काठमाडौं। गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिकाले सडक विस्तारका लागि उल्लिखोला–पिपलनेटा–जोहाङ्ग–जुनियाँ मोटरबाटो उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गर्यो। सम्झौतापछि उपभोक्ता समितिले सत्यवती निर्माण सेवा प्रालिमार्फत काम सम्पन्न गर्यो।
गाउँपालिकाले निर्माण सेवाको कुल २१ लख ३६ हजारको बिलको १८ लाख ८१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दियो। सो गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ को अन्तिमसम्ममा १३ वटा योजना उपभोक्तासँग सम्झौता भई निर्माण व्यवसायीबाट काम भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
यस्तैगरी, मालिका गाउँपालिकाले सडक विस्तारका लागि दिर्घ–काउले–मैदानचौर मोटरबाटो उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरेको थियो। तर, उपभोक्ता समितिले जेपी कन्स्ट्रक्सनबाट काम गरायो। उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भई निर्माण व्यवसायीले काम गरेको १० लाख ६१ हजार रुपैयाँ बिलमध्ये नौ लाख ५३ हजार रुपैयाँ गाउँपालिकाले भुक्तानी दियो। आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ को अन्तिमसम्म मालिका गाउँपालिकामा आठवटा योजनाका काम गर्न उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भयो तर ती सबैको काम ठेकेदारले गरे। यस्तैगरी, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि गाउँपालिकाले सइरेपोखरा–बोम–आरुधारा–नेटा मोटरबाटो उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भएको सडक विस्तारको काम जेपी कन्स्ट्रक्सनले गरेको थियो।
ईस्मा गाउँपालिकामा पनि यस्तै भएको छ। सडक विस्तारका लागि सोमटे–फेदीफाँट निर्माण उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरे पनि सो काम रुद्रावती कन्स्ट्रक्सन प्रालिले गरेको थियो। सो गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ को अन्तिमसम्ममा १० वटा योजना सम्पन्न गर्न उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरेको थियो तर ती सबै योजनाका काम ठेकेदारले गरे।
यस्तै गरी, छत्रकोट गाउँपालिकाले ब्लक स्तरीय मोटरबाटो निर्माण तथा मर्मतका लागि उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरेको थियो। तर, सो काम सोना इलेक्ट्रिकल्स एण्ड जनरल स्टोर्सले ग¥यो। यसका लागि गाउँपालिकाले ६ लाख ७७ हजार भुक्तानी दियो। सो गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को अन्तिमसम्म १७ वटा योजनाको कामका लागि उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भयो तर काम ठेकेदारले गरे।
सम्झौता एकातिर र काम अर्कोतिर भएका माथि उल्लेखित केही सामान्य उदाहरण मात्र हुन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार गुल्मीका १२ वटा पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को अन्तिमसम्म १ सय ८९ वटा योजनाका लागि उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरेर र काम ठेकेदारबाट गराए। मुसिकोट नगरपालिकाले यस्तो काम सबैभन्दा बढी मात्रामा गरेको छ। सो नगरपालिकाले ३४ वटा योजनाका लागि उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरेर काम ठेकेदारमार्फत् गराएको छ।
त्यस्तै चन्द्रकोट गाउँपालिकाका २४ वटा, मदाने गाउँपालिकाका २१ वटा, गुल्मीदरबार गाउँपालिकाका १५ वटा, रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाका १५ वटा, धुर्कोट गाउँपालिकाका १४ वटा, कालिगण्डकी गाउँपालिकाका ११ वटा र रेसुङ्गा नगरपालिकाका सातवटा योजना उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भई निर्माण व्यवसायीमार्फत काम भए।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ ९१०० अनुसार उपभोक्ता समितिले कुनै काम अरुलाई गराउन मिल्दैन। त्यस्तै नियम ९७ (१३क) अनुसार उपभोक्ता समिति वा लाभग्राहीले प्राप्त गरेको काममा निर्माण व्यवसायी संलग्न भएमा निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने र उपभोक्ता समितिलाई कुनै पनि काम नदिइने उल्लेख छ। तर, गुल्मीका पालिकाहरूले उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भएको कामको रकम निर्माण व्यवसायीलाई पटकपटक भुक्तानी दिएका छन्।
सम्झौताभन्दा बढी भुक्तानी
गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिकाले सम्झौताभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिएको छ। सरस्वती ब्लक नम्बर १८ स्तरीय मोटरबाटो निर्माण तथा मर्मत सुधार उपभोक्ता समितिलाई सम्झौताभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिइएको हो। कुल लागत अनुमान तीन लाख ९२ हजार रहेकोमा ५६ हजार जनश्रमदान हुनुपर्ने र पालिकाले तीन लाख ३६ हजार रुपैयाँ बेहोर्नुपर्ने सम्झौता उल्लेख गरिएको छ। तर, पालिकाले उक्त उपभोक्ता समितिलाई तीन लाख ५० हजार भुक्तानी दिएको छ। पालिकाले सम्झौताभन्दा १४ हजार बढी भुक्तानी दिएको छ।
