबरको बिजुली प्रणालीमा थप भइसकेको छ। चालु आवको अन्त्यसम्म करिब एक हजार मेगावाट बिजुली प्रणालीमा थप हुने प्राधिकरणको विश्वास छ।
औद्योगिक घरानाका रूपमा परिचित विशाल समूह र त्रिवेणी समूहको संयुक्त लगानीको ५२।४ मेगावाटको लिखु–४ पनि यसै वर्ष प्रणालीमा थप भएको छ।
यस्तै, आईएमई समूहको लगानी रहेको मिस्त्री खोलाबाट ४२ मेगावाट, एमभी दुगड समूहको लगानी रहेको २४।२ मेगावाटको लिखु खोला ए पनि निर्माण सम्पन्न भएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार २० मेगावाट क्षमताको तल्लो मोदी, ११ मेगावाटको खारेखोला, २५ मेगावाटको सिङ्गटी खोला र अपर चाकुखोला ुएु बाट २२।२ मेगावाट बिजुली पनि प्रणालीमा जोडियो। जलविद्युतबाहेक सोलार प्रविधि र चिनी उद्योगबाट ११ मेगावाट बिजुली थप भएका छन्।
प्रणालीमा उपलब्ध भएको बिजुलीको मात्रा हेर्दा यो नै हालसम्मकै उच्च हो। झण्डै ११० वर्षमा नेपालको बिजुलीको उत्पादन एक हजार मेगावाट बराबरको हाराहारीमा रहँदै आएको अवस्थामा एक वर्षमा नै ७१० मेगावाट बिजुली थप हुनु आफैंमा ठूलो उपलब्धी हो।
प्रसारण प्रणालीको सहज उपलब्धता हुने हो भने दोर्दी करिडोरबाट मात्रै थप १०० मेगावाट बिजुली तत्कालै थप हुने अवस्था छ। यस्तै, रामेछापमा १९ मेगावाट बिजुली प्रणालीमा उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था छ।
बिजुली उत्पादनमा गुणात्मक वृद्धि भएपछि नेपालको कूल जडित क्षमता दुई हजार १५० मेगावाट बराबर पुगेको छ। सर्वसाधारण तथा निजी लगानीबाट मात्रै प्रणालीमा हासम्म कूल एक हजार ४५२ मेगावाट बराबर बिजुली थप भएको प्राधिकरणको भनाइ छ।
तामाकोशी निर्माण सम्पन्न हुनु अगाडि वर्षाको समयमा समेत भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपरेको थियो। सो आयोजना सम्पन्न भएपछि वर्षायाममा मात्रै ५०० मेगावाट बराबरको बिजुली खेर गयो। यसबाट झण्डै रु पाँच अर्ब बराबरको नोक्सानी भएको तथ्य प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको छ।
वर्षायाममा बिजुली खेर जाने तथा हिउँद लागेपछि भने बिजुलीको हाहाकार देखिने अवस्था २०७८ मा पनि देखियो। रूस र युक्रेनको संघर्षको बाछिटा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा समेत पर्न गयो। एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कोइलाको अभाव देखियो भने इन्धनको मूल्यवृद्धिको असर पनि उत्तिकै पर्न गयो।
कोइलाको अभावमा भारतीयको इनर्जी एक्सचेञ्ज मार्केटमा बिजुलीको मूल्य प्रतियुनिट २० भारूसम्म पुग्दा केही दिन प्राधिकरणले सहज रूपमा बिजुली आयात गर्न सकेन। त्यसको प्रभाव ग्रार्हस्थ ग्राहकमा नपरे पनि औद्योगिक ग्राहकलाई भने समस्या पर्न गयो।
बिजुलीको महसुल घटे पनि प्राधिकरणले प्राविधिक चुहावटमा गरेको कडाइ, बक्यौता भुक्तानी गराउन चालेको प्रयास, चोरी नियन्त्रणमा गरेको कारबाहीका कारण चालु आवको ६ महिनामा नै रु १२ अर्ब बराबरको नाफा कमाउन सफल भएको छ।
यो पनि अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धीका रूपमा लिन सकिन्छ।
उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत् बिजुली
प्राधिकरणले यस वर्ष उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत् बिजुली उपलब्ध गराउन अभियान नै सञ्चालन गर्यो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ नेतृत्वको टोली कहिले विराटनगर औद्योगिक करिडोरमा पुग्यो भने कहिले वीरगञ्ज, त कहिले भैरहवा औद्योगिक करिडोर पुग्यो। प्राधिकरणले १३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत् बिजुली उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गर्यो।
