काठमाडौं। एसियाली विकास बैंकको पूर्ण अनुदान सहयोगमा नेपालको सडकको गुरुयोजना बनाउन सुरु भएको छ। सडक विभाग र एडिबिबिच भएको सम्झौताअनुसार गुरुयोजना बनाउन सुरु भएको विभागका निवर्तमान महानिर्देशक शिवहरी सापकोटाले जानकारी दिए।
नेपालको रोड नेटवर्क कस्तो छ। सडकलाई कसरि विकास गर्ने तथा कुन कुन सडक निर्माण लाई पहिलो प्राथामिकता दिनेलगायतका योजना बनाएर अगाडी बढ्नु पर्ने हुन्छ, उमेरहका कारण अनिवार्य अवकाश लिँदै गर्दा सडक विभागका महानिर्देशक सापकोटाले सोमबार आर्थिक दैनिकसँग भने, एडिबिको अनुदानमा गुरुयोजना बनाउने काम मेरै कार्यकालमा सुरु भएको छ। सडक विभागको लागि यो एउटा महत्वपुर्ण उपाधी हो। यो काम अबको डेढ वर्षमा सम्पन्न हुनेछ। सापकोटा पुषको दास्रो सातामा महानिर्देशक भएका थिए। महानिर्देशक पदबाट नै अवकास पाउने सापकोटा नै पहिलो व्यक्ति हुन्।
निवर्तमान महानिर्देशक सापकोटाका अनुसार संघिय सरकारबाट अहिले हेरिने ८० वटा राजमार्गमध्ये सबैलाई राजमार्ग भन्नलायक छ/छैन? यी राजमार्गमा ट्राफिकको चाप कस्तो छ र अबको दश, बीस र तिस वर्षमा कस्तो चाप रहन्छ? संघिय सरकारले हेर्ने गरी राजमार्ग थप गर्नु पर्छ वा पर्दैन? जस्ता विषयमा पनि एडिबिले सडक विभागलाई सुझाव दिनेछ।
सरकारले ८० वटा राष्ट्रिय राजमार्गको घोषणा गर्दा सडकको प्राथामिकतालाई ध्यान नदिएको गुनासो आएको थियो। छोटो र खासै महत्व नभएका सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्गमा समावेश नगरेको भनेर सरकारले तिव्र आलोचना भएको बेला विभागले सडकको गुरुयोजना बनाउन एडीबीलाई जिम्मा दिएको हो।
कानुनतः संघिय सरकारले ८० वटा राष्ट्रिय राजमार्ग हेर्ने भने पनि अहिले एकसय भन्दा बढी सहायक राजमार्ग र अन्य सडकको पनि निर्माण गरिरहेको छ। ती सडक निर्माण गरि रहेपनि मर्मत कुन निकायले गर्ने भन्ने अझै एकिन हुन सकेको छैन। सडकको गुरुयोजनामा त्यसबोर प्रष्ट पारिने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालको सडकको गुरुयोजना बनाउन एडिबीले परामर्शदाता नियुक्त गरेर काम सुरु गरिसकेको छ। यस अघि सन् २०० मा २० वर्षे गुरुयोजना बनाइए पनि त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको थिएन।
विभागका निवर्तमान महानिर्देशक सापकोटाका अनुसार उनको कार्यकालमा सडक विभागमा इन्जिनियरिङ् सुशासनलाई पद्धतिको रुपमा स्थापित गर्ने र कार्यशैलीमा अनुशासन कायम गर्ने कार्यलाई पहिलो प्राथामिकतामा राखिएको छ।
त्यस्तै, सडक तथा पुलहरुको निर्माण मर्मत तथा स्तरोन्नतिको कार्यका लागि आन्तरिक अनुगमन तथा मूल्यांकन निर्देशिका २०७८ पनि लागू गरिएको छ भने पुलहरुको डिजाईन र निर्माणसम्बन्धी नम्र्स मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको भएको छ। लामो समयदेखि चर्चामा रहेको सिद्धबाबा सुरुङमार्गको काम पनि सापकोटा महानिर्देशक भएको बेला शुरु भएको छ।
सडक विभागअन्तर्गत सडक तथा पुलहरुको निर्माणमा देखिएका समस्या र चुनौतीहरुको सामना तथा समाधान गर्ने विषयमा महानिर्देशक वा वरिष्ठ उपमहानिर्देशकको अध्यक्षतामा महाशाखा तथा शाखा प्रमुखसँग प्रत्यक महिनाको सोमबार एक घण्टा छलफल गर्ने कार्यको सुरुवात गरिएको छ। यसले पुल निर्माण देखिएका समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्नेछ।
सडक विस्तारको समयमा बिजुलीको पोल सार्ने, खानेपानि व्यवस्थित गर्ने र काठमाडौं उपत्यकामा सर्वसाधारणलाई धुलो नहुने गरी काम गर्न सडक खण्ड–खण्ड गरी काम गर्ने र तत्काल पुनस्र्थापना पनि गर्ने गरी केयूकेएतसँग विभागले सम्झौता गरेको छ। आफ्नो कार्यकालमा चार सय ५० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने र ९७ वटा पुलहरु निर्माण पुरा गर्ने भएको सामकोटाले जानकारी दिए। आजको आर्थिक दैनिकबाट
