फाइल तस्बिर
काठमाडौं। कामको सिजनमै निर्माण व्यवसायीले काम ठप्प पारेपछि विकासको प्रक्रिया नै अवरुद्ध बनेको सरोकारवालाले बताएका छन् । यसले एकातिर विकास खर्च बढ्न सकेको छैन भने अर्कातिर आयोजनाहरू पनि अलपत्र बन्ने क्रम बढेको उनीहरूको भनाइ छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित १ खर्ब ५६ अर्ब २५ करोड १० लाख ४१ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये सोमबारसम्म ३७.७ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको छ । देशभर निर्माणाधीन ५ हजारभन्दा बढी आयोजना अलपत्र पार्दै निर्माण व्यवसायीले गत वैशाख ११ बाट काम ठप्प पारेका छन् । काम नहुँदा ती आयोजनामा कार्यरत करिब १५ लाख मजदुरको आम्दानी समेत खुम्चिएको बताइएको छ ।
निर्माण सामग्रीको मूल्य अचाक्ली बढे पनि सरकारले समायोजनमा कुनै चासो नदिएपछि अत्यावश्यक बाहेकका निर्माणका काम रोक्दै व्यवसायीले ‘निर्माण होलिडे’ गरेका हुन् । यसले देशभर भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, खानेपानी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका ५ हजार आयोजनाको काम रोकिएको छ ।
कामले गति लिने समयमै निर्माण रोकिँदा पुँजीगत खर्च कम हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रशासन महाशाखा प्रमुख तुलसीनाथ गौतम बताउँछन् । यसले गर्दा अर्को वर्षलाई पुँजीगत खर्चको भार र विकास निर्माणबापत भुक्तानी गर्न बाँकी दायित्व पनि बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘यस वर्षको रकम खर्च नहुने र अर्को वर्षलाई रकम नपुग्ने हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘यसले दीर्घकालसम्म असर गर्नेछ ।’ अहिले काम रोक्दा भोलि समयमै काम नसकिएर निर्माण व्यवसायी आफैंलाई समस्या हुने उनले बताए ।
‘व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न भरमग्दुर प्रयास भइरहेको छ । वार्ता कमिटी गठन गरेर मागबारे बुझ्दै छौं । त्यसैले समस्या चाँडै समाधान हुनेछ,’ गौतमले भने । निर्माण व्यवसायीलाई काम नरोक्न पनि उनको आग्रह छ । मन्त्रालयका अनुसार अहिले निर्माणको काम सकिएका कामको ७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । ‘असार मसान्तसम्म काम हुन्छ भनेर बजेट सीमाभित्रबाट रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ,’ उनले भने, ‘रकम छिट्टै आउनेछ भन्नेमा आशावादी छौं, त्यसका लागि व्यवसायीले छिटोभन्दा छिटो काम अगाडि बढाउनुपर्यो ।’ सबै गरी ११ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरेर पठाइएको उनको भनाइ छ ।
काम नगर्ने ठेकदारले मात्र आन्दोलन गरिररहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय स्रोतको दाबी छ । ‘काम गर्नेले गरिरहेका छन्, नगर्नेहरू मात्र बहानाबाजी गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्,’ कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘सिजनमै काम रोकेर म्याद थप हुने मनसायले आफूखुसी गरिरहेका छन् ।’ सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले समयमै ध्यान नदिँदा यस्ता समस्या आएको कार्यालय स्रोतले जनायो ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह भने लिखित रूपमा प्रतिबद्धता नजनाएसम्म निर्माण होलिडे जारी रहने बताउँछन् । ‘बुधबार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग वार्ता छ,’ सिंहले भने । व्यवसायीका मागबारे सोमबार सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीसँग छलफल भएको थियो । ‘उहाँले माग सम्बोधन गर्छौ, निर्माण होलिडे निर्माण फिर्ता लिनुस् भन्नुभयो,’ सिंहले भने, ‘तर हामीलाई लिखित आश्वासन नै चाहियो ।’ निर्माणको समय भए पनि निर्माण सामग्रीको मूल्य अचाक्ली बढेका कारण बाध्य भएर काम ठप्प पार्नुपरेको उनको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा आफूहरू घाटा खाएर काम गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको सिंहले बताए ।
पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन, फलामजन्य सामग्रीलगायत निर्माण सामग्रीमा अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि भएकै कारण निर्माणको काम रोकिएको महासंघको भनाइ छ । निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि सम्बोधन गर्न २०६५ सालमा मूल्य समायोजन मार्गदर्शन–१ जारी गरिएको छ । सोहीअनुसार यसपटक पनि मूल्य समायोजन मार्गदर्शन–२ जारी गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौं संशोधनमा भएका त्रुटि सच्याउनुपर्नेमा पनि महासंघको जोड छ ।
एक अर्ब रुपैयाँभन्दा कमको काममा अनुभवको प्रमाणपत्र चाहिने र त्यसका लागि ८० करोड रुपैयाँ बराबरको काम गरेको अनुभव चाहिने व्यवस्था पनि सच्याउनुपर्ने महासंघको माग छ ।
आजको कान्तिपुर दैनिकबाट