प्राधिकरणको नेतृत्वको सार्थक प्रयासका कारण पछिल्लो छ महिनामा मात्रै थप ३०० मेगावाट बराबरको थप बिजुली माग हुन पुग्यो।
बिजुली विदेशमा बिक्री गर्ने होइन, आन्तरिक रूपमा नै खपत बढाउने योजनालाई प्राधिकरणले अभियानका रूपमा अगाडि बढायो।
प्राधिकरणले पहिलोपटक सिमेन्ट, डन्डी तथा उच्च बिजुली माग हुने ठूला उद्योगहरूलाई १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत् उपलब्ध गराउन थाल्यो।
नेपाल र भारतबीच भएको सहमति पछि प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको १४४ मेगावाटको ‘कालीगण्डकी ए’ बाट १४० मेगावाट, ७० मेगावाटको मध्यमर्स्याङ्दीबाट ६८ मेगावाट, ६९ मेगावाटको मर्स्याङ्दीबाट ६७ मेगावाट र निजी क्षेत्रको ग्रीन भेन्चर्स प्रालिको ५२।४ मेगावाटको लिखु–४ बाट ५१ मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि स्वीकृति प्राप्त भएका छन्।
यस्तै, नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट ६०० मेगावाट बिजुली आदानप्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ।
प्रसारण लाइनको क्षमता १२०० मेगावाट भए पनि अहिले आधा क्षमतामा मात्रै उपयोग भइरहेको छ।
यसैगरी लामो समयदेखि विवादको भूमरीमा फसेको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी गत फागुन १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ।
यो पनि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि कोशेढुङ्गा स्थापित हुने विश्वास लिइएको छ। एमसिसीको सहयोगमा निर्माण हुने ३१२ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइनले सात हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाका लागि आर्थिक रूपमा सम्भाव्य बनाइदिएको छ।
काठमाडौंको लप्सीफेदीबाट सुरू हुने सो प्रसारण लाइन नुवाकोटको रातमाटे हुँदै एउटा लाइन धादिङ हुँदै हेटौंडासम्म पुग्नेछ। यस्तै, अर्को प्रसारण लाइन नुवाकोटको रातोमाटे, गोरखा, तनहुँ, नवलपरासी हुँदै रूपन्देहीमा प्रस्ताव गरिएको बुटबल–गोरखपुर सीमापार प्रसारण लाइनमा जोडिने छ।
त्यस्तै, ४०० केभी क्षमताको लप्सीफेदी, रातोमाटे, दमौलीमा तीन वटा सबस्टेसन निर्माण हुनेछन्। नुवाकोटको रातमाटामा निर्माण हुने सबस्टेसनमा प्रस्तावित रसुवागढी–केरूङ ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन पनि जोडिनेछ।
वि.सं २०७८ मा नै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा पुनः घिसिङको प्रवेश भयो। झण्डै एक वर्षपछि प्राधिकरण फर्किएका घिसिङले बिजुलीको खपत बढाउनेलगायत केही रणनीतिक योजना अगाडि सारेका छन्।
सरकारले उनलाई चार वर्षका लागि प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर दिएको छ। विसं २०७७ भदौ २९ गते पहिलो कार्यकाल सम्पन्न गरी बिदा भएका घिसिङ २०७८ साउन २७ गते दोस्रोपटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा पुनः फर्केर आए।
पहिलो कार्यकालमा लोडसेडिङको अन्त्य गरेर जति लोकप्रियता कमाएका घिसिङको दोस्रो कार्यालयमा बिजुलीको खपत बढाउने, प्रसारण लाइनको निर्माण एवम् विस्तार तथा बढी भएको बिजुली क्षेत्रीय बजारमा पुर्याउने लगायतका चुनौती छन्।
त्यस्तै, सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा। स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा बनेको समितिले दिएको सुझावका आधारमा स्वदेशी लगानीमा नै बूढीगण्डकी अगाडि बढाइने भएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धी भए पनि निजी क्षेत्रले आफ्ना केही माग सम्बोधन नगरेको भन्दै गुनासो गर्दै आएको छ।
तीन वर्षदेखि विद्युत खरिद सम्झौता नभएको तथा बिजुली बिक्रीका लागि अनुमति नदिएकोजस्ता विषयमा निजी क्षेत्रको गुनासो कायम नै रहँदै २०७८ बिदा भएको छ।रासस
