काठमाडौं। निलम्बित सांसद हरिनारायण रौनियारलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले साढे तीन करोड रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको छ । रौनियारको कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सनले गुणस्तरहीन पुल बनाएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा साढे तीन वर्षपछि फैसला सुनाउँदै विशेषले आइतबार उनीसहित उनका छोरा सुमित रौनियार (पप्पु)लाई दोषी ठहर गरी जरिवाना सुनाएको हो ।
विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल र सदस्यद्वय यमुना भट्टराई तथा शालिग्राम कोइरालाको इजलासले सो मुद्दामा आंशिक ठहरको फैसला सुनाउँदै आठ जनालाई दोषी र चार जनालाई सफाइ दिएको हो । विशेष अदालतका शाखा अधिकृत यज्ञराज रेग्मीका अनुसार निलम्बित सांसद रौनियार र उनका छोरा सुमितलाई जनही तीन करोड ६२ लाख २९ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला भएको छ । अन्य ६ जनालाई कैदसहित जरिवाना र चार जनालाई सफाइको फैसला भएको हो । बर्दिया सदरमुकाम गुलरिया र बारबर्दिया नगरपालिका जोड्ने जब्दीघाटको बबई पुल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको अभियोग थियो । पुल उद्घाटन नहुँदै भत्किएपछि आयोगले छानबिन गरी १९ असोज ०७५ मा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
यस मुद्दाका प्रतिवादी रहेका कर्मचारीहरू मनोज श्रेष्ठ, भानु जोशी र राजेशकुमार यादवलाई जनही २५–२५ हजार रुपैयाँ जरिवानाका साथै आठ–आठ महिना कैद सजाय सुनाइएको शाखा अधिकृत रेग्मीले बताए । तीनैजना डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगन्जका तत्कालीन डिभिजन प्रमुख हुन् ।
श्रेष्ठमाथि नौ करोड २४ लाख २४ हजार रुपैयाँ बिगो थियो । श्रेष्ठले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ (१) (ख), (ग) र (ङ) बमोजिमको कसुर गरेको अख्तियारको अभियोग थियो । दफा ८ (१) (ख)ले ‘निर्धारित गुणस्तरभन्दा कम गुणस्तरको निर्माण सामग्री प्रयोग गर्ने वा प्रयोग गर्न अनुमति दिने वा त्यस्तो सामग्री प्रयोग भएकोमा निर्धारित गुणस्तरको हो भनी प्रमाणित गर्ने वा स्वीकृति दिने’ कसुरदार हुने उल्लेख छ भने (ग) ले ‘मनासिब कारणविना निर्माण कार्यको गुणस्तर कम गर्ने, आकार वा रूप परिवर्तन गर्ने वा निर्धारित सर्त तथा मापदण्डविपरीत निर्माण कार्य गराउने वा त्यस्तो निर्माण कार्यलाई गुणस्तरयुक्त, सर्त तथा मापदण्डबमोजिम भएको हो भनी प्रमाणित वा स्वीकृत गर्नु’ पनि कसुर मानिएको छ । साथै, (ङ) ले झुटा बिल भर्पाई बनाई भुक्तानी लिने, दिने वा बिलको दोहोरो भुक्तानी लिने–दिने’ कार्यलाई कसुर मानेको छ । यी कसुर पुष्टि भएमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद हुन सक्छ ।
यसैगरी जोशीमाथि भने दुईवटा कसुरका अभियोग थिए । श्रेष्ठमाथि लगाइएको अभियोगका साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐनको १९ (२) बमोजिमको कसुरमा जोशीलाई सोहीअनुसार सजाय माग भएको थियो । दुवै कसुरमा गरी एक करोड ९७ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो । उक्त दफामा ‘सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको कामको सिलसिलामा कुनै विषयको अध्ययन वा जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिनुपर्ने कर्तव्य भएको राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले त्यस्तो अध्ययन वा जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिँदा बदनियतपूर्वक भए–गरेका कुरा लुकाई–छिपाई वा नभए–नगरेका कुरा देखाई प्रतिवेदन दिएमा’ तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी, निमित्त डिभिजन प्रमुख नवराज केसीमाथि पनि श्रेष्ठझैँ अभियोग थियो । उनीमाथि ६ करोड ९२ लाख ४६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबी भएकोमा २० हजार जरिवाना र ६ महिना कैद सजाय सुनाइएको हो । विशेषका शाखा अधिकृत रेग्मीका अनुसार इन्जिनियर हरिबहादुर खड्कालाई पनि २० हजार जरिवाना र ६ महिना कैद सजाय सुनाइएको छ । उनीमाथि सात करोड ५४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो । इन्जिनियर कार्मा तेन्जिङ तामाङलाई १५ करोड आठ लाख बिगो असुलउपर गर्नुपर्ने मागसहित अख्तियारले प्रतिवादी बनाएकोमा चार महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।
सफाइ पाउनेमा गोविन्द गैरे, दीपेन्द्रबहादुर विष्ट, प्रेमप्रसाद चुवाई र कृष्णदेव यादव छन् । सफाइ पाउने गैरे र विष्ट सबइन्जिनियर हुन् । डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगन्जमा कार्यरत उनीहरूमाथि क्रमशः एक करोड ९५ लाख र एक करोड ६१ लाख रुपैयाँ बिगो कायम भएको थियो । यसैगरी इन्जिनियर चुवाईमाथि पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ (१) (ख), (ग) र (ङ) बमोजिमको कसुर गरेको अख्तियारको आरोप थियो । उनीमाथि भने तीन करोड १९ लाख ३८ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो कायम गरी मुद्दा दर्ता भएको थियो । उनीहरूमाथि लगाइएको अभियोग दाबी सरकारी पक्षले पुष्टि गर्न नसकेकाले उनीहरूलाई सफाइ दिने आदेश सुनाइएको हो ।
हरिनारायण तत्कालीन संघीय समाजवादीका तर्फबाट पर्सा क्षेत्र नं। ३ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका थिए । मुद्दा दायर भएसँगै उनी निलम्बनमा छन् ।
उक्त पुल निर्माणका लागि २२ असार ०६८ मा पप्पुसँग सम्झौता भएकोमा निर्माणको वर्ष नबित्दै भत्किएको थियो । १६ करोड रुपैयाँ लागत रहेको पुल निर्माणमा लापरबाही गरिएको तथा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरिएको भन्दै अख्तियारको निकष्र्ष छ । जसपछि अनुसन्धानका क्रममा डिभिजन सडक कार्यालयका प्रमुखसहितका कर्मचारी र ठेकेदारका साथै निर्माण सामग्री विक्रेतामाथि पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको थियो ।
सडक तथा पुल निर्माण कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सन बदनाम छ । धेरै ठेक्का हात पार्ने र समयमा काम नगर्ने कारण सो कम्पनी बदनाम भएको हो । गरेका काम पनि गुणस्तरहीन छन् । सोही कम्पनीका सञ्चालक सुमितविरुद्ध काठमाडौंको कालिमाटीमा पुल निर्माण गर्दा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अर्को भ्रष्टाचार विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।
आजको नयाँ पत्रिकाबाट
