काठमाडौं। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र सरकारबीच वार्ता जारी छ। महासंघका विभिन्न मागका विषयमा सरकारसँग छलफल भइरहेको हो। गत शुक्रबार तेस्राे बैठक भएकाे सरकार र महासंघबीच अर्काे बैठक अब निर्वाचनपछि मात्र हुने भएकाे छ।
महासंघले निर्माण सामाग्रीमा भएको मूल्यवृद्धि समायोजन, म्याद थप, सार्वजनिक खरिद नियमावलीका केही त्रुहीहरु सच्याउन माग गर्दै गत वैशाख ८ गतेदेखि आन्दोलन गर्दै आएको थियो। महासंघले दैनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा धर्ना दिँदै आएको थियो भने वैशाख ११ गतेदेखि देशभर निर्माण होलिडे घोषणा गरी निर्माण कार्य ठप्प बनाएको छ।
यति गर्दा पनि सरकारले चासो नदिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडी धर्ना दिने घोषणा गरेसँगै महासंघलाई सरकारले गत वैशाख १६ गते वार्ताका लागि बोलायो। १६ गते महासंघका तर्फबाट ५ सदस्यीय वार्ता टोली र सरकारबीच भएको छलफलमा आफूहरुको माग स्पष्ट रुपमा सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले जानकारी दिएका थिए। उक्त बैठकमा सरकारका तर्फबाट महासंघका मागहरु सुनुवाइ भएको बताइएको थियो। त्यसपछि सरकार र महासंघबीच दोस्रो बैठक वैशाख २१ गते भएको थियो। २१ गतेको बैठक निष्कर्षबिना टुंगिएको थियो भने त्यसपछि २३ गते बसेको बैठकबाट पनि कुनै निर्णय आएन्।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले वार्ता सकारात्मक भएको र निष्कर्षमा पुग्ने चरणमा रहेको बताएका छन्। उनले निर्माणपाटीसँगको कुराकानीमा अर्को बैठक निर्वाचन पछि मात्र हुने जानकारी दिए।
यतिबेला निर्माण कार्य तीव्र गतिमा हुने समय हो। मौसमको अनुकुलता र आर्थिक वर्षको अन्त्यसँगै जतिसक्दो पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्ने समयमा नै अधिकांश निर्माण कार्य रोकिएका छन्। यसले विकास निर्माणका साथै देशको अर्थतन्त्रलाई समेत धरासयी बनाइरहेको छ। देशको ६० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट खर्चहुने निर्माण क्षेत्र धरासयी बन्न पुग्नुमा काम ठप्प बनाएर बस्ने निर्माण व्यवसायीहरुको गैरजिम्मेवारी पन र यति गम्भीर मुद्दामा पनि संवेदनशील नहुने सरकार दुवैको लापरबाही देखिन्छ।
वार्ताका लागि ढिला आह्वान गरिनु, पटक पटकको वार्ता हुँदासम्म कुनै पनि निर्णय ननिस्कनु, एउटा वार्ता सकिएपछि अर्को वार्ताको समयमा लामो फरक राखिनु र अब निर्वाचनको बाहाना बनाएर वार्तालाई नै थन्काएर राखिनु कतै जनतालाई मात्र झुक्याउने काम त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ। महासंघ निर्माण होलिडे घोषणा गरेर आनन्द बसेको छ, अनि सरकार महासंघको धर्नालाई रोक्न मात्र वार्तामा बोलाएर अल्झाइरहेको जस्ताे देखिन्छ।
धर्ना रोकेर वार्ता शुरु भएदेखि महासंघले छलफल सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया बाहेक अरु केही बोलेको छैन। वार्ता बोलाउँदै बिना निष्कर्ष टुंगाउँदै गर्दा पनि महासंघ कतै आफ्नै मुद्दामा बलियो नभएको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। सरकारले पनि यस विषयमा चाँडै निष्कर्षमा पुगेर देशका रोकिएका विकासका काम अघि बढाउन पर्छ भन्नेमा गम्भीर भएको देखिन्दैन।
निर्माण व्यवसायी आफ्नो पेसाप्रति जिम्मेवार नहुने र सरकार निर्माण क्षेत्रको समस्याका विषयमा गम्भीर नबन्ने हो भने देशले अर्थतन्त्र र विकास निर्माणका क्षेत्रमा ठूलो दुर्घटनाको सामना गर्नुपर्ने केही विज्ञहरूले चेतावनी समेत दिँदै आइरहेका छन्।
