काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को १० महिना (२०७८ साउनदेखि २०७९ वैशाख) मा ११८ अर्ब रुपैयाँ मात्र पूँजीगत खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा सरकारले तीन खर्ब ७८ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । सरकारले बजेट संशोधन गर्दै पूँजीगत खर्चलाई तीन खर्च ४० अर्ब ३२ करोडमा झारेको थियो ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार १० महिनाको अवधिमा १ खर्ब १८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ मात्र पूँजीगत खर्च भएको छ । यो कुल लक्ष्यको मात्र ३१.२८ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको पूँजीगत खर्चमध्ये दुई खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन बाँकी छ । पूँजीगत खर्चमाथि परेको चापका कारण चालु आर्थिक वर्षमा समेत असारे खर्च दोहोरिने निश्चित भएको हो ।
अब सरकारले दैनिक ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गर्न सकेको अवस्थामा मात्र लक्ष्य भेट्टाउन सक्छ ।
नेपालमा विकास निर्माणको काम हुने मुख्य समय आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिक मानिन्छ । अर्थात चैत, वैशाख, जेठ र असार महिनामा विकास निर्माणका काम अत्यधिक हुन्छ । यो वर्ष यसै समयमा निर्वाचन परेका कारण विकासले प्राथमिकता पाउन नसकेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । यो अवधिमा विगतमा भएको कामको भुक्तानीले गति लिने र अधुरा विकासका काम समेत अगाडि बढ्दा खर्च बढ्ने अपेक्षा लिइएको उनले बताए ।
मन्त्रालयले पूँजीगत खर्च बढाउन राष्ट्रिय गौरव, राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना तथा अन्य आयोजनामा सिर्जित दायित्वका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्ने जनाएको थियो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा बाँकी रहेको काममा भुक्तानी दिने र कोभिड-१९ का कारण रोकिएको भुक्तानी समेत दिने भएकाले खर्च बढ्ने भएको बताएको थियो । तर, उक्त लक्ष्य अनुसार काम गर्न सरकारले गर्न सकेन ।
पूँजीगत बजेटको लक्ष्य : ३ खर्ब ७८ अर्ब
संशोधित लक्ष्य : ३ खर्ब ४० अर्ब
वैशाख मसान्तसम्मको खर्च : १ खर्ब १८ अर्ब
जेठ र असारमा संशोधित लक्ष्य भेटाउन गर्नुपर्ने खर्च : २ खर्ब २२ अर्ब
चालु खर्च ७ खर्ब नाघ्यो
चालु आवको १० औं महिना पूरा भइसक्दा कुल बजेट खर्च भने ९ खर्ब भन्दा माथि पुगेको छ । विकास खर्च सुस्त भएपनि निर्वाचन र यससँग सम्बन्धित गतिविधिका कारण चालु खर्च भने उल्लेख्य भएको छ । अर्धवार्षिक समीक्षापछि नेपालको बजेट १० खर्ब ३५ अर्बमा झारिएको थियो ।
वैशाख मसान्तसम्म ७ खर्ब १६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बराबर चालु खर्च भइसकेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । चालु, पूँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापन समेत गरी कुल बजेट खर्च ९ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पुगेको महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांक छ । यस अवधिमा वित्तीय व्यवस्थामा भने ७३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
कुल बजेट : १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड
संशोधित लक्ष्य : १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड
वैशाख मसान्तसम्म भएको खर्च : ९ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड
अनलाइन खबरबाट
