हुम्ला। डेढ महिनापछि कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लाको हवाई सेवा सहज भएको छ। यहाँ सेवा दिइरहेका निजी विमान कम्पनीका जहाज काठमाडौँ फिर्ता भएका थिए। त्यसपछि कर्णालीका हिमाली जिल्लामा हवाई सेवा असहज भएको थियो। नेपाल एयरलाइन्सले भने सेवा दिइरहेको भए पनि यो अपर्याप्त थियो।
अहिले नेपालगञ्जलाई आधार बनाई सेवा दिन निजी विमान कम्पनीका जहाज आएपछि कर्णालीका हिमाली चार र सुदूरपश्चिमको बाजुरा जिल्लाको हवाई सेवा सहज भएको हो । नेपालगञ्जबाट सिमकोट आउनुभएका यात्रु उजिर रावतले हवाई सेवा सहज बन्दै गएको अनुभव सुनाए।
टिकट नपाएर हप्ता दिनसम्म नेपालगञ्ज रोकिनुपर्ने समस्या समाधान भएको बताउँदै उहाँले निर्वाचनका बेला भएका कारण यात्रुको चाप पनि बढेको जानकारी दिए। सडक यातायात नजोडिएको हिमाली जिल्ला हुम्लामा आइतबार मात्रै नौवटा उडान भएका थिए। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सिमकोटका वरिष्ठ अधिकृत मनोज दङ्गालले बल्ल हवाई सेवा सहज भएको बताए। उनले डेढ महिनाको अवधिमा हप्तामा तीनवटा मात्र उडान हुने गरेकामा अहिले एकै दिनमा धेरै उडान हुन थालेकाले यस क्षेत्रमा हवाई सेवा सहज हुन थालेको बताए।
नेपालगञ्जलाई आधार बनाई सेवा दिन निजी विमान कम्पनीका जहाज आएपछि कर्णालीका हिमाली चार र सुदूरपश्चिमको बाजुरा जिल्लाको हवाई सेवा सहज
समिट एयर नेपालगञ्जका सहायक कर्मचारी वसन्त मल्लले कर्णालीका हिमाली जिल्लामा उडान भर्दै आएका निजी एयरलाइन्सले जहाज नेपालगञ्ज फिर्ता भएपछि हवाई यातायात सहज भएको बताए। आइतबार एक दिनमा सीता र समिट एयरले तीनरतीन, ताराले दुई र नेपाल एयरलाइन्सले एउटा उडान सिमकोटका लागि भरेका छन्। यी सबै उडानमा नेपालगञ्ज र सुर्खेतबाट यात्रु ल्याइएको थियो।
मल्लका अनुसार नेपालगञ्जबाट निजी तथा नेपाल एयरलाइन्सका जहाजले कर्णालीका हिमाली जिल्ला हुम्ला, जुम्ला, मुगुको ताल्चा, डोल्पा र बाजुराको कोल्टीमा नियमित उडान सुरु गरेको जानकारी दिए। एउटा जहाजले दैनिक छवटाका दरले उडान गर्दा यस क्षेत्रमा २४ वटासम्म उडान हुने गरेका छन्। अन्य जिल्लाको दाँजोमा कर्णालीका हुम्ला र डोल्पा यात्रु तथा व्यवसायीले बढी समस्या भोगिरहेका बेला जहाज फिर्ता भएपछि समस्या समाधान भएको हो।
हवाई सेवा सहज भएपछि यात्रुका साथै उपभोग्य सामग्री र निर्माण सामग्री ढुवानी पनि सहज भएको छ। निर्वाचन भएको कारण यात्रुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको र त्योसँगै सामान पनि ढुवानी हुन थालेको छ। हवाई सेवा सहज नहुँदा माथिल्लो हुम्लामा निर्माण सामग्रीको मूल्य ४० प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको थियो। यसले गर्दा विकास निर्माण योजनाको काम अलपत्र भएका थिए। आजको गोरखापत्र दैनिकबाट
