काठमाण्डौं। सङ्कटमा परेका नागरिकलाई उद्धार गर्ने साधन एम्बुलेन्सलाई विनाअवरोध दौडन पाउने छुट हुन्छ। आपत्, विपत्, महामारी वा द्वन्द्वका वेला पनि एम्बुलेन्सलाई अवरोध गरिँदैन, बरु आवागमनमा सघाइन्छ। बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्स वा शव बोक्ने शववाहन दौडिँदा निराशा, चिन्ता र कारुणिक चीत्कारको भाव प्रस्तुत हुन्छ, तर यहाँ आशा जगाउने, उत्साह भर्ने र समृद्धिको दिशामा लम्काउने कषि एम्बुलेन्सको आवश्यकता र औचित्यबारे चर्चा गरिँदैछ। जुन एम्बुलेन्सले ग्रामीण क्षेत्रका उपेक्षित समुदायमा आशा र भरोसा जगाउनेछ।
कृषि र पशुजन्य उत्पादनका लागि आवश्यक सामग्री ढुवानी गर्ने साधनलाई कृषि एम्बुलेन्सका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। कृषिमा आधारित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्र मार्फत कृषि एम्बुलेन्समा जोड दिएको देखिन्छ। गाउँमा उत्पादित कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन खेर जाँदा किसानको लगानी, श्रम र मिहिनेत डुब्ने अवस्था आउन नदिन तथा चर्को मूल्यबाट आम उपभोक्तालाई राहत दिनका लागि कृषि एम्बुलेन्स उपयोगी हुन सक्छ ।
नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र बाँझो जमिन उपयोगका सन्दर्भमा मौन छ। यद्यपि घोषणापत्रले जनताको आत्मनिर्भरको आधारशीला कृषि भने पनि खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्न र भूमाफियालाई जमिन टुक्राटुक्रा पारेर बिक्री वितरण गर्न रोक लगाएको छैन। खेतीयोग्य जमिन क्रमशः मासिन थालेपछि उत्पादन बढाउने विषयको उठानको औचित्यता नै रहँदैन। छैठौँ कृषि गणनामा झण्डै १० लाख हेक्टर जमिन बाँझो रहेको उल्लेख छ। कृषि विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार करिब ३० लाख हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ। नेपालमा प्रत्येक १०।१० वर्षमा कृषि गणना हुन्छ। नेपालमा सातौँ कृषि गणना वैशाख ६ गतेदेखि सुरु भइरहेको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सम्बोधन हुनेगरी कृषि क्षेत्रमा पार्टीको धारणा घोषणापत्र मार्फत सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसले भनेको छ, “कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र औद्योगिकरणमार्फत किसानको कल्याणका लागि कृषिमा लगानीका अवसरलाई खुला गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्न उत्पादनमा जोड दिएको छ।”
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत र झण्डै ६६ प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर रहेको उल्लेख छ। सरकारले आगामी तीन वर्षमा कृषि क्षेत्रमा मुलुक आत्मनिर्भर भइसक्ने बताए पनि कृषिको परनिर्भरता भने चुलिँदै गएको छ।
भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा कूल आयातको झण्डै एक तिहाइ आयात कृषि क्षेत्रले ओगटेको छ। नेपालको संविधानले खाद्य तथा पोषण सुरक्षा राज्यको दायित्व भनेको छ। उत्पादन बढाउन घोषणापत्रले किसानको सूचीकरण र वर्गीकरण, कृषि सामग्री तथा कृषि सेवामा सुनिश्चित पहुँच, स्थानीय किसानलाई भूमि बैंकमा अग्राधिकार, साना किसानलाई १० हजार बराबरको किसान क्रेडिट कार्ड, साना किसानलाई दुई प्रतिशतमा तथा मझौला र ठूला किसानलाई चार प्रतिशत व्याजमा कृषि ऋणको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।
