काठमाडौं। एक वर्षअघि भव्य रूपमा शिलान्यास गरिएको प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण सुधार कार्यक्रम लामो समयदेखि अलपत्र बनेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारबाटै स्विच थिचेर २०७७ चैतमा उक्त कार्यक्रमको शिलान्यास गरेका थिए। तर अहिलेसम्म यसमा प्रगति छैन। तयारीबिनै शिलान्यास गर्दा काममा प्रगति नदेखिएको हो । स्रोत अभावमा यी सडकको काम अघि बढेको छैन।
मुलुकभरका ७ सय ५३ पालिकामध्ये २ सय २१ मा अहिलेसम्म पक्की सडक नपुगेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागको तथ्यांक छ, जसमा २ सय पालिकामा पक्की सडक नभएको र २१ वटामा सडकको ट्रयाक नै खुलेको छैन।
विभागका अनुसार पक्की सडकसँग नजोडिएका पालिका प्रदेश १ मा ५६, मधेसमा २५, वाग्मतीमा ३३, गण्डकीमा १३, लुम्बिनीमा ३०, कर्णालीमा ३२ र सुदूरपश्चिम ३२ छन्। यसअनुसार पालिका तहमा २९०१ किमि सडक पक्की हुन सकेको छैन। ट्रयाक नखुलेका पालिकामा प्रदेश १ मा २, वाग्मतीमा १, गण्डकीमा २, कर्णालीमा १० र सुदूरपश्चिममा ६ वटा रहेको विभागको तथ्यांक छ । सबै गरेर २४३ किमि सडकको ट्रयाक खुल्न सकेको छैन।
कतिपय पालिकाको केन्द्रसम्म जोड्ने सडकसमेत नहुँदा आवतजावतमा स्थानीयले बर्सेनि कष्ट भोग्नुपरेको छ। भएका सडक पनि हिउँदमा मात्र चल्ने तर बर्खामा प्रायस् बन्द हुने गरेका छन्। सडक निर्माण र स्तरोन्नति गर्न संघीय सरकार, प्रदेश र पालिकाहरूले बजेट राखेर योजना अगाडि बढाउने सहमति २०७७ चैतमै भएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला सडक निर्माण मुद्दा बन्ने गरे पनि चुनाव सकिएपछि त्यो यत्तिकै सेलाउने गरेको छ।
कार्यक्रम अघि बढाउँदै गर्दा तत्कालीन सरकार परिवर्तन भएपछि अन्योल थपिएको स्थानीय पूर्वाधार विभागका महानिर्देशक ईश्वरचन्द्र मरहट्ठा बताउँछन्। ‘तयारी भइरहेको अवस्थामा सरकार परिवर्तन भयो। पछि केन्द्रबाट नभई प्रदेशबाट नै काम गर्नुपर्ने कुरा भयो,’ उनले भने, ‘प्रदेशबाट गर्ने भएपछि अहिले तयारी अघि बढाइएको छ। विश्व बैंकले यसमा सपोर्ट गर्ने विषयमा छलफल भइसकेको छ। अब कार्यक्रम अघि बढ्नेछ।’
सडकमा उपलब्धि शून्य नै रह्यो भन्न नमिल्ने उनको दाबी छ। यसबीचमा कहाँ–कहाँ सडकको अवस्था केकस्तो छ भनेर जानकारी लिने काम सकिएको उनले बताए। ३३४८ किमि सडक पक्की बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘सुरुकै प्रक्रियामा गएको भए २२१ पालिकमध्ये १२र१५ वटामा सडक पक्की बनाउने काम सुरु भइसक्थ्यो,’ उनले भने। तत्कालीन अवस्थामा १० किमिसम्मको सडक निर्माणमा संघले ६५, प्रदेशले १० र पालिकाले २५ प्रतिशत लगानी साझेदारी गर्ने भनिएको थियो।
‘२० किमिभन्दा माथि भए संघले ७५, प्रदेशले १० र स्थानीय तहले १५ प्रतिशत लगानी साझेदारी गर्ने भनिएको थियो,’ मरहट्ठाले भने, ‘अहिले यही मोडालिटी प्रदेशबाट कार्यान्वयन गर्ने भनेर आएकाले लागत बाँडफाँट प्रक्रिया फाइनल हुन बाँकी छ।’ तर काम अगाडि बढाउन अन्योलता नरहेको उनको दाबी छ। ‘सरकारले ससर्त रूपमा प्रदेशमा सडकको नाम तोकेरै बजेट पठाउनेछ, प्रदेशले त्यहीअनुसार खर्च गर्नुपर्ने छ,’ मरहट्ठाले भने, ‘त्यसको डिजाइन, ठेक्का, सुपरभिजन र काम गरेपछि भुक्तानी गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारको हुनेछ।’
पालिकाहरूले भने जग्गा प्राप्ति र विवाद आए त्यसको सहजीकरण गर्नेछन्। ‘केन्द्र सरकारले आफ्नो स्रोतबाट यी सडक निर्माण अघि बढाउन सक्ने अवस्था छैन, अहिलेको अनुमानअनुसार २२१ सडक बनाउन करिब दुई खर्ब रुपैयाँ लाग्छ,’ मरहट्ठाले भने। उक्त रकम विकास साझेदार विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोग लिनुपर्ने उनले जानकारी दिए। १० किमि बराबर एउटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको उनको भनाइ छ। आगामी आर्थिक बर्षबाट यी सडकको काम सुरु हुने उनको दाबी छ। ‘विश्व बैंकसँग आगामी पुसमा ऋण सम्झौता गर्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसअघि ठेक्का प्रक्रिया थाल्छौं।’
कार्यक्रम सुरु गर्दा ८६ पालिकामा १५५५ किमि सडक बनाउने भन्दै पालिका, प्रदेश र संघीय सरकारका प्रतिनिधिले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। समझदारीअनुसार काम अघि बढाउन संघ, प्रदेश र पालिका सहमत थिए। तर समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएअनुसार पालिकामा सडक कालोपत्रे गर्न तत्काललाई बजेट अभाव भएपछि कार्यक्रम अलपत्र बनेको हो। राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको पन्ध्रौं आवधिक योजनामा यसलाई गेम चेन्जर योजनाको राखिएको मरहट्ठा बताउँछन्। आजको कान्तिपुर दैनिकबाट
