काठमाडौं। स्थानीय तहमा विकासका नाउँमा विनाश निम्तिने प्रवृत्ति बढिरहेका बेला स्थानीय तहका उम्मेदवारले वन, वन्यजन्तुु संरक्षणका एजेण्डालाई अघि सारेका छन्।
वातावरणीय अध्ययनबिना जथाभावी रूपमा डोजर सञ्चालनले जताततै बाढी, पहिरो जाँदा बस्ती विस्थापित हुने, खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत हुने, खानेपानीका मूल सुक्ने, पुल पुलेसा, खानेपानी आयोजना प्रभावित हुनेलगायतका समस्या देखा परेको भन्दै यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका उम्मेदवारले वातावरणमैत्री विकासको एजेण्डा अघि सारेका छन्।
जलवायु परिवर्तनले मुलुकलाई पछिल्लो समयमा नराम्ररी प्रभावित पारिरहेका बेला तराई, पहाड, हिमालका सबै स्थानीय तहमा दिगो विकासको अवधारणाअनुरूप काम गर्ने एजेण्डाले प्रमुखता पाएको छ। नेपाली काँग्रेसबाट मुस्ताङको घरापजोङ गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी बनेकी जमुना थकालीले भनिन्, “हामीलाई विकास त चाहिएको छ तर विनाश गरेर बनाएको विकास होइन। वातावरणलाई बचाउँदै विकास गर्छु भन्ने मेरो प्रमुख एजेण्डा छ। जलवायु परिवर्तनले हामीलाई निकै बढी प्रभावित पारिरहेका बेला दिगो विकासको विषयलाई मैले चुनावी मुद्दा मतदाताका सामु लिएर गएकी छु।”
त्यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)बाट नवलपुरको गैँडाकोट नगरपालिका प्रमुखमा उम्मेदवार बनेका छत्रराज पौडेलले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनबिना गरिएको विकासले खास प्रतिफल दिन नसकेको बताउँदै वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको अध्ययनबिना विकासका काम नगर्ने र दिगो विकासका लागि वातावरण पक्षलाई ध्यान दिएर विकास गर्ने एजेण्डालाई अघि सारेको बताए।
उनले भने, “नगरपालिकाभित्रका सबै सिमसार क्षेत्रको संरक्षण मेरो पहिलो एजेण्डा बनेको छ। डोजरे विकासले विकासभन्दा विनाश बढी भएको हामीले देखिरहेका छौँ। मैले यस्तो डोजरे विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन ।” गोरखापत्र दैनिकमा लक्ष्मीप्रसाद उपाध्यायले खबर लेखेका छन्। आजको गोरखापत्र दैनिकबाट