काठमाडौं। महाकाली नदीमा तुइन विस्थापन गर्न सरकारले बनाएका दुईवटा झोलुङ्गे पुल निर्माण पूरा भइसक्दासमेत सञ्चालनमा आएका छैनन्। पुल निर्माण भएको तीन महिना बितिसके तर हस्तान्तरण हुन बाँकी भन्दै तालाबन्दी गरिएपछि स्थानीय समस्यामा छन्। पुल सञ्चालन नहुँदा अझै पनि तुइनको सहारामा नदी वारपार गर्नुपरेको स्थानीय दीपक भट्टले बताए। भारतीय सीमा सुरक्षा बलले बेला–बेला तुइनसमेत हटाएपछि दुहुँ र व्यास गाउँपालिकाका बासिन्दाको दैनिकी कष्टकर बनेको छ।
व्यास गाउँपालिका–४, मल्घट्टेमा नेपाल–भारत जोड्ने झोलुङ्गे पुल माघ तेस्रो साता निर्माण पूरा भएको थियो। व्यासकै वडा नम्बर ६ बडुगाउँस्थित महाकाली नदीमा पनि गत फागुनमै झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको थियो तर दुवै पुलमा तालाबन्दी गरिएपछि स्थानीयले लुकिछिपी अवैध तुइनको सहारामा दैनिक वारपार गर्नुपरेको गुनासो गरेका छन्।
थप दुईवटा पुल निर्माणसँगै पूरा हुनुपर्ने र एकै पटक हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले ती पुलमा आवतजावतमा रोक लगाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ। महाकाली नदीमाथि तुइन र ट्युब विस्थापन गर्ने भनेर स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागअन्तर्गतको सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनले दार्चुलाका चार स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माणको ठेक्का लगाएको थियो।
मालिकार्जुनको बाकु पुल र बडुगाउँ पुल तथा व्यास गाउँपालिका–२ मा भारतको गस्कु र नेपालको माल जोड्ने पुल र मल्घट्टे पुल छन्। मल्घट्टे र मालमा दुई करोड ७३ लाखमा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। बाकु र बडुगाउँमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न दुई करोड ५५ लाख ६४ हजारको ठेक्का सम्झौता छ। दुईवटा पुल एकै प्याकेजमा निर्माण पूरा गरेर सँगै सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने कार्ययोजना भएकाले पुल सञ्चालनमा नआएको दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले बताए।
“एउटै पुल भए पनि सञ्चालनमा ल्याउन पहल भइरहेको छ, यसका लागि समन्वय भइरहेको छ,” उनले भने, “तुइन कानुनी रूपमा अवैध नै भएकाले भारतीय पक्ष मात्र नभएर नेपाली पक्षबाट समेत विस्थापित गर्नुपर्छ तर पुल सञ्चालनमा नआउँदासम्म तुइनमार्फत स्थानीयले यात्रा गरिरहेका छन्।” निर्माण कम्पनीले सस्पेन्सन ब्रिज कार्यालयलाई र ब्रिज कार्यालयले स्थानीय तहलाई पुल हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ तर यी दुवै काम भएका छैनन्। गोरखापत्र दैनिकबाट
