काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७७ चैत ३१ गते मुलुकभरका ५० स्थानमा विद्युतीय सवारीसाधनको चार्जिङ स्टेशन निर्माणको लागि चिनियाँ कम्पनी वाङवाङ डिजिटल इनर्जी कर्पोरेसन लिमिटेड, (जियाङ्सु)सँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।
प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनीसँग गरिएको ठेक्का सम्झौता अनुसार चार्जिङ स्टेशन एक वर्षभित्रै निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। ठेक्का सम्झौता भएको एक वर्ष बितिसक्यो तर निर्माणाधीन विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन भने अहिलेसम्म पनि तयार भइसकेका छैनन्।
प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनी जियाङ्सुसँग सातै प्रदेशका विभिन्न ५० स्थानमा विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ स्टेसनको आपूर्ति, जडान, परीक्षण, सञ्चालन र मर्मतसम्भारका लागि ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऊर्जा दक्षता तथा चुहावट नियन्त्रण विभागका सहायक प्रबन्धक सागरमणि ज्ञवालीले मुलुकभर निर्माणाधीन विद्युतीय चार्जिङ स्टेशनको काम अहिलेसम्म ६० देखि ७० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको बताए।
‘कोभिड १९को कारणले नेपालमा मात्रै होइन्, चीनमा पनि चार्जिङ स्टेशन निर्माणको काम केही प्रभावित भएको थियो’, उनले भने–‘अहिलेसम्म चार्जिङ स्टेशन निर्माणको काम ६० देखि ७० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ। चालु आवभित्रै चार्जिङ स्टेशन निर्माणको काम सकिनेछ।’
सहायक प्रबन्धक ज्ञवालीले अहिले चार्जिङ स्टेशनमा ट्रान्सफर्मर जडानको काम भइरहेको बताए। ‘अहिले चार्जिङ स्टेशनमा ट्रान्सफर्मर जडानको काम हुँदैछ’, उनले भने–‘अहिले स्टेशनमा चार्जर फिटिङ गर्ने काम मात्रै बाँकी छ।’
प्राधिकरणको विद्युतीय सवारी चार्जिङ पूर्वाधार विकास आयोजना र अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डरबाट छनोट भएको वाङवाङ डिजिटल इनर्जी कर्पोरेसन लिमिटेड, जियाङ्सु, चीन बीच मंगलबार ३७ करोड ७९ लाख ५५ हजार रूपैयाँमा (करबाहेक) ठेक्का सम्झौता भएको हो।
एसियाली विकास बैकको सहयोगमा निर्माण गर्न लागिएको चार्जिङ स्टेसन एक वर्षभित्रमा सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा आएको ५ वर्षसम्म चार्जिङ स्टेसनको मर्मतसम्भार ठेकेदार कम्पनीले नै गर्ने व्यवस्था गरिएको सहायक प्रवन्धक ज्ञवालीले बताए।
उनले हरेक चार्जिङ स्टेसनमा १४२ किलोवाट क्षमताको चार्जर, त्यसमा विद्युत् आपूर्तिका लागि ५० केभीएको ट्रान्सफर्मर र अनलाइन बिलिङ प्रणाली जडान गरिने बताए। चार्जिङ स्टेसनमा छिटो चार्ज गर्न मिल्ने ६०/६० किलोबाटका डिसी र २२ किलोवाटका एसी चार्जरहरू राखिने छन्। यसबाट ठूला बससहित तीन वटा सवारी साधन एक साथ चार्ज गर्न सकिने छ।
३ सयभन्दा बढी चार्जरलाई सेवा दिन सक्ने गरी प्राधिकरणको डाटा सेन्टरमा चार्जिङ स्टेसनको सफ्टवेयर राखिनेछ। ५० वटै स्टेसनको कन्ट्रोल काठमाडौंबाट हुनेछ। सवारी साधन चार्ज गरिसकेपछि ग्राहकले क्यूआर कोड र मोवाइल एप मार्फत बिलको भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। चार्जिङ स्टेसन मुख्य राजमार्ग, बसपार्क र ठूला सहरहरूमा राखिनेछ।
काठमाडौं उपत्यकामा ७ वटा चार्जिङ स्टेसन राखिने छन्। १ नं. प्रदेशका झापाको दमक, भद्रपुर, कन्काई, मोरङको विराटनगर र सुनसरीको इटहरीमा गरी ५ वटा चार्जिङ स्टेसन रहनेछन्। मधेश प्रदेशको पर्साको विरगञ्ज, बाराको सिमरा, रौतहटको चन्द्रनिगाहापुर, धनुषाको ढल्केबर तथा जनकपुरधाम, महोत्तरीको बर्दिबास र सप्तरीको राजविराज गरी ७ वटा चार्जिङ स्टेसन स्थापना हुनेछन्।
बागमती प्रदेशको धादिङको मलेखुमा २, विपी राजमार्गको सिन्धुलीमा २, मकवानपुरको हेटौंडामा २, चितवनको भरतपुरमा २ तथा मुङलिन।कुरिनटारमा ४ र काभ्रेको बनेपामा १ वटा गरी १३ वटा चार्जिङ स्टेसन स्थापना हुनेछन्। काठमाडौंमा मात्रै सात वटा रहेका छन्। गण्डकी प्रदेशमा नवलपुर, तनहुँको दमौली, स्याङजामा १र१ र कास्कीको पोखरामा ३ गरी ६ वटा चार्जिङ स्टेसन रहनेछन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा ८ वटा चार्जिङ स्टेसनहरू रहने छन्। बाँकेको नेपालगञ्जमा १, दाङको भालुवाङ तथा दाङमा १/१, रूपन्देहीको बुटवलमा १, नवलपरासीको बर्दघाटरसुनवलमा २ गरी ८ वटा चार्जिङ स्टेसन रहने छन्। कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा १ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३ वटा चार्जिङ स्टेसन रहने छन्। कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर, कैलालीको धनगढी र डडेल्धुरामा १/१ गरी सुदूरपश्चिममा ३ वटा चार्जिङ स्टेसन रहनेछन्।
प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षभित्रै चार्जिङ स्टेशनको काम सम्पन्न गराउने लक्ष्य राखेको छ। ‘लकडाउनको कारणले चिनियाँ कम्पनीले चार्जिङ स्टेशनका अत्यावश्यक उपकरण ल्याउन नसक्दा पनि केही ढिलाइ भएको हो’–उनले भने। एउटा चार्जिङ स्टेशनमा कम्तिमा पनि ६ वटा विद्युतीय गाडी चार्ज गर्न सक्ने गरी निर्माण गरिरहेको छ।
उनी भन्छन्–‘सरकारले निजी विद्युतीय सवारीसाधनको भन्दा पनि सार्वजनिक सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बेला भइसक्यो। अहिले पनि विद्युतीय सवारीसाधन अर्डर गरेको ६ महिनापछि मात्रै उपलब्ध हुने अवस्था रहेको छ।’ आजको नागरिक दैनिकबाट
