काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकासहितका क्षेत्रमा भवन निर्माण मापदण्ड संशोधन गरिने भएको छ। सरकारले काठमाडौं उपत्यकासहितका क्षेत्रमा पर्याप्त ठूला जग्गा पाउने अवस्था नभएको भन्दै ‘भर्टिकल लिभिङ’ अर्थात् बहुतले भौतिक संरचना निर्माणलाई सघाउ पुग्ने गरी भवन निर्माण मापदण्ड संशोधन गर्ने भएको हो।
सहरी विकास मन्त्रालयले २०७२ मा ल्याएको बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्डमा भएका केही प्रावधानलाई संशोधन गर्न लागेको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा रहेको केन्द्रिय सहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड सुदृढीकरण तथा सुपरिवेक्षण समितिले भवन निर्माण मापदण्डमा परिमार्जनसहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पुर्याएको छ।
अहिले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेकाले वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन पछि मात्र सरकारले क्याबिनेटबाट मापदण्ड परिमार्जन गर्न पाउने छ।
फार बढाउन सरकारले गरिरहेको तयारीलाई प्राविधिकदेखि घरजग्गा व्यवसायीहरु भने सकारात्मक रुपमा लिएका छन्।
घरजग्गा व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि फारसहितका मापदण्डमा परिमार्जन आवश्यक भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण र लबिङ गर्दै आएका छन्।
जग्गाको क्षेत्रफल र घरको क्षेत्रफलको रेसियोलाई फार भनिन्छ। देशभर भवन संरचना निर्माण गर्न औसतमा फार २.० भन्दा बढी छैन। काठमाडौं महानगरपालिका भित्र योजनाबद्ध आवासीय उप क्षेत्रमा फार ३.५ कायम गरिएको छ। यसैलाई ४.० पुर्याउने तयारीसहित संशोधन गर्न लागिएको सहरी विकास मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
काठमाडौं महानगरको संरक्षित उप क्षेत्रमा फारको व्यवस्था नै गरिएको छैन। त्यहाँ अधिकतम तला संख्या सात र भवनको अधिकतम उचाई ६५ फिट हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। काठमाडौं महानगरका मिश्रित पुरानो बसोबास क्षेत्रमा पनि फारको व्यवस्था गरिएको छैन। त्यहाँ अधिकतम आठ तला र भवनको अधिकतम उचाई ७५ फिट निर्माण गर्न पाइन्छ। यी क्षेत्रहरुमा फार सम्बन्धमा भने कुनै परिवर्तन नगर्ने बताइएको छ।सहरीकरणको तीव्र चाप र पर्याप्त जग्गा नभएका क्षेत्रहरुमा फार बढाउने सरकारको तयारी रहेकाे बुझिन्छ।
