काठमाडौं। नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले गत बिहीबार आयोजित भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनका क्रममा चिनियाँ लगानीकर्ता र निर्माण कम्पनीहरूले नेपालमा समस्या झेल्नुपरेको बताइन् । सरकार परिवर्तन भएपिच्छे फेरिने राजनीतिक निर्णयले आयोजना विकासकर्ता कम्पनीहरू समस्यामा पर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘ठूला आयोजना बनाउन चिनियाँ लगानीकर्ताले लामो समयसम्म तयारी गर्नुपरेको हुन्छ । सरकार परिवर्तन त यहाँको आन्तरिक मामिला हो । प्रजातन्त्र भएका देशमा सरकार परिवर्तन हुनु नयाँ कुरा होइन । तर सरकार फेरबदल भएसँगै नीतिमा परिवर्तन हुँदा उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ,’ राजदूत यान्छीले भनिन्, ‘यस्ता ठूला आयोजना बनाउन नीतिगत निरन्तरता हुनुपर्छ । नेपालमा सरकार परिवर्तनले यहाँको लगानी नीतिमा बदलाब हुनुभएन । यद्यपि यो विशुद्ध यहाँको आन्तरिक मामिला हो ।’
राजदूत यान्छीले कुनै आयोजना विशेषको नाम नलिए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेड ९गेजुवा० लाई हटाएको विषयमा बोलेको बुझ्न गाह्रो छैन । गत चैत २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना गेजुवालाई नदिएर आफैं निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । १२ सय मेगावाट क्षमताको यो आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई निकाल्ने गरी निर्णय भएको यो दोस्रोपटक हो । यसअघि पनि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकै सरकारले २०७४ कात्तिक २७ को मन्त्रिपरिषद् निर्णणबाट ऊर्जा मन्त्रालय र गेजुवाबीच २०७४ जेठ २१ मा भएको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले देउवा सरकारको अघिल्लो निर्णय उल्टाउँदै गेजुवालाई नै आयोजना दिने निर्णय गर्यो । पछिल्लो ४ वर्ष अवधिमा पनि गेजुवाले केही काम गर्न नसकेपछि फेरि आफैं बनाउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
नेपालको यो निर्णयमाथि चीनले औपचारिक रुपमा कुनै विमति नदेखाए पनि बिहीबार राजदूत यान्छीले अप्रत्यक्ष रूपमा गुनासो पोखिन् । नेपालमा अरू विभिन्न आयोजनामा काम गरिरहेका चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले विभिन्न बहानामा दुःख पाइरहेको पनि उनको भनाइ छ । ‘चिनियाँ कम्पनीहरूले नेपालमा आयोजना बनाउँदा समयमै भुक्तानी पाउनमा समस्या छ,’ उनले भनिन्, ‘मुआब्जा, जग्गा अधिग्रहण, रुख कटानलगायत कुराले पनि चिनियाँ कम्पनीलाई नेपालमा काम गर्न समस्या परेको छ ।’
नेपालको झन्झटिलो आर्थिक र प्रशासनिक उल्झनका कारण विकास आयोजनाहरूमा ढिलाइ हुने गरेको विषय कसैबाट लुकेको छैन । तर, चिनियाँ कम्पनीहरूले आयोजना होल्ड गर्ने, ठेक्का लिएर काम नगर्ने, एकतर्फी ठेक्का तोडेर हिँड्ने र अनावश्यक सर्त राखेर आयोजना निर्माणलाई थप लम्बाउने गरेको कुरा पनि उत्तिकै जगजाहेर छ । बुढीगण्डकीकै हकमा पनि गेजुवाले आयोजना ओगट्ने मात्रै नियत राखेपछि सरकारले आफैं बनाउने निर्णय गरेको थियो । चीनको महत्त्वाकांक्षी परियोजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) अन्तर्गतका आयोजना कहिले बन्छन् भन्ने टुंगो छैन । काठमाडौं–केरुङ अन्तरदेशीय रेलमार्ग, गल्छी–रसुवागढी–केरुङ प्रसारणलाइन स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडकखण्डलगायत आयोजना चीनकै कारण रोकिएका छन् । तर, बिहीबारको पत्रकारको सम्मेलनमा राजदूत यान्छीले ‘नेपालमा चिनियाँ रेल गुड्ने कुरा सपना नभई वास्तविकतामा देख्न पाइने’ दाबी गरिन् ।
