काठमाडौं। नेपाल आयल निगमले दुई पेट्रोलियम पाइप लाइन परियोजना अघि बढाउने तयारी गरेको छ। मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइप लाइनबाट चितवनसम्म विस्तार र सिलगुढी–झापा पाइप लाइन निर्माण गर्न भारत सरकार समक्ष अनुरोध गर्न लागिएको हो।
दुई पाइप लाइन परियोजना बनाउन भारतसँग अनुरोध गर्ने प्रस्ताव उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय हुँदै मन्त्रीपरिषद्मा पुगेको छ। जिटूजी गरेर पाइप लाइन बनाउन भारत सरकारलाई अनुरोध गर्ने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा पुगेको नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले बताए।
‘पाइप लाइन बनाउने विषयमा भारतसँग जिटुजी गर्न सरकार समक्ष अनुरोध गरेका छौं’, थानीले भने– ‘मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेपछि प्रक्रिया अघि बढ्छ।’ अहिले सञ्चालनमा रहेको मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइप लाइन पनि जिटूजी गर पछि आईओसीले निर्माण गरेको थियो। आयल निगम जस्तै आईओसी पनि भारत सरकार स्वामित्वको सरकारी कम्पनी हो।
मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माण गरेर भारतबाट पाइपमार्फत डिजेल आयात सफल भएपछि थप दुई वटा पाइप लाइन परियोजना अघि बढाउन लागिएको निगमले जनाएको छ। पूर्वी नेपाललाई लक्षित गर्दै भारतको सिलगुडीदेखि झापासम्म पाइप लाइन विस्तार गर्ने विषयमा आईओसी र निगमका अधिकारीले यसअघि नै अध्ययन गरेका छन्।
पाइप लाइन नेपालतर्फ १५ र भारतमा २५ गरी ४० किलोमिटर लामो हुनेछ। पाइप लाइन निर्माण गरेपछि झापाको चारआलीमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार स्थल निर्माण गर्ने योजना छ। कुल ४१ हजार ६५० किलोलिटर क्षमताको पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण स्थल निर्माण गर्न सकिनेछ। १२ हजार किलोलिटर पेट्रोल, २८ हजार किलोलिटर डिजेल, चार सय किलोलिटर मट्टितेल र १२ सय किलोलिटर हवाई इन्धन भण्डारण स्थल निर्माण गर्ने योजना छ।
निगमले अहिले पनि प्रदेश नं १ का लागि चाहिने पेट्रोलियम पदार्थ भारतको बरौनी र सिलगुडीबाट ढुवानी गर्दै आएको छ। बरौनीबाट इन्धन ढुवानी गरेर ल्याउँदा निकै महँगो पर्छ। मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइप लाइनले वीरगञ्ज, जनकपुर, अमलेखगञ्ज, काठमाडौं, पोखरा, चितवन लगायत क्षेत्रको माग धान्छ। रक्सौल–अमलेखगञ्ज पाइप लाइनबाट ल्याएको इन्धन प्रदेश नं १ मा नजाने भएकाले छुट्टै पाइलाइन आवश्यक भएको निगमले जनाएको छ।
पूर्वका लागि बरौनी र सिलगुडीबाट इन्धन ढुवानी गरेकाले सोही क्षेत्रबाट पाइप लाइन परियोजना अघि बढाउन लागिएको हो। दुई देशका उच्च सरकारी अधिकारीबीच पाइप लाइन निर्माणका बारेमा पटक–पटक छलफल भैसकेको छ। नेपाल–भारत पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्याससम्बन्धी ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुपको सहसचिवस्तरीय बैठकमा यसअघि सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो।
अमलेखगञ्जसम्म निर्माण गरेको पाइप लाइनले नेपालको बजारमा बिक्री हुने पेट्रोलियम पदार्थको माग नधानेपछि निगमले नयाँ पाइप लाइन परियोजना अघि सारेको हो। ठूलो परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ राजधानी काठमाडौंसहित पोखरा, भैरहवालगायतका क्षेत्रमा खपत हुने भएकोले ढुवानी लागत घटाउन चितवनसम्म ग्यास र पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो।
पाइप लाइन अमलेखगञ्जबाट चुरियामाई जंगल हुँदै चितवनसम्म ल्याएपछि दीर्घकालीन रूपमा मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण र व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुनेछ। निगमले चितवनमा भण्डारण स्थल बनाउन जग्गा खरिद गरिसकेको छ। चितवनमा स्टक राख्ने गरी परियोजना अघि बढाउँदा वितरण व्यवस्थित गर्न सहज हुने छ।
मोतिहारीबाट ग्यास पाइप लाइन र अमलेखगञ्जबाट चितवनसम्म पेट्रोलियम पाइप लाइन ल्याउन र चितवनमा भण्डारणस्थल निर्माणका लागि करिब २४ अर्ब ८६ करोड रूपैयाँ लाग्ने निगमको प्रारम्भिक अनुमान छ। निगमले खाना पकाउने ग्यास पाइप लाइनबाट ल्याउने विषयमा पनि छलफल अघि बढाएको छ। भारत मोतिहारीबाट चितवनसम्म खाना पकाउने ग्यास ल्याउन पाइप लाइन निर्माण गर्ने विषयमा निगम र आइओसीबीच विभिन्न चरणमा छलफल भएको थियो।
ग्यास, पेट्रोलियम पाइप लाइन र भण्डारण स्थल निर्माण गर्न २५ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। मोतिहारीबाट अमलेखगञ्ज हुँदै चितवनसम्म ग्यास पाइप लाइन निर्माण गर्न ११ अर्ब १९ करोड र ग्यास भण्डारणस्थल निर्माण गर्न तीन अर्ब ८१ करोड रूपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। त्यसैगरी, अमलेखगञ्जबाट चितवनसम्म पेट्रोलियम पाइप लाइन विस्तार गर्न पाँच अर्ब ६७ करोड र चितवनमा पेट्रोलियम भण्डारणस्थल बनाउन चार अर्ब १९ करोड रूपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।
मोतिहारीदेखि चितवनसम्मको ग्यास पाइप लाइन एक सय ३१ किलोमिटर हुनेछ। मोतिहारीबाट अमलेखगञ्जसम्मको पाइप लाइनबाट डिजेल आयात भइरहेको छ। ठूलो परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ राजधानी काठमाडौंसहित पोखरा, भैरहवा लगायत क्षेत्रमा खपत हुने भएकोले ढुवानी लागत घटाउन चितवनसम्म ग्यास र पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माण गर्न निगमले गृहकार्य गर्दै आएको छ।
अहिलेसम्म ग्यास भारतीय नम्बर प्लेटका बुलेटबाट ढुवानी हुँदै आएको छ। पाइप लाइन निर्माणमा आइओसीले पनि सघाउने छ। आइओसीले कति र निगमले कति प्रतिशत लगानी गर्ने भन्ने निर्णय भने दुई देशको सरकारी तहको वार्तापछि टुंगो लाग्नेछ।
यसअघि मोतीहारी–अमलेखगञ्ज पाइप लाइन निर्माण गर्दा ७० प्रतिशत आइओसी र ३० प्रतिशत निगमले लगानी गरेका थिए। पुरानै मोडलमा पाइप लाइन निर्माण गर्ने वा भारत सरकारले पुरै अनुदानमा बनाउने भन्ने बारेमा कुनै टुंगो लागेको छैन। दुई देशका सरकारले निर्णय गरेपछि अन्तिम रूप दिइने निगमले जनाएको छ। आजको नागरिक राष्ट्रिय दैनिकबाट
