काठमाडौं। तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले २०७५ सालमा श्वेतपत्र जारी गर्दै प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपतलाई आगामी पाँच वर्षभित्र ७०० युनिट र दश वर्षभित्र १५०० युनिट पुर्याइने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेका थिए।
मन्त्री पुनले श्वेतपत्र ल्याएको पनि करिब चार वर्ष बितिसक्यो तर सरकारले अपेक्षित गतिमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत लक्ष्य अनुसारको उपलब्धि हात पार्न सकेको छैन। अहिलेसम्म प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत ३ सय २५ युनिट मात्रै पुगेको छ जबकी लक्ष्य अनुसार अहिलेसम्म विद्युत् खपत कम्तिमा पनि ५ सय युनिटभन्दा धेरै पुग्नुपर्ने हुन्थ्यो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री पुनले जारी गरेको श्वेतपत्रमा यसका लागि घरायसी, सार्वजनिक एवम् निजी संस्था, यातायात र औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेका ऊर्जाका अन्य स्रोतहरूलाई विद्युत् ऊर्जाले प्रतिस्थापन गर्ने गरी आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेका थिए। घोषणा अनुसार आवश्यक योजना अघि सार्न नसक्दा लक्ष्य भेट्टाउन नसकिएको हो।
श्वेतपत्रमा विद्युत् ऊर्जा बढी खपत गर्ने उद्योग स्थापना एवम् विद्युतीय सवारी साधनहरू सञ्चालन गर्न जोड दिने योजना समावेश थियो। अहिलेसम्म सरकारले घोषणा गरेको लक्ष्य अनुसारको कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो देखिन्छ। सरकारले राखेको लक्ष्य अनुसार प्रतिव्यक्ति वार्षिक बिजुली खपत योजना प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुन सकेन। जसको कारणले लक्ष्यअनुसारको उपलब्धि हात पार्न नसकिएको हो।
चालु आर्थिक वर्षदेखि वर्षायाममा नेपालमा उत्पादन भएको बिजुलीले नै स्वदेशी माग थेग्ने अवस्था आए पनि हिउँदमा भने करिब तीन।चार सय मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात गरेर स्वदेशी माग धान्नुपर्ने अवस्था छ। अर्कोतर्फ सहरी क्षेत्रको वितरण प्रणाली कमजोर हुँदा बेला बेलाबखत सिस्टम डाउन हुने गरेको छ।
गत सालको वर्षायाममा स्वदेशी जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन भएको पाँच अर्ब रूपैयाँ बराबरको बिजुली स्वदेशी बजारमा खपत गर्न नसकेर खेर गर्यो तर यस पटकको हिउँदमा भने औद्योगिक क्षेत्रमा करिब १२ देखि १४ घण्टासम्मको बिजुली कटौती हुँदै आएको छ। वर्षायाममा नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली फालाफाल हुने र हिउँदमा बिजुलीको चर्को अभाव हुने समस्या विद्यमान छ।
नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजना रन अफ दि रिभर ९नदी प्रवाह०मा आधारित भएकाले पनि यो समस्या देखिएको हो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नियमित र भरपर्दो खालको बिजुली उपलब्ध गराउन नसक्दा अझै पनि स्वदेशमै बिजुलीको खपत वृद्धि हुन सकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०७२र७३ सम्म प्रतिव्यक्ति वार्षिक ऊर्जा खपत करिब १५० युनिट ९१५० किलोवाट घण्टा० मात्रै रहेको थियो तर करिब सात वर्षको अवधिमा पनि प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत त्यति उत्साहजनक तवरले बढेको देखिँदैन।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ अहिले प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत ३०० युनिट पुगेको बताउँछन्। ‘विगतको वर्षको तुलनामा प्रतिव्यक्ति वािर्षक ऊर्जा खपत केही बढेको छ,’ हालसालै आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले भने,‘प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै औद्योगिक क्षेत्रमा करिब चार सय मेगावाटभन्दा बढीको बिजुलीको माग स्वीकृत गरिसकेको छ ।’
वितरण तथा ग्राहक निर्देशनालयका प्रमुख सिलवाल प्राधिकरणले भरपर्दो बिजुली उपलब्ध गराएसँगै बिजुलीको खपत पनि ह्वातै बढाउन सकिने बताउँछन्।ु
‘प्राधिकरणले २४ सै घण्टा नियमित र गुणस्तरीय बिजुली उपलब्ध गराएको खण्डमा बिजुलीको खपत पनि बढाउन सकिन्छ,’ उनले भने– ‘प्राधिकरणले भरपर्दो र गुणस्तरीय बिजुली उपलब्ध गराउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिँदै आइरहेको छ ।’
प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकामा भूमिगत विद्युतीय प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने कामलाई प्रथामिकताको साथ अगाडि बढाएको दाबी गरे पनि यसको काम गराइ सन्तोषजनक छैन।
प्राधिकरणले पछिल्लो समय मुलुकभरका ५० भन्दा धेरै स्थानमा विद्युतीय सवारी साधनको लागि चार्जिङ स्टेशन निर्माणको काम गर्दै आइरहेको छ।
पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अत्यधिक मात्रामा वृद्धि भएसँगै सर्वसाधारण पनि विद्युतीय सवारी साधनतर्फ आकर्षित हुँदै आइरहेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा विद्युत् खपत ३७१९ गिगावाट आवर रहेको थियो। आव २०७६/७७ मा ४६८३.२३ गिगावाट आवर रहेको छ। पछिल्ला वर्ष विद्युत्को खपत वृद्धि भए पनि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कोभिड १९ को कारणले समग्रतामा विद्युत् खपतमा कमी आएको छ। आव २०७७/७८ को फागुन मसान्तसम्ममा ४७७९.६४ गिगावाट आवर विजुली वर्षेनी खपत हुँदै आइरहेको छ।
प्राधिकरणले भरपर्दो र नियमित बिजुली उपलब्ध गराउन सकेको खण्डमा स्वदेशमै एक हजार मेगावाटभन्दा धेरै बिजुली खपत गराउन सकिने जनाएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा आगामी १० वर्षभित्र २ हजारभन्दा धेरै मेगावाट बिजुलीको माग हुनेछ। पछिल्लो समय नेपालभर कुल दर्ता भएका मध्ये करिब एक प्रतिशत सवारी साधन विद्युतीय छन् ।
प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १३ अर्ब ४२ करोड रूपैयाँ बराबरको बिजुली भारतबाट आयात गरेको थियो। प्राधिकरणले आव २०७७/७८ मा २१ अर्ब ३९ करोड ४४ लाख ८५ हजार रूपैयाँको बिजुली आयात गरेको थियो। प्राधिकरणले चालु आवमा १२ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ बराबरको बिजुली आयात हुने प्रक्षेपण गरेको थियो तर पछिल्लो समय भारतको विद्युत् नियमन आयोगले प्रतियुनिट बिजुलीबापत भारु १२ रूपैयाँभन्दा धेरै लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ।
चालु आवको ९ महिनाको अवधिसम्ममा प्राधिकरणले आठ अर्ब रूपैयाँबराबरको बिजुली आयात गरिसकेको छ। यस्तै चालु आवको अन्त्यसम्ममा प्राधिकरणले करिब १० अर्बभन्दा धेरै बिजुली आयात गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। आजको नागरिक दैनिकबाट