चीनले नेपालका आयोजनामा लगानी तथा निर्माण प्रतिबद्धता जनाउने तर काम भने नगर्ने भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । दर्जनभन्दा बढी विकास आयोजनामा चीनले यही रबैया अपनाएको छ । चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन (सीटीजीआई) ले सन् २०१२ मा पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र पाएर काम थालेको थियो ।
तर पश्चिम सेतीको बिजुली उत्पादन घटाएर साढे ५ सय मेगावाटमा झार्नुपर्ने, विद्युत् खरिद दर (पीपीए) हेरफेर गर्नुपर्ने, उत्पादित बिजुलीको बजार सुनिश्चित गर्नुपर्ने लगायत दर्जनौं सर्त एकपछि अर्को गर्दै उसले राख्दै गयो । यी सर्त पूरा गर्नै नसकिने खालका थिए । करिब आठ वर्ष पश्चिम सेती होल्ट गरेको थ्री गर्जेज अहिले त्यहाँबाट बाहिरिसकेको छ । चिनियाँ कम्पनीले काम गर्न नसकेको अर्को आयोजना हो— ढल्केबर सबस्टेसन । नेपाल र भारतलाई विद्युत् प्रसारणलाइनमार्फत जोड्न ढल्केबरमा ४ सय केभी सबस्टेसन निर्माणका लागि सुरुमा चिनियाँ कम्पनीले सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिडले सन् २०१४ मा ठेक्का पाएको थियो । तर काम गर्न नसकेपछि २०१७ सेप्टेम्बर २२ मा ठेक्का तोडियो ।
२०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिङफिनको नेपाल भ्रमणका क्रममा ‘इनर्जी कोअपरेसन प्लान’ बनाउने भनिएकामा त्यसमा चीनले नै चासो देखाएको छैन । उक्त प्लान नबन्दा ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी कुनै पनि काम अघि बढेका छैनन् । चिनियाँ कम्पनी पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना लिमिटेड (पीसीसीसीएल) ले लगानी तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने भन्दै नेपालको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ । तर हालसम्म लगानी आउन सकेको छैन ।
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन एअरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुपले सन् २०१७ मा सञ्चालनमा ल्याइसक्ने गरी निमाणको जिम्मा लिएको थियो । तर ठेक्का सम्झौतामा राखिएको आयोजना सम्पन्न मितिभन्दा करिब ५ वर्ष ढिलो गरेर उक्त विमानस्थल सम्पन्न भएको छ । पोखरा विमानस्थल पनि चीनले नै बनाइरहेको छ । सन् २०२१ मा निर्माण सक्ने भनिएको यो आयोजना निर्माणाधीन नै छ ।
चक्रपथ विस्तार आयोजनाको दोस्रो खण्डका रूपमा कलंकी–बालाजु–महाराजगन्ज क्षेत्र, औद्योगिक पार्क स्थापना, माथिल्लो मर्स्याङ्दी आयोजना, कालीगण्डकी गर्ज आयोजना, सिउँरी न्यादी जलविद्युत् आयोजनाका काममा चिनियाँ कम्पनीले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका क्रममा चीनले दुई दर्जनभन्दा बढी विभिन्न आयोजनाहरूको जिम्मा लिएको थियो । तर धेरै आयोजनामा उसले पुनर्निर्माणको काममा निकै ढिलासुस्ती देखायो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा सन् २००९ देखि काम सुरु गरेको चाइना रेलवेको कार्यशैली पनि विवादरहित रहेन ।
यसरी चीनले आफ्नो स्वार्थअनुसारका आयोजनामा जोड दिने तर न्यून लाभ देखिँदा सर्त तेर्स्याउने र काम रोकेर भाग्ने गरेको देखिन्छ । यसले स्वाभाविक प्रश्न उब्जन्छ— समस्या नेपालको संरचनामा हो वा चिनियाँ ठेकेदारहरूको नियतमा ?
कान्तिपुरबाट
