काठमाडौं। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले देशका आर्थिक रूपमा विपन्न र पिछडिएका वर्ग तथा समुदायलाई लक्षित गरी शुद्ध र स्वच्छ पानीको सेवा पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्।
खानेपानी मन्त्रालयले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता नीति तर्जुमा सम्बन्धी परामर्श कार्यशाला गोष्ठी’को उद्घाटन गर्दै मन्त्री चौधरीले अझै पनि गरिव, निमुखा, दलित र विपन्न परिवारले सर्वसुलभ रूपमा शुद्ध पानीको उपभोग गर्न नपाएको भन्दै उनीहरूको पहुँचमा खानेपानी सेवा विस्तार गर्नु पर्ने बताएका हुन्।
मन्त्री चौधरीले प्रदेश सरकारलाई विगत चार वर्षदेखि संघीय सरकारले ससर्त अनुदान दिँदै आए पनि हालसम्म एउटा पनि खानेपानी आयोजनाको प्रगति विवरण नपठाएको गुनासो गर्दै कतिपय एउटै आयोजनतामा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले योजना पार्ने र कुनै योजनामा भने बजेट नै नपर्ने कमजोरी भएको जानकारी दिए।
‘संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयको खाँचो छ’, मन्त्री चौधरीले भने, हिमाली क्षेत्रमा १ हजार, पहाडी क्षेत्रमा ५ हजार तराई र उपत्यकामा १५ हजार जनसख्यालाई सेवा पुर्याउने खानेपानी आयोजनालाई मात्र संघीय सरकारले संचालन गर्ने प्रावधानले गर्दा विपन्न, सुकुम्वासी र भौगोलिक विकटतामा रहेका समुदाय खानेपानी सेवाबाट बञ्चित हुने अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ।’
मन्त्री चौधरीले खानेपानी आयोजनामा १० देखि ३० प्रतिशतसम्म जनश्रमदानको प्रावधान राखेका कारण लामो समयदेखि धेरै आयोजनाहरू अलपत्र परेको गुनासो गर्दै संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा विपन्न परिवारलाई खानेपानीको सुविधा दिने र सार्वजनिक शौचालय तथा ढल निर्माणको कार्यलाई मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको बताए।
