काठमाडौं। माइतीघर–भक्तपुर छ लेन सडकको उत्तरतर्फको सेवा लाइनमा जडीबुटी चोकको पश्चिम–उत्तरमा त्रिपालले छोपेर राखेको एउटा घर छ। पूर्व र पश्चिम सडक विस्तार भइसक्दा पनि हुँदा उक्त घरकै कारण सो सडकखण्ड विस्तार रोकिएको छ।
उक्त सडकखण्डको काम सकिएर यातायात सुचारु हुने अवस्था रहे पनि सो ठाउँमा भने खन्ने काम पनि भएको छैन। सडकबीचमा जीर्ण घरलाई त्रिपाल ओढाएर राखिएको छ। सोही सडकखण्ड भएर दैनिक एक लाखभन्दा बढी यात्रु तथा हजारौँ सवारीसाधन आवतजावत गर्छन्। कार्यालय समयमा सबैभन्दा बढी जाम हुने र अधिकांश समय लामबद्ध सवारी चापका कारण आउजाउ ठप्प हुने यो सडकखण्ड प्रयोग गर्न प्रायः सवारीचालक चाहँदैनन्। तर, भरपर्दो विकल्पसमेत छैन। त्रिपालले छोपेको त्यही कच्ची घरका कारण बाटो विस्तार रोकिँदा यो समस्या सिर्जना भएको हो। उक्त घरको मुआब्जा विवादका कारण सडक विस्तार रोकिँदा धेरै यात्रुले सास्ती भोग्न बाध्य छन्।
काठमाडौँ महानगरपालिका–३२ माइली खत्रीको नाममा रहेको छ आना एक पैसा जमिनमा बनेको घरमालिक माइली खत्रीको मृत्यु भइसक्यो। उनकी ६० वर्षीया छोरी राधा खत्री बोहोराले आमाको नामको जग्गाको हकदाबी गर्दै उचित मुअब्जा र क्षतिपूर्ति माग राख्दै बाटो विस्तारको काम रोकिएको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले विवादित जग्गाको राजमार्ग विस्तार गर्दा नै मुआब्जा वितरण भएकाले पुनः वितरण गर्न नसकिने बताए। श्रेष्ठले भने, “राजमार्ग विस्तारसम्बन्धी २०२१ को मापदण्डअनुसार मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको जग्गाबाहेक ०.५२ वर्गमिटर जग्गा र वासस्थानको क्षतिपूर्ति दिई बाटो विस्तार हुन्छ।” उनले घरधनीलाई कसरी पुनस्र्थापित गर्ने भन्नेबारे स्थानीय सरकार तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सरोकारवाला निकायसँग छलफल भइरहेकोसमेत जानकारी दिए।
जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को आर्थिक सहयोगमा एक दशकअघि सम्पन्न माइतीघरदेखि भक्तपुरको सल्लाघारीसम्म झन्डै १० किलोमिटर सडक विभागले तोकेको मापदण्डअनुसार विस्तार भयो। तर, यो घरको यो मापदण्ड लागू हुन सकेन।
२०३४ असार २० गते सडक विभागले जारी गरेको सूचनामा सडक विस्तार गर्दा दायाँ–बायाँ २५ मिटर अधिग्रहण गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। यो निर्णयविपरीत बाटो विस्तार रोक्न माग गर्दै राधा खत्रीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिन। सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा न्यायाधीश गोपाल पराजुली र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मुआब्जा दिई बाटो विस्तार गर्दा अवरोध गर्न नमिल्ने र उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भन्ने फैसला गर्यो।
२०७१ फागुन १९ गते फैसला भएको आठ वर्ष बित्यो तर सम्बधित पक्षबाट त्यससम्बन्धी कुनै काम भएको छैन। तथापि सचिव श्रेष्ठले स्थानीय चुनावपछि यो समस्या समाधान गरिने बताए।
सडक विभागले भने माइली खत्रीको नाममा रहेको जग्गा सरकारले कानुनअनुसार अधिग्रहण गरेको र बाटो विस्तार रोक्नुको कुनै औचित्य नरहेको जनाएको छ। विभागले मुआब्जा वितरणपछि सो जग्गा सरकारको नाममा आइसकेको जनाएको छ।
सडक विभागले जग्गाधनीले मापदण्डभन्दा बढी रहेको ०.५२ वर्गमिटर जग्गा र कच्ची घरको उचित क्षतिपूर्ति दिन तयार भए पनि जग्गाको क्षतिपूर्ति दाबी गरेपछि समस्या सिर्जना भएको जनाएको छ। डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख इन्जिनियर नारायणप्रसाद निहुरेले विभागले दुईपटक मुआब्जा दिन नमिल्ने बताए। उनले बरु यो समस्या स्थानीय सरकारमार्फत समाधान गर्दा उचित हुने दाबी गरे।
काठमाडौँ महानगरपालिका–३२ का वडाध्यक्ष नवराज पराजुली सबैले आफ्नो अडान कायम राख्दा समस्या भएको भन्दै राज्यको उपेक्षाका कारण यो समस्या लामो समयदेखि कायम रहेको बताए। पराजुलीले भने, “यही बाटो भएर हिँड्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि सबैलाई समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्यो तर कसैले पनि ठोस पहल गरेनन्।”
चालू आर्थिक वर्षको बजेटअन्तर्गत उक्त बाटो विस्तार गर्न तुँदी सुसान जेभी निर्माण कम्पनीले कोटेश्वर–पेप्सीकोला सडकखण्डको विवादित घरसम्मको बाटो विस्तार गत कात्तिकमै सकेको थियो। मुआब्जा र क्षतिपूर्ति विवादका कारण थप विस्तार हुन सकेको छैन।
केही समयमै अघि बढ्छ
रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ ,सचिव, भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालय
यो सडक विस्तारका लागि डेढ दशकदेखिको विवाद समाधान गर्ने धेरै प्रयास भए। विवाद अदालतसम्म पुग्यो। घरधनी माइली खत्री वृद्धा भएकाले तत्काल नहटाउन अदालतले भन्यो। यो विवाद अब यत्तिकै राख्नुहुँदैन। जग्गाधनीको पनि मृत्यु भइसक्यो। यसैकारण आश्रित परिवार भूमिहीन बन्ने अवस्था भए राज्य त्यसबारे अर्को विकल्प दिन्छ तर मुआब्जा वितरण भई अधिकरण भएको जग्गाबारे पुनः वितरण गर्न मिल्दैन। मुआब्जा वितरण हुन बाँकी ०.५२ वर्गमिटर जग्गा र कच्ची घरको उचित क्षतिपूर्ति दिई बाटो विस्तारको केही समयमै अघि बढ्छ। गोरखापत्र दैनिकबाट
