काठमाडौं। आजदेखि देशका ७७ वटै जिल्लाका निर्माण व्यवसायीहरुले आफ्नो जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडी धर्ना दिन शुरु गरेका छन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, प्रदेश संघहरुले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र जिल्ला संघहरुले आफ्नो जिल्लाको प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिन शुरु गरेका छन्।
निर्माण सामाग्रीमा भएको मूल्यवृद्धि, सार्वजनिक खरिद ऐनको ११ औं संशोधनका केही प्रावधान, म्याद थप, बीमा निर्देशीका लगायतका विषयमा संशोधन तथा खारेजको माग गर्दै निर्माण व्यवसायीले गत वैशाख ८ गतेदेखि आन्दोलन शुरु गरेका छन्। वैशाख ११ गतेदेखि निर्माण महासंघले निर्माण होलिडे घोषणा गरी देशभरका अधिकांश निर्माण आयोजनाका कामहरु ठप्प गरेको छ।
महासंघले मात्र गरिरहेको आन्दोलनका कार्यक्रमहरु आजदेखि जिल्ला र प्रदेशबाट पनि शुरु गरिएको छ। आजदेखि प्रदेश संघहरुले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा र जिल्ला संघहरुले आफ्नो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिन शुरु गरेका छन्।
महासंघले बीमा समितिमा दिने धर्ना कार्यक्रम भने स्थगित गरेको छ। सोमबार बीमा समिति र निर्माण व्यवसायी महासंघकाबीचमा छलफल भइ बीमा निर्देशीका २०७८ संशोधन गर्ने निर्णय भएसँगै बीमा समितिमा गर्ने धर्ना स्थगित गरिएको हो। सोमबार महासंघ र बीमा समितिबीच भएको छलफलमा तत्कालका लागि बीमा निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्ने र त्यसलाई संशोधनमा लैजाने विषयमा सहमति भएको महासंघले जनाएको छ।
निर्देशिका संशोधन गर्न समितिका कार्यकारी निर्देशक राजरमण पौडेलको संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको छ । समितिलाई आवश्यक अध्ययन गरी ७ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ ।