नेपालमा साना किसानको सङ्ख्या झण्डै ४२ लाख रहेको अनुमान छ। कृषि बीमामा साना किसानलाई ९० प्रतिशत र मझौला तथा ठूला किसानलाई ७५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था, उन्नत बीउविजन एवं उन्नत नश्लका पशुपक्षीमा ५० प्रतिशत अनुदान, कृषि पशुपक्षी तथा मत्स्य उत्पादनमा खपत हुने कृषि विद्युत्मा ५० प्रतिशत छुट, आधारभूत खाद्यवस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्य, बजारीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्स, साना किसानका लागि सर्वाधिक बीमाको प्रिमियममा ५० प्रतिशत सहायता दिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, कृषि उद्यम विकास सेवा केन्द्रको स्थापना, नाफा मूलक कृषि उद्यम विकास योजना निर्माणमा सहयोग, उत्पादन, प्रशोधन, लजिष्टिक व्यवस्थापन, बजारीकरण तथा प्राविधिक सेवामा प्रोत्साहन, कृषि उद्यमशीलता, कृषि विकासमा नवप्रवर्तकलाई प्रोत्साहन तथा बजारीकरणमा विद्युतीय सूचना प्रविधि प्रयोगमा प्रोत्साहन, कृषिमा आधारित उद्योग स्थापनालाई प्रोत्साहन दिइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
गुणस्तरीय बीउविजन, पशुपक्षी नश्ल तथा माछा भुराको उपलब्धताको सुनिश्चितता, रासायनिक मल गोदाम निर्माण र न्यायिक वितरणको सुनिश्चितता, प्राथमिकता प्राप्ता क्षेत्रमा सतही, सौर्य, लिफ्ट, भूमिगत सिँचाइ तथा नवीनतम् प्रविधिमा आधारित साना सिँचाइ पूर्वाधार विकासको कार्यक्रम, विद्यमान ठूला सिँचाइ आयोजना तथा समुदाय व्यवस्थित सिँचाइ आयोजनका संरचनाको मर्मतसम्भारको व्यवस्था गरिने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ।
घोषणा पत्रमा पुनःनिर्माण, जल उपभोक्ता समितिको क्षमता विकास तथा सुदृढीकरण, महिलामैत्री साना तथा मझौला कृषियन्त्र उपकरणको पहिचान र वितरण, ठूला यन्त्र उपकरणको कस्टम हाइरिङ सेन्टर तथा मर्मतसम्भार केन्द्रको स्थापना, कृषियन्त्र तथा उपकरणको उत्पादन तथा एसेम्बलिङ गर्ने, कृषि उद्यमीलाई प्रोत्साहन, कृषियोग्य जमिनमा विद्युत् प्रसारण लाइनको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।
कृषिउपज तथा पशुपक्षी उत्पादन र मत्स्यपालन कार्यका लागि निःशुल्क विद्युत्को सुनिश्चतता, कृषि उपजको प्राथमिक प्रशोधनका लागि आवश्यकपर्ने विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान, सौर्य सिँचाइ तथा सौर्य कृषि प्रवद्र्धन गर्न सौर्य पूर्वाधार जडान गर्न लाग्ने रकममा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइने, निर्यातजन्य बाली तथा वस्तु उत्पादन गर्न स्थानीय तहमा उत्पादन भएको उपजको प्राङ्गारिक वा गुणस्तर प्रमाणीकरणका लागि लाग्ने खर्चमा स्थानीय तहबाट ७५ प्रतिशत अनुदान, निर्यातजन्य कृषिबाली वस्तुको उत्पादन तथा प्रशोधनमा असल अभ्यास अवलम्बनका लागि विशेष कार्यक्रम, निर्यातजन्य बाली तथा वस्तुको स्थानीय तहको पहिचानसमेत कायम हुने गरी ब्राण्डिङ गरी बिक्री वितरणको व्यवस्था गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ।
कृषि क्षेत्रबाट प्रवाह हुने आर्थिक सहायता वितरण गर्दा स्थानीय तहमा बसोबास गर्ने विभिन्न जातजाति, धर्म र सम्प्रदायमा समानुपातिक वितरणको व्यवस्था महिलामैत्री कृषि प्रविधिको विकास तथा प्रसार, महिला किसानका लागि थप आर्थिक तथा प्राविधिक प्रोत्साहन, घरमूली हुने महिला किसानलाई थप २० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था मिलाउने विषय घोषणपत्रमा उल्लेख छ। राससबाट