त्यस्तै वरवास कोलधरी वर्जिया सिस्ने मोटरबाटो निर्माण योजनमा गाउँपालिकाले ६० लाख ६९ हजार बिल आएकोमा ६० लाख ७८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ। त्यस्तै ३१ असार २०७७ मा १६ नम्बर ब्लक स्तरीय मोटरबाटो योजनामा २९ लाख २० हजार बिलको भुक्तानी दिँदा रकममध्ये ३२ लाख ९५ हजार रुपैयाँ दिएको छ।
मालिका गाउँपालिकामा सइरेपोखरा–बोम–आरुधारा–नेटा मोटरबाटो उपभोक्ता समितिले पनि ५० प्रतिशतमात्र काम गरे पनि सम्झौताअनुसार पूरै रकम भुक्तानी दिइएको छ। अनुमानित १६ लाख लागतमा हुने भनिएको काममा एक लाख ६० हजार जनसहभागिता र १४ लाख ४० हजार पालिकाले बेहोर्ने गरेर पाँच सय मिटर सडक खन्ने सम्झौता भएको थियो। प्राविधिक मूल्यांकनअनुसार मात्र २ सय ५८ मिटर बाटो खनिए पनि बिल र भरपाई मिलाएर दोब्बर रकम भुक्तानी भएको छ। सम्झौतामा उल्लेख नभएको कडा, नरम र मध्यम चट्टान खनिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। तर, सम्झौताअनुसार ५६ घनमिटरमा ग्याबिन जाली र ३० घनमिटर ग्याबिन जालीमा ढुङ्गा भर्ने काम गरिएको छैन। साथै सत्यवती गाउँपालिकाले पनि मिन्जु दिप खानेपानी उपभोक्ता समिति र जुनियाँ खानेपानी योजना उपभोक्ता समितिलाई सम्झौताभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिएको छ। जनश्रमदानबाट केही काम गर्ने उल्लेख गरे पनि गाउँपालिकाले त्यसलाई ध्यान दिएको छैन।
मदाने गाउँपालिकामा पनि निर्माण व्यवसायी लक्की कन्स्ट्रक्सन निर्माण सेवालाई सम्झौताभन्दा १२।९४ प्रतिशतले बढी रकम भुक्तानी दिइएको छ। निर्माण सेवाले शौचालय निर्माण गर्न २ असोज २०७६ मा तीन लाख ४४ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको थियो। तर, गाउँपालिकाले निर्माण सेवालाई तीन लाख ८८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ।
सम्झौता बिना समझदारीबाट काम
गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिकाले मध्य सत्यवती लोकमार्ग निर्माणको काम ग्रह डेलपर्ससँगको समझदारी पत्रबाट मात्र गराएको हो ।
यसका लागि मूल्यअभिवृद्धि करसहित ८७ लाख ९१ हजार रुपैयाँ अनुमानित लागत खोलेर बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । २३ वैशाख २०७७ गते ठेक्का स्वीकृत गरियो तर सम्झौता नगरी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो । १५ असार २०७७ मा निर्माण व्यवसायी ग्रह डेलपर्सले ३५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी पायो । नियमअनुसार, ठेक्काको काम सम्झौता बिना गर्न पाइँदैन ।
नभएको कामको रकम कट्टी नगरिकन भुक्तानी
मुसिकोट नगरपालिकाले सम्झौताअनुसारको काम नभए पनि पूरै रकम भुक्तानी दिएको छ। सो नगरपालिकाले आमडाडा–दाहाचौर–दिगामचौर खानेपानी योजना उपभोक्ता समितिसँग ७७ लाख ६९ हजार रुपैयाँमा काम गर्ने गरेर सम्झौता गरेको थियो। यसमा पालिकाले ५३ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बेहोर्ने भनिएको छ। तर, उक्त योजनामा अनुमान गरिएभन्दा कम, ६८ लाख ८२ हजार रुपैयाँ लाग्यो। यसमध्ये नगरपालिकाले ४७ लाख ४१ हजार बेहोर्नुपर्नेमा ४८ लाख १८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दियो।
त्यस्तै नरखोला लालाङ्गी दजाकोट लिफ्ट खानेपानी आयोजनामा पनि १८ हजार १ सय १६ रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको छ। साथै नगरपालिकाले अरु दुईवटा अन्य योजनामा पनि यसै गरी बढी रकम भुक्तानी दिएको छ।
गुल्मीमा निर्माण व्यवसायीले भन्दा उपभोक्ता समितिले गर्ने काममा बढी लापरबाही देखिएको छ। स्थानीय तहको कमजोरीका कारण निर्माण व्यवसायीले केही लापरबाही गर्न खोजे पनि उपभोक्ता समितिले आफै मनपरि गरिरहेका छन्।
दुवैबाट मिश्रित कामः प्रअ पाण्डे
गुल्मीदरबार गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डेले निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समिति दुवैबाट मिश्रित काम हुने गरेको बताए।
“सामान्य प्रकारको योजनामा उपभोक्ता समितिले पनि राम्रै काम गरेका छन्,” पाण्डेले भने, “प्राविधिक मूल्यांकनभन्दा तल झरेर निर्माणको जिम्मा लिएका व्यवसायीले गुणस्तरहीन काम गरेका छन्।” ठूला योजना उपभोक्ता समितिलाई दिँदा उनीहरूले पनि लापरबाही गरेको पाण्डेले बताए। निर्माण व्यवसायीलाई प्राविधिक मूल्यांकन रकममा नघट्ने गरेर काम गराएमा गुणस्तरीय काम बन्ने उनको विश्वास छ।
सम्झौताअनुसार हुनुपर्योः प्रजिअ पौडेल
गुल्मीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य विक्रम पौडेलले पालिकाहरूले जससँग सम्झौता गर्छन् काम उनीहरूले नै गर्नुपर्ने बताए।
कानुनविपरीतको काम निरुत्साहित गरौंः जिसस प्रमुख
जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमुख लक्ष्मण पराजुलीले कानुनविपरीतका कामलाई सबै मिलेर निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताए। उनले उपभोक्ता तथा लाभग्राहीलाई आवश्यक पर्ने विकासको योजना पालिकाले दिँदा प्रत्यक्ष लाभग्राहीले नै लापरबाही गर्नु गलत भएको बताए। कारोबार दैनिकबाट
