काठमाडौं। सिन्धुलीको सुनकोसी गाउँपालिका–५ स्थित मूलकोटका रामहरि पौडेलले सुरुमा होटल नजिकै पेट्रोल पम्प खोल्ने सोच बनाए। त्यहीअनुसार तयारी थाले । तर होटल छेउमै पेट्रोल पम्प खोल्दा दुर्घटनाको जोखिम बढी हुने साथीभाइले सुनाएपछि उनी झस्किए।
पेट्रोल पम्प खोल्न जुटाएको रकम उनले विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेसन बनाउन लगाउने निधो गरे। र, काममा लागिहाले । त्यसमा सफल भए पनि।
बीपी राजमार्ग छेउमै चार्जिङ स्टेसन रहेकाले अहिले प्रतिदिन चार्ज गर्ने विद्युतीय सवारीको भीड लाग्छ। त्यसमा माइक्रो बस चार्ज गर्ने बढी हुन्छन्। चार्जिङ स्टेसनमा मात्र करिब ८० लाख रुपैयाँ लगानी गरी गत साउनबाट सुरु गरिएको पौडेलले जानकारी दिए। ‘पहिला होटल खोलें, त्यसपछि चार्जिङ स्टेसनमा लगानी गरेको हुँ,’ पौडेलले भने, ‘यात्रुले खाना र खाजा खाने समयमा गाडी चार्ज भइसक्छ।’ गाडी फुल चार्ज गर्न ८० मिनेट लाग्छ। ‘तर प्रायः गाडी ३०र४० मिनेटभन्दा बढी रोक्नुपर्दैन,’ उनले भने, ‘काठमाडौंबाट आउँदा ३०/३५ र तराईबाट काठमाडौंतर्फ जाने सवारीको ५० प्रतिशत चार्ज सकिएको हुन्छ।’
स्टेसनमा प्रतिदिन ३० वटा गाडी चार्ज हुन्छन्। विद्युत् युनिटअनुसार रकम तिर्नुपर्छ। अहिले प्रतियुनिट १५ रुपैयाँ तोकिएको पौडेलले बताए। ‘पेट्रोल पम्पको भन्दा भविष्य यसमा छ भनेर यसैमा लगानी गरेको हुँ,’ पौडेलले भने। एक पटकमा ६ वटासम्म गाडी चार्ज गर्न सक्ने क्षमता चार्जिङ स्टेसनको छ। यहाँ लाइन जाँदा विकल्पका रूपमा जेनेरेटर पनि जडान गरिएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुलीका लागि चार्जिङ स्टेसन नजिकै ट्रान्सफर्मरलगायत संरचना राखिदिएर सहयोग गरेको छ। बर्दिबासबाट काठमाडौंसम्म मिनी माइक्रो चलाउँदै आएका चालक विक्रम बस्नेत पेट्रोल र डिजेलबाट भन्दा विद्युतीय गाडी चलाउँदा आनन्द आउने सुनाउँछन्। ‘चार्ज गर्न मात्र बढी समय लाग्ने हो,’ उनले भने, ‘नत्र न आवाज आउँछ, न धूवाँ निस्किएरै प्रदूषण हुन्छ।’ विद्युतीय सवारीका लागि लक्ष्य गरेर २०७८ जेठबाट राजमार्ग जोड्ने मुख्यमुख्य सहरमा ५१ वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माणको काम जारी रहेको प्राधिकरणका सहायक प्रबन्धक सागरमणि ज्ञवालीले बताए। अर्को आर्थिक वर्षमा थप १२ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन थप्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ। ‘निर्माण थालिएका चार्जिङ स्टेसनको काम अहिलेसम्म सकिनुपर्ने हो। तर चीनबाट चार्जर आउन ढिला भयो,’ उनले भने, ‘अहिले सामान आउँदै छ, अबको चार महिनाभित्र सबै काम सक्ने गरी तयारी भएको छ।’
चार्जर राख्ने, ट्रान्सफर्मर, विद्युत्को लाइन तान्ने सबै गरेर ३७ करोड रुपैयाँमा काम थालिएको हो। एक वर्षयता निजी क्षेत्रबाट भने २६ वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण भइसकेका छन्। तिनमा पनि ट्रान्सफर्मरलगायत संरचना निर्माणमा प्राधिकरणले सघाएको ज्ञवालीको भनाइ छ। चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा आएपछि औसतमा एक युनिट बराबर ६ रुपैयाँ पर्छ। विद्युतीय गाडी पेट्रोलियम गाडीहरूको तुलनामा महँगो हुने भएकाले अहिले ती सवारीको संख्या कम रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका यातायात व्यवस्था शाखाका सीडीई शंकरसिंह धामी बताउँछन्। खरिद महँगो भए पनि नवीकरणमा छुटदेखि करका दर कम गरिएको उनको भनाइ छ।
सरकारले विद्युतीय सवारीको आयात बढाउन भन्दै भन्सार दरमा भारी छुट दिएको छ, जसअनुसार विद्युतीय सवारीको क्षमताका आधारमा १० देखि ४० प्रतिशतसम्म मात्र भन्सार दर लाग्दै आएको छ। ‘ठूला सार्वजनिक बस चलाउन पाए विद्युत् खपत बढी हुने थियो,’ धामीले भने, ‘त्यसैले लामा दूरी र नियमित चल्ने बस सञ्चालन गर्न विशेष प्राथमिकता दिइनुपर्छ।’ ठूला विद्युतीय बस खरिदमा सरकारले सहुलियत दिने गरी योजना बनाइरहेको उनको भनाइ छ।
‘निजी क्षेत्रले चलाउने सार्वजनिक सवारी खरिदमा निश्चित समयका लागि केही अनुदान दिनुपर्छ भनेर योजना बनाइरहेका छौं,’ धामीले भने, ‘चार्जिङ स्टेसन बनाउने काम प्राधिकरणमार्फत भइरहेको छ।’ आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ सय वटा चार्जिङ स्टेसन बनाउने कुरा आगामी बजेटमा राख्ने तयारी भएको उनले बताए। विद्युतीय सवारीमा जानुपर्ने मुख्य कारण पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीबाट हुने वातावरण प्रदूषण रहेको उनको भनाइ छ।
सन् २०३० मा ९० प्रतिशत निजी सवारी विद्युतीय हुनुपर्ने र ६० प्रतिशत ठूला बस खरिद गरेको हुनुपर्नेछ। ठूला गाडी खरिदमा पेट्रोल र डिजेलभन्दा बढी पर्ने लागतमा छुट दिने भनेर प्रस्ताव गरिएको धामीले जानकारी दिए। आजको कान्तिपुर दैनिकबाट
